वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रले अबको ८ वर्षमा २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । केन्द्रले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीमा विद्युतीय चुलो पुर्याउने लक्ष्य लिएको हो ।
नेपालले जलवायु परिवर्तनमा संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्भेन्सन (युएनएफसीसीसी) मा पेश गरेको दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारक योगदानमा उर्जा क्षेत्रबाट कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गर्न सन् २०३० सम्ममा २५ प्रतिशत घरधुरीलाई विद्युतीय चुलो वितरण गर्ने गरी वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र अगाडी बढेको हो ।
यस अवधिमा नेपालका कम्तिमा २५ प्रतिशत घरधुरीहरुमा विद्युतीय चुलो पुर्याउने गरी अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालले सम्झौता गरिसकेको वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सहायक निर्देशक डा.रण बहादुर थापा बताउँछन् ।
डा. थापा भन्छन्, ‘नेपालले दोस्रो राष्ट्रिय निर्धारक योगदान अन्तर्गत वातावरण मैत्री प्रविधिको विकास गर्छौ भनेर अन्तराष्ट्रिय स्तरमा सम्झौता गरेको छ । त्यसमध्ये हामीले गर्न लागेको विद्युतीय चुलोको सम्प्रेषण हो ।’
- ADVERTISEMENT -
‘उक्त सम्झौता अनुसार सरकारले विभिन्न योजना बनाउने क्रममा बजेट छुट्याउने बेलामा सोही लक्ष्यमा पुग्ने गरी योजना बनाउँदै जानुपर्छ । वार्षिक बजेट पनि त्यही अनुसारले छ्ट्याउनु पर्ने हुन्छ । जसले गर्दा नेपाल अन्तराष्ट्रिय समुदायमा पनि उर्जा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ भन्ने दर्शिन्छ’, उनले भने ।
यसैगरी दिगो विकासको अवधारणा (२०१६–२०३०) ले खाना पकाउनका लागि दाउरा प्रयोग गर्ने घरधुरीको संख्या घटाएर ३० प्रतिशत पुर्याउने तथा एलपि ग्यास प्रयोगकर्ता ४० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यस्तो छ उर्जा खपतको समग्र अवस्था
आर्थिक वर्ष २०७७/२०७८ सम्म उर्जा खपतमा परम्परागत उर्जा खपतको अनुपात ६८.६ प्रतिशत, व्यापारिक उर्जा खपतको अनुपात २८.२ प्रतिशत र नवीकरणीय उर्जा खपतको अनुपात ३.२ पतिशत रहेको छ । कुल उर्जा खपतमा विद्युतबाट ७ प्रतिशत छ भने बाँकी ९३ प्रतिशत जैविक उर्जा र पेट्रोलियम पदार्थबाट आपुर्ति हुन्छ ।
यसैलाई मध्यनजर गरेर ९३ प्रतिशत उर्जालाई विद्युतीय उर्जामा बदल्नुपर्ने आवश्यकता रहेकाले केन्द्रले विद्युतीय उर्जा खपतमा विस्तार गर्न लागेको हो । केन्द्रले आव २०७६÷७७ मा तराईका २२ जिल्लामा २८४ स्थानीय तहमा खाना पकाउने स्वच्छ उर्जाको अवस्था बारे अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययन अनुसार तराईका झण्डै २२ लाख घरधुरीमध्ये ५८ प्रतिशतले परम्परागत चुलो, ३ प्रतिशतले बायोग्यास, ३८ प्रतिशतले एलपि ग्यास र १ प्रतिशतले मात्र विद्युतीय चलो प्रयोग गरेको पाइएको छ ।
वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका प्रयासहरु
हाल केन्द्रले आव २०७८/७९ को बजेटबाट सरकारकासँगको समन्वयमा २० हजारभन्दा बढी विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसैगरी बेलायत सरकारको सहयोगमा सञ्चालित राष्ट्रियनवीकरण उर्जा कार्यक्रम अन्तर्गत ७० हजार विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य लिएको छ । चार वटा निर्धन उत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्था, मिथिला लघुवित्त वित्तीय संस्था, साना किसान लघुवित्त वित्तीय संस्था र जनउत्थान लघुवित्त वित्तीय संस्थाले १०÷१० हजारका दरले ४० हजार विद्युतीय चुलो प्रवद्र्धन गर्ने कार्यको शुरुवात भएको छ ।
हरित जलवायु कोषले केन्द्रको आधुनिक दक्षतायुक्त तथा वातावरणमैत्री स्वच्छ दान पकाउने उर्जा (क्लिन कुकिङ सोलुसनको प्रवद्र्धनमा हरितगृह ग्यास उत्सर्जन न्युनिकरणमा सघाउन पुर्याउने प्रस्ताव पनि स्वीकृति भएको छ ।
केन्द्रले सञ्चालन गर्न लागेको करिब ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त परियोजनामा अन्तर्गत ५ वर्षभित्र तराईका २२ जिल्लाका १५० स्थानीय तहहरुमा १० लाख खाना पकाउने स्वच्छ उर्जा प्रविधिहरु प्रवद्र्धन गरिने छ । जसमध्ये ५ लाख विद्युतीय चुलो ४ लाख ९० हजार तह स्तरको सुधारिएको चुलो तथा १० हजार घरायसी बायोग्यास प्रवद्र्धन गर्ने लक्ष्य समेत रहेको छ ।
