कृषि व्यवसाय ऐन २०७८ ल्याउने अन्तिम तयारी

काठमाडौँ, पुस ११ गते । कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय परम्परागत कृषि व्यवसायीलाई उत्पादनमुखी र बजारमुखी बनाउँदै कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन कृषि व्यवसाय (प्रवद्र्धन र व्यवसायीकरण) ऐन २०७८ ल्याउने अन्तिम तयारीमा रहेको छ ।

कृषि मन्त्रालयले सो ऐनको मस्यौदा तयार गरी कानुन मन्त्रालयमार्फत परामर्शका लागि कानुन आयोगमा पठाएको थियो । अहिले सो मस्यौदा संसद््मा पुगेको कृषि मन्त्रालयका सचिव डा. गोविन्द शर्माले बताउनुभयो । आयोगले आवश्यक कानुन परामर्शसहित सो मस्यौदा मन्त्रालयमा आएको र हाल त्यसलाई संसद्मा पठाएको बताउनुभयो ।

संसद् अवरुद्ध रहेका कारण यो विधेयक पारित हुन ढिलाइ भइरहेको छ । कृृषि मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति लिई कृषि ऐनको मस्यौदा तयार गरेको थियो । कृषि क्षेत्र कृषि नीति र कृषि ऐनबिना नै चलिरहेको छ । कृषिको विभिन्न निर्देशिका, नीति, कार्यविधिको आधारमा मन्त्रालय सञ्चालन हुँदै आएको हो । कृषि मन्त्रालयले कृषि नीति र कृषि ऐनको मस्यौदा तयार गरिसकेको छ । कृषि नीतिलाई परामर्शका लागि प्रदेशमा पठाएको छ ।

प्रदेशबाट आएपछि सुझावसहित त्यसलाई परिमार्जन गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि कृषि क्षेत्रको दिगो विकास गर्न, कृषि उत्पादनको प्रवद्र्धन, व्यवसायीकरण, विविधीकरण तथा बजारीकरणबाट रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्दै देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पु-याउन सहयोग पुग्ने सचिव शर्माले बताउनुभयो ।

यो ऐनले कृषिको व्यवसायीकरणमा विशेष जोड दिएको छ । किसानले यस ऐनबमोजिम कृषि व्यवसायबाट व्यावसायिक उत्पादन गर्न सहयोग पुग्नेछ जसका लागि किसानले ऐनले तोकेबमोजिम सुविधा र सहुलियत पनि प्राप्त गर्न सक्नेछन् । साथै व्यावसायिक खेती गर्ने किसानलाई आवश्यकताअनुसार सरकारले जग्गा पनि उपलब्ध गराउनेछ । त्यसका लागि आंशिक रकम सरकारले पनि बेहोर्नेछ ।