काठमार्डौँ , १ भदौ २०७८ । सरकारले दल विभाजन गर्न सजिलो हुनेगरी तयार राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा मंगलबार बसेको आकस्मिक मन्त्रिपरिषद् बैठकले कुनै राजनीतिक दल विभाजन गर्नका लाागि केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमा २० प्रतिशत सदस्य भए पुग्ने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३ मा संशोधन गर्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको हो।
राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा ३३ (२) अनुसार कुनै पनि दलको केन्द्रीय समिति र संघीय संसद्का संसदीय दलका कम्तीमा ४० प्रतिशत सदस्यले छुट्टै नयाँ दल बनाएमा वा अर्काे कुनै दलमा प्रवेश गरेमा त्यस्ता सदस्यसमेतले नयाँ दल गठन गरेमा त्यस्तो संसदीय दलका सदस्यले दल त्यागेको नमानिने उल्लेख छ ।
सरकारले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले) र जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा) फुटाउने उद्देश्यले अध्यादेश ल्याएकाे बुझिएको छ । अहिले एमाले र जसपा दुवै पार्टीमा अहिले किचलो छ । एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्ष र जसपा नेता महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो पक्षले हालको राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनअनुसार दल फुटाउन नसक्ने भएकाले उनीहरूलाई सहज हुने ढंगले अध्यादेश ल्याइएकाे हाे ।








































