काठमाडौँ, ३१ असार २०७८ । नवनियुक्त गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले आफ्नो पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा रहेको बताएका छन्। कुनैपनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नु हुँदैन भन्ने नै मूल मर्मका साथ काम गर्ने उनले बताए।
उनले राजनीतिक विचारधाराबाट परिचालित नभइ काम, कर्तव्य, भूमिका र योगदानको आधारमा सुरक्षा निकायलाई प्रोत्साहित तथा उत्साहित गरी मनोबल बढाउने भूमिकामा आफू रहने स्पष्ट पारे । प्रस्तुत छ, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंशः
अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा तपाईंले गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको छ। आगामी दिनमा आफ्नो चुनौती के देख्नुभएको छ?
म एउटा नेपाली कांग्रेसको सिपाही हुँ। मुलुकको एउटा जिम्मेवार नागरिक पनि हुँ। त्यसकारण मैले गृह मन्त्रालयलाई एउटा नागरिकको आँखाबाट हेर्छु। जनप्रतिनिधिको रुपमा जनप्रतिनिधिले निर्वाह गर्नुपर्ने भुमिकाका बारेमा मैले मेहनत गर्छु। त्यसकारण मैले के अनुभूत गरेको छु भने यो मन्त्रालय आउनुभन्दा अगाडिदेखि नै सरकार सञ्चालन गर्ने क्रममा सरकारको बारेमा पहिलो अनुभूति दिने नै यो मन्त्रालय हो, सरकार छ भनेर।
त्यसले गर्दा जनतालाई सरकार छ, सरकार मेरो साथमा छ , दुःख सुखमा साथ दिन्छ भन्ने अनुभूति दिनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता र सोच हो। त्यसको लागि नै म कार्यरत रहन्छु।
तपाईंको भूमिका राजनीतिक हस्तक्षेप बढाउनमा केन्द्रीत हुन्छ वा मनोबल बढाउनमा केन्द्रीत हुन्छ?
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतका राष्ट्रसेवकहरु होस् या नेपाल सरकारका सम्पूर्ण राष्ट्रसेवक कर्मचारी मित्रहरु हुनुहोस्, या शिक्षक, प्राध्यापक सबै हुनुहोस्, या सुरक्षा निकायमा कार्यरत अधिकृत र जवानहरु होस् सबैले मुलुकका निर्माणका लागि महत्वपूर्ण योगदान पुर्याइरहनुभएको छ। तर हाम्रो मन्त्रालय मातहत भएका सम्पूर्ण सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकहरुले आवश्यक परेमा चौविसै घण्टा खट्नुपर्छ। ज्यानको जोखिम राखेर गर्नुपर्छ।
अहिले कोरोना महामारी छ । कहीँ बाढी छ । पुलिसले त हाम्फालेर रेस्क्यु गर्नुपर्यो नि। उसले कोरोना महामारी छ भनेर मास्क खोज्न थाल्दैन नि। आफ्नो जीवनलाई जोखिममा राखेर पनि नागरिकको रक्षा गर्ने दायित्व बोकेका सुरक्षाकर्मी र राष्ट्रसेवकलाई हामीले सम्मान गर्नै पर्दछ। उहाँहरुलाई पर्याप्त साधन, स्रोत दिन सकेका छैनौँ। पर्याप्त सुविधा दिन सकेका छैनौँ। हामीले उहाँहरुलाई प्रोत्साहित गर्ने, उत्साहित गर्ने र उहाँहरुको मनोबल बढाउने नै हो।
नेपाल प्रहरीमा पछिल्लो समय आएर जघन्य प्रकृतिको अपराधको अनुसन्धान गर्ने प्रहरीको एउटा टिम छ तर गृहमन्त्रालयले जहिले पनि निजामतिबाट पनि छानविन समिति बनाउँछ अनि ती घटनाको सत्यतथ्य बाहिर आउनुको सट्टा अनुसन्धान प्रभावित हुन्छ वा भनौँ निष्कर्षमा नै पुग्न नसकेका अवस्था छन्। यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ?
