काठमाडौं, आइतबार, २७ चैत्र २०७८ । गण्डकी प्रदेश सरकारले पोखरास्थित संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पतालको व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई बर्खास्त गरेको छ ।
एमाले सरकारले नियुक्त गरेका ४ पदाधिकारी हटाउन मन्त्रालयले २४ घन्टे स्पष्टीकरण माग गरेको थियो । स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएको भन्दै मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले अस्पतालका अध्यक्ष प्राडा कृष्णप्रसाद पौडेलसहित ४ पदाधिकारीलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गरेको हो ।
उनीहरूलाई हटाउनकै लागि भनेर सरकारले चैत १८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयअनुसार अस्पताल व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्राडा पौडेल, स्वास्थ्य विज्ञ डा. ध्रुवबहादुर अधिकारी, स्थानीयको तर्फबाट सदस्य बनेका मेजर रामप्रसाद गुरुङ र सूर्यकुमारी बञ्जरा पदमुक्त भएका हुन् ।
प्राडा पौडेलको ठाउँमा रविमोहन भण्डारीलाई ३ वर्षका लागि सरकारले नियुक्त गरेको छ । पब्लिक हेल्थमा स्नातकोत्तर भण्डारी पोखरा ३१ स्थित नहरचोकका स्थायी बासिन्दा हुन् । उनले यसअघि लामो समय जनस्वास्थ्यको क्षेत्रमा समेत काम गरिसकेका छन् ।
शनिबारदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागु हुने भएपछि त्यस अगावै मन्त्रिपरिषद् बैठकले भागबण्डा आधारमा अस्पतालमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको हो ।
गण्डकी प्रदेशमा ५ दलीय गठबन्धनको सरकार छ । स्रोतका अनुसार नियुक्त अरु पदाधिकारीहरु को–को हुन् भन्ने सार्वजनिक नभए पनि एकीकृत समाजवादी र नेपाली कांग्रेसको भागमा परेको र उनीहरुलाई चुनावपछि नियुक्त गर्ने सरकारको तयारी छ ।
यसैबीच, स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा पनि राजनीतिक चलखेल भएको र यस्तो प्रवृत्तिको विरोधमा आफूहरु अदालत जाने निवर्तमान अध्यक्ष प्राडा पौडेल बताउँछन् । पौडेलले समाजमा नराम्रो विकृति हुन नहुने बताउँदै यदि भएमा सचेत नागरिकले त्यस्ता विकृतिविरुद्ध आवाज उठाउनुपर्ने पनि बताए ।
अस्पताललाई प्रदेश सरकार मातहत सञ्चालन गर्न प्रदेश सरकारले २०७७ असोजमा ‘संक्रामक तथा सरुवा रोग अस्पताल व्यवस्थापन तथा सञ्चालन समिति गठन आदेश २०७७’ ल्याएको थियो । गठनादेशअनुसार समिति पदाधिकारीको कार्यकाल ३ वर्षको हुने र आफूहरुले पूरा कार्यकाल सेवा गर्न पाउनुपर्नेमा पौडेलले जोड दिए । गठन आदेश बनेको ७ महिनापछि अस्पताल व्यवस्थापन समिति गठन भएको थियो ।
डेढ सयलाई बर्खास्त
अघिल्लो सरकारकाले नियुक्त गरेको १ सय ४७ जनालाई कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल सरकारले बर्खास्त गरेको छ । प्रदेशका ११ जिल्लाका खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्यसहित अस्पतालका अध्यक्षलाई स्पष्टीकरण सोधिएकोमा चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै मन्त्रिपरिषद् बैठकले बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रवक्ता कुमार खड्काका अनुसार बर्खास्तमा पर्नेहरूमा १ सय ४३ जना खेलकुद विकास समितिका पदाधिकारी र सदस्य तथा अस्पतालका अध्यक्ष र सदस्यहरु छन् । राजधानीबाट ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
