मल किफायत गरी प्रयोग गर्न कृषकलाई सुझाव

काठमाडौँ, २५ पौष २०७८ । सरकारले रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमै अभाव र अत्यधिक मूल्यवृद्धि भएको जनाउँदै उपलब्ध मल किफायत (फारु) गरी प्रयोग गर्न कृषकलाई सुझाव दिएको छ ।

नेपालले मल आयात गर्दै आएका कयौँ मुलुकले कच्चा पदार्थ अभाव र आन्तरिक खपत देखाउँदै निर्यात गर्न नसक्ने भनेपछि मल अभाव हुनसक्ने पूर्वानुमान गरी उपलब्ध मल किफायत गरी प्रयोग गर्न आग्रह गरिएको हो ।

यद्यपि सरकारले अघिल्ला वर्षका तुलनामा यस वर्ष रासायनिक मल खरिदका लागि बजेट वृद्धि गरेको छ । अघिल्लो वर्ष रु. १३ अर्ब विनियोजन भएकामा यस वर्ष मलका लागि रु. १५ अर्ब छुट्याइएको थियो । रासायनिक मलको माग र आपूर्ति अवस्थाबारे जानकारी दिँदै मन्त्रालयका उपसचिव गङ्गादत्त आचार्यले भन्नुभयो, “यो वर्ष मल खरिदका लागि १५ अर्ब बजेट विनियोजन भएको छ, मुलुकभित्र रासायनिक मलको बिक्रीमूल्य यथावत् छ, खरिद मूल्य पोहोरको तुलनामा दोब्बरले बढेको छ ।”

रासायनिक मलमा मात्र भर नपर्न तथा प्राङ्गारिक मल प्रयोगमा बढवा दिन सुझाव दिँदै मन्त्रालयले रासायनिक मल एवं प्राङ्गारिक मलबीच सन्तुलन मिलाएर उत्तिकै खाद्यान्न उत्पादन वृद्धि गर्न सकिन्छ भन्नेमा ढुक्क हुन आश्वस्त तुल्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्य र अभावका कारण यस वर्ष पोहोरको भन्दा एक लाख मेट्रिक टन अर्थात् करिब तीन लाख मेट्रिक टनका लागि बोलपत्र आह्वान भएको छ । उक्त परिमाणको मल प्राप्त गर्न थप रु १३ अर्ब बजेट थप आवश्यक पर्नेछ । सरकारले हालसम्मकै वार्षिकरूपमा सबैभन्दा बढी अघिल्लो आर्थिक वर्ष चार लाख दुई हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल आयात गरेको थियो ।

मुलुकमा वार्षिकरूपमा युरिया तीन लाख, डिएपी दुई लाख र पोटास २० हजार मेट्रिक टनको प्रभावकारी माग रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार मूल्यका आधारमा मुलुकको मलको माग धान्न करिब रु. ६० अर्बभन्दा बढी बजेट आवश्यक पर्ने छ । देशमा खासगरी धान, गहुँ, मकै, कोदो, उखु, चिया, तोरी र तरकारीका लागि मलको माग र खपत हुँदै आएको छ ।

मन्त्रालयले बालीनालीका लागि जति मल आवश्यकता पर्छ त्यति ल्याउन सकेको छैन । रासायनिक मलका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन नहुने, ठेक्का समयमा नलाग्ने तथा लागिहाले पनि समयमा मल भित्र्याउन नसक्दा सिजनमा मल अभाव हुँदै आएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट विभिन्न चरण पूरा गरेर ल्याउनुपर्ने भएकाले रासायनिक मल आयातमै पनि कतिपय व्यवधान छ । सामान्य अवस्थामा बोलपत्र आह्वानदेखि मुलुकभित्र मल आइपुग्न छ महिनाको अवधि लाग्छ । बाली लगाउने बेला (सिजन)मा समयमै माग भएको परिमाणमा मल दिन नसकेमा मल अभाव भएको मानिन्छ । धान, चिया, उखु र तरकारीलाई जेठदेखि असोज, गहुँ, उखु र तरकारीलाई कात्तिकदेखि पुस तथा चैतेधान, मकै र तरकारीलाई माघदेखि वैशाखसम्म आवश्यकतानुसार युरिया, डिएपी र पोटास मल चाहिन्छ ।

यस वर्ष साल्टट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेडले एक लाख ९८ हजार र कृषि सामग्री संस्थानले एक लाख मेट्रिक टन रासायनिक मलका लागि ठेक्का गरेकाे छ । अपुग रकम अर्थ मन्त्रालयसँग माग भइसकेको छ । मन्त्रालयको रासायनिक मल आयातसम्बन्धी शाखाका निर्देशक आचार्य भन्नुहुन्छ, “अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल अभाव छ, चीनले मल अभाव देखाउँदै मल निर्यात गर्ने भनेको छ, भारतमै पनि अभाव छ, उपलब्ध हुने सुनिश्चित कमजोर छ, मल पर्याप्त नभएकाले किफायत गरेर चलाउन कृषकलाई आह्वान गर्नुपरेको हो ।” गोरखापत्रबाट