शाखारहित बैंकिङ सेवालाई व्यवस्थित बनाउँन राष्ट्र बैंकले दियो यस्तो निर्देशन

काठमाडौँ, शनिबार, २२ माघ २०७८ । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी सम्वन्धि कार्यलाई थप व्यवस्थित गर्न अन्तरआवद्धताको व्यवस्था गरेको छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले शुक्रबार परिपत्र जारी भुक्तानी प्रणालीमा अन्तरआवद्धता प्रणाली लागू गरेको हो ।

बैंकले अनुमति प्राप्त भुक्तानी सम्बन्धि कार्यमा संलग्न संस्थाले आफ्नो प्रणाली संयन्त्र वा उपकरणलाई अन्य संस्थाकै प्रचलनमा ल्याएको प्रणाली,संयन्त्र वा उपकरण अन्तरआवद्धता गरी भुक्तानी सेवालाई सर्वसुलभ बनाई सर्वसाधारणको पहुँच बिस्तार गर्न उक्त व्यवस्था गरेको हो।

हाललाई उक्त निर्देशन अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक र भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूबाट सञ्चालित साना मूल्यका भुक्तानी उपकरण तथा सेवा जस्तै मोवाइल बैंक, मोबाइल, वालेट, क्यु आर कोर्ड आदिमा लागु हुनेछ।

साना मूल्यका भुक्तानी प्रणालीमा आवद्ध अन्य सहभागी संस्था, केन्द्रीय बैंकले समय समयमा साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली अन्तरगत पर्ने गरी परिभाषित गरेका कुनै पनि साना मुल्यका भुक्तानी उपकरणमा यस व्यवस्था लागु हुने छ।

यसरी अन्तरआबद्धता लागु गर्दा सहभागी संस्था बीचको सम्झौतामा प्राविधिक, व्यावसायिक तथा कानुनी विषय छुट्टाछुट्टै खण्डमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ।

बैंकको व्यवस्था अनुसार विशेष प्रकृतिका अन्य कुनै उपकरणलाई अनिवार्य रुपमा अन्तरआवद्ध गर्ने गरी केन्द्रीय बैंकले निर्देशन दिएमा सोही वमोजिम अन्तरआबद्धता कायम गर्नु गराउनु पर्नेछ ।

यस्तै,केन्द्रीय बैकले अन्यथा तोकेको अवस्थामा बाहेक नेपालमा साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली सञ्चालन गर्ने वा साना मूल्यका भुक्तानी उपकरण जारी गर्ने सवै अनुमति प्राप्त भुक्तानी प्रणाली सञ्चालक तथा भुक्तानी सेवाप्रदायक संस्थाले यस सम्बन्धि अन्तरराष्ट्रिय असल अभ्यासद्धारा स्थापित प्राविधिक तथा व्यावसायिक मापदण्डहरुको पालना गर्नुपर्नेछ ।

साना मूल्यका भुक्तानी प्रणाली सञ्चाल गर्न अनुमति प्राप्त संस्थाले अन्य कुनै पनि अनुमति प्राप्त संस्थालाई आफ्नो भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच रोक्ने गरी नियमहरु बनाउन वा प्रविधिको प्रयोगमा रोक लगाउन पाउने छैन।

तर त्यस्तो पहुँच दिँदा अन्य भुक्तानी प्रणाली वा संस्थाबाट तरलता जोखिम, सञ्चालन जोखिमलगायत प्रणालीगत जोखिम आउने सक्ने देखिएमा वा प्रणालीको सुरक्षामा नकरात्मक प्रभाव पर्ने पर्याप्त आधार देखिएमा अनुमति प्राप्त संस्थाले आफ्नो प्रणालीमा तोकिएको समयसम्मको लागि पहुँचमा रोक लगाउन सक्नेछन् ।