काठमाडौँ, बुधबार, १८ फागुन २०७८ । न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले श्रमजीवी पत्रकारहरुको आधारभूत तलव २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । समितिले बुधवार सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई ‘श्रमजीवी पत्रकार, कर्मचारी एवं कामदारको पारिश्रमिक पुनरावलोकन सिफारिस–२०७८’ प्रतिवेदन पेश गर्दै श्रमजीवीको तलव २५ प्रतिशतले वृद्धि गर्न सिफारिस गरेको हो ।
प्रतिवेदन पेश गर्दै समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालले श्रमजिवीहरुको आधारभूत आवश्यकता, बजारको अवस्था, मौद्रिकमा आएको उतारचढाव र अन्य क्षेत्रमा कार्यरत श्रमजिवीहरुको आधारमा २५ प्रतिशतले तलव वृद्धिको सिफारिस गरिएको बताउन्नु भयो । उहाँले समितिको कार्यक्षेत्र बढाई पारिश्रमिक निर्धारण तथा अनुगमन बोर्ड बनाउन पनि सिफारिस गरिएको बताउनु भयो ।
साथै, ऐन, नियमावली कार्यान्वयन नगर्ने सञ्चार प्रतिष्ठानलाई राज्यले दिने सेवा सुविधामा रोक लगाउन, छुट्टै प्रेस रजिष्टारको व्यवस्था गर्न, प्रत्येक सञ्चार प्रतिष्ठानले श्रमजीवी पत्रकार ऐन नियमावली अनुसार कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्न र कोभिड प्रभावित पत्रकार, कर्मचारी÷कामदारलाई विशेष राहत प्याकेज घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्न सिफारिस गरिएको अध्यक्ष अर्यालले जानकारी दिनु भयो ।
प्रतिवेदन बुझ्दै मन्त्री कार्कीले समितिको सिफारिस कार्यान्वयनका लागि छलफल गर्ने बताउनु भयो । उहाँले पत्रकारहरुलाई उत्साहका साथ काम गर्ने अवसर दिलाउन राज्य सचेत रहेको बताउनु भयो। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले श्रमजीवी पत्रकार ऐन कार्यान्वयनमा राज्यले उदासिनता देखाएको भन्दै ऐन सम्पूर्ण रुपले कार्यान्वयन गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भयो ।








































