काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सरकारले निलम्बन गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पदीय जिम्मेवारीमा फर्कन मंगलबार अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजलासले गभर्नर अधिकारीको निलम्बन फुकुवा गर्दै बुधबारदेखि काममा फर्कन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। यो आदेशसँगै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न सरकारले बनाएको समिति तत्कालका लागि अर्थहीन बन्न पुगेको छ। सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन गर्न समिति बनाएपछि उनी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए।
सर्वोच्च अदालतको यो निर्णय अन्तिम भने होइन। सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न नगराउन एक साताका लागि आदेश गरेको हो।
गभर्नर अधिकारीलाई निलम्बन गर्नुको लिखित कारण १५ दिनभित्र पेस गर्नसमेत आदेश गर्दै इजलासले दुवै पक्षलाई यही वैशाख १३ मा छलफलका लागि बोलाएको छ। दुवै पक्षको उपस्थितिमा हुने छलफलपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने टुंगो लगाउनेछ।
‘नेपाल राष्ट्र बैंक, मौद्रिक नीति तथा समग्र अर्थतन्त्रको स्थायित्वसँग गाँसिएको विषय देखिँदा यस्तो विषयमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा दुवै पक्षलाई झिकाइ छलफल गरी निर्णयमा पुग्नुपर्ने देखिएकाले २०७९ वैशाख १३ लाई पेसी तोकी दुवै पक्षलाई जानकारी दिनू,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय नहुन्जेल संविधानको धारा १३२(२) तथा धारा ३०४(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश तथा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २३ (१)(क) को विद्यमानको अवस्थामा जाँचबुझ समिति गठन भएको समेत देखियो।’ आदेशमा अगाडि भनिएको छ, ‘सरकारको २०७८ चैत २४ को निर्णय र अर्थ मन्त्रालयको चैत २५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्ननगराउन र निवेदकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पुनः गर्न दिनू भनी सर्वोच्च अदालत नियमावलीबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ।’
गत चैत २५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर अधिकारीमाथि छानबिन समिति गठनको निर्णय गरेको थियो। यो समाचार आजको नागरिक दैनिकमा छ ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