यसमा मिडियाले पनि सहयोग गर्नुपर्छ। कुनै घटना घट्यो। नेपाल प्रहरीले त तत्काल त्यहाँ अनुसन्धान थाल्छ। उसको त त्यो दायित्व र कर्तव्यभित्रै पर्छ। तर त्यसको तथ्य छानविन गरेर बाहिर ल्याउन केही समय पनि लाग्छ। फेरि छानविन भइरहेको बेलामा सबै कुराहरु छानविनका रिपोर्टहरु बाहिर ल्याउनुपनि उचित नहोला। किनभने कतिपय कुराहरु छानविन भइराखेको हुन्छ। पत्ता लगाउन खोजिरहेको हुन्छ। जम्मै कुरा भन्ने हो भने त सम्बन्धित अपराधी भागिरहेको पनि हुन्छ। त्यसकारणले त्यसको गोपनियता राखेको पनि होला। तर जनस्तरबाट आवाज उठ्छ– पुलिसले छानविन गर्नै सकेन । पुलिसले अपराधीलाई पक्रनै सकेन, जाँचबुझ नै गर्न सकेन विभिन्न स्तरबाट त्यो कुरा उठ्दाखेरी छानविन समिति बनाइदिऊँ भनेर मन्त्रालयले छानविन समिति बनाइदिन्छ।
छानविन बनाउँदाखेरी पनि प्रहरीले त्यसमा अनुसन्धान त गर्नैपर्छ। त्यसकारणले यसमा कतिपय यस्ता मुद्दाहरु होलान्, कतिपय यस्ता घटना होलान् जहाँ तथ्यगत छानविन गर्नुपर्ला। काहीँ संसदीय छानविन समिति चाहिएला। कहीँ न्यायिक छानविन समिति चाहिएला। कहीँ प्रशासनिक छानविन समिति चाहिएला। तर कुनै घटना भयो र त्यो घटना बाहिर आयो, जनमानसमा एउटा आक्रोश जाग्यो भने त्यो घटनाको तथ्य पत्ता लगाउने भन्दापनि जनमानसमा उठेको आक्रोसलाई शान्त पार्नका लागि छानविन समिति बनाइदिएको घटनाहरु पनि होलान्।
त्यसकारणले कतिखेर साच्चै छानविन समिति बनाउने, कतिखेर पुलिसमाथि पुरै भरोसा गरेर पुलिसलाई हामीले साथ दिने, त्यसका लागि बरु आवश्यक सामग्री, उपकरणहरु दिने कि त्यसमा तपाईहरुले पनि मद्दत गर्नुस् म पनि लागौँला।
हिजो तपाईं विपक्षी दलको प्रमुख सचेतक हुनुहुन्थ्यो। प्रश्न गर्ने ठाउँमा हुनुहुन्थ्यो। कयौँ घटनामा तपाईंले आफैले प्रश्न गर्नुभएको छ। आज तपाई जवाफ दिने ठाउँमा र जिम्मेवारी लिने ठाउँमा आउनुभएको छ। यी दुई भूमिकाको सन्तुलन कसरी मिलाउनुहुन्छ?
बहुदलीय लोकतन्त्रमा सरकर कहिले प्रतिपक्षमा पुग्छ कहिले प्रतिपक्ष सरकारमा पुग्छ। त्यसैले यसलाई सहजै रुपमा लिनुपर्ने हुन्छ। र विगतको कतिपय सन्दर्भहरुलाई हामीले अध्ययन पनि गर्नुपर्दछ। र त्यो अध्ययनबाट हामीले पाठ लिएर आउने दिनमा अझै राम्रो पनि गर्न सक्नुपर्दछ।
तपाईका प्राथमिकताहरु के–के हुन् ?
पहिलो प्राथमिकता नागरिकको जीवनरक्षा हो। जुनसुकै सरकारले पनि मेरो शासन व्यवस्थाभित्रको नागरिकको जीवन रक्षा मेरो पहिलो दायित्व हो, कुनैपनि नागरिकले अकालमा मृत्युवरण गर्नु हुँदैन भन्ने नै हाम्रो मुल प्राथमिकता हो। त्यसकारले विभिन्न घटना परिघटनाबाट मान्छेको ज्यान जाने कुरा होस