काठमाडौँ, ११ साउन २०७८ । सरकारले लामो समयदेखि विवादको घेरामा रहेको डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल उठाउन स्वयम् नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई नै जिम्मेवार बनाउने भएको छ ।
प्राधिकरणमा आज आयोजित कार्यक्रममा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले प्राधिकरणका जिम्मेवार कर्र्मचारीले किन महसुल उठाउन सकेनन्, के कारणले रोकियो भन्ने बारेमा आफूलाई स्पष्ट जवाफ चाहिने बताउनुभयो ।
चरम लोडसेडिङको समयमा ३०९ उद्योगी तथा व्यवसायीले सो प्रणालीमार्फत बिजुली लिएका थिए । कूल १५ अर्ब ४३ करोड बराबरको महसुल उठाउन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्ले अध्ययन समिति गठन गरी महसुल उठाउने जिम्मा यसअघि नै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय र प्राधिकरणलाई दिइसकेको छ ।
प्राधिकरण महसुल उठाउन सक्दैन । उद्योगी तथा व्यवसायी आफूहरूले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महसुल किन तिर्ने भन्नेमा छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले त महसुल विवादका सन्दर्भमा लविइङ नै थालेको छ । प्राधिकरणले पहल नगरेको भने होइन, किस्ता बन्दीमा तिर्ने सुविधा दिएको तर गत असार मसान्तसम्म किस्ता बन्दीमा तिर्ने गरी निवेदन दिनेमा दुई उद्योग प्रतिष्ठान मात्रै देखियो ।








































