महाभियोग प्रस्तावमाथि २ चैतबाट छलफल

महाभियोग सिफारिस समितिमा बसेको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमाथिको संसदीय छलफलमा भने सहभागी नहुने भएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा महाभियोगका प्रस्तावक देव गुरुङले प्रस्ताव पेस गरेपछि २ चैतबाट छलफल हुने कार्यसूची तय भइसकेको छ । एमालेको अवरोधकै बीच गुरुङले प्रस्ताव पेस गरेका थिए । 

११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समितिको सदस्यसमेत रहेका एमाले सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले आगामी बैठकमा पनि आफूहरूको अवरोध जारी रहने बताए । ‘हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्मा विरोध जारी रहन्छ, छलफलमा भाग लिँदैनौँ,’ उनले भने । महाभियोग सिफारिस समितिले तीन महिनाभित्र सिफारिससहितको प्रतिवेदन दिएपछि यो निर्णयार्थ पेस हुनेछ । गठबन्धनमा रहेका दलहरूको दुईतिहाइ पुग्दैन । त्यसकारण एमाले यो मुद्दामा निर्णायक छ । 

गत २२ फागुनमा गठित ११ सदस्यीय समितिमा एमालेका तर्फबाट चार सदस्य छन् । तर, उसले प्रस्तावमाथिको छलफलमा एमसिसीमा जस्तै रणनीति तय गरेको छ । महाभियोग सिफारिस समितिमा कांग्रेस र माओवादीका दुई–दुई, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका तर्फबाट एक–एक सदस्य छन् । 
प्रस्ताव सभामा छलफल गर्न दिने तर प्रक्रियामा सामेल नहुने एमालेको रणनीति छ । १५ फागुनमा एमसिसी अनुमोदनमा एमालेले यही शैली अपनाएको थियो । दुई दिनपछि पत्रकार सम्मेलन गरेर अनुमोदनको समर्थन गरेको थियो । 

सरकारले भने एमालेले चाँडै नै संसदीय प्रक्रियामा सहभागिता जनाउने विश्वास लिएको छ । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्र बडूले महाभियोगमाथिको छलफलमा एमालेले पनि भाग लिने दाबी गरे । ‘एमालेको सहयोग गर्ने दिन पनि आउँदै छ । मुलुकको स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई सुदृढ गर्ने, शुद्धीकरण गर्ने र मर्यादित बनाउने विषयमा सबैको सहभागिता हुन्छ र सबैले निर्णय प्रक्रियामा भाग लिन्छन्,’ मन्त्री बडूले भने । 

तर, एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले समितिमा बस्ने र छलफलमा सहभागी हुने फरक विषय भएको टिप्पणी गरेका छन् । ‘महाभियोगसम्बन्धी विषय संसद्बाट निर्णय भएर २ चैतमा समितिमा पुग्ला र समितिले काम सुरु गर्ला,’ उनले आइतबार संसद् परिसरमा भने, ‘हामीले समितिमा नाम दिएपछि त्यहाँ भाग लिनेमा अब विवाद रहेन । तर, समितिको काम गर्न सदनको अवरोध खुलाउनुपर्दैन ।’ नेम्वाङले २२ फागुनकोे प्रतिनिधिसभा बैठकपछि महाभियोग प्रक्रिया ठीक ढंगले निष्कर्षमा पुर्‍याउन संसद् सचिवालयलाई नाम दिएको बताएका थिए । 

हाम्रा माग सम्बोधन नभएसम्म संसद्मा विरोध जारी रहन्छ, छलफलमा भाग लिँदैनौँ
 कृष्णभक्त पोखरेल सांसद, एमाले

सांसदहरू गुरुङ, पुष्पा भुसाल र जीवनराम श्रेष्ठ प्रस्तावक तथा ९५ जना सदस्य समर्थक भई यही १ फागुनमा प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश जबराविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएकोमा एमालेले आपत्ति जनाएको थियो । गठबन्धनमा रहेका दलहरूले प्रधानन्यायाधीशले पदीय जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको र जनतालाई प्रभावकारी सेवा दिन नसकेका कारण महाभियोग दर्ता गराउनुपरेको तर्क गरेका छन् । प्रस्तावमा प्रधानन्यायाधीश जबराले पदीय अनुकूल आचरण निर्वाह गर्न नसकेको, कर्तव्य पालनामा अक्षम देखिएको, न्याय प्रशासन ऐनविपरीत काम गरी पदीय दुरुपयोग गरेको, अधिकारको दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अनियमितता गरेकोलगायत आरोप छन् । 

यसैबीच, बैठकमा एमाले सांसद भीम रावलले आफ्नै दलको अवरोध बेवास्ता गर्दै संसदीय प्रक्रियामा भाग लिएका थिए । उनले सभामुखसँग विशेष समय मागेर एमसिसीको विरोधमा बोलेका थिए । ‘सदनबाट एमसिसी अनुमोदन भएको छ । त्यस सम्बन्धमा नेपाल सरकारले के गरिरहेको छ ? जनताले थाहा पाउनुपर्छ ।’ रावलले दार्चुला जिल्लाको बंगाबगरमा भारतले एकतर्फी रूपमा तटबन्धन गरिरहेको भन्दै यसबारे सत्यतथ्य जानकारी दिन पनि सरकारसँग आग्रह गरेका थिए । ‘दार्चुला जिल्लाको बंगाबगरमा केही दिनअघि भारतीय पक्षबाट अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, दुई देशको छिमेकीको असल सम्बन्धको मान्यताविपरीत एकतर्फी किसिमले तटबन्धन निर्माण गर्ने काम भइरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘त्यहाँका जनताले काम बन्द हुनुपर्छ भनेर बारम्बार आवाज उठाउँदा पनि सरकारका तर्फबाट कुनै पनि पाइला चालिएको देखिएन ।’ नेमकिपा सांसद प्रेम सुवालले भारतले ड्याम बनाएर महाकालीको बहाव नेपालतिर फर्काएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।

 सभा सञ्चालनमा सहयोग पुर्‍याउन सभामुखको आग्रह
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले प्रतिनिधिसभा बैठकलाई प्रभावकारी बनाउन र राष्ट्रका समस्या समाधानमा केन्द्रित हुन सबै सांसदलाई आग्रह गरेका छन् । आइतबारको बैठकमा पनि एमाले सांसदले नाराबाजीसहित विरोध गरेपछि सभामुखले विशेष रुलिङ गरेका थिए । सभामुख सापकोटाले अवरोध हुँदा विधेयकहरू पारित गर्ने, नागरिकका दैनिक समस्याहरू जनप्रतिनिधिले सरकारलाई सुनाउने र समाधानको प्रयत्न गर्ने, सरकारलाई संसद्प्रति उत्तरदायी बनाउने र कानुन निर्माण एवं निगरानी गर्ने कार्य प्रभावित भएको बताएका थिए । संसद्मा भइरहेको अवरोधले विधि निर्माण प्रक्रिया प्रभावित भएको सभामुख सापकोटाको भनाइ थियो ।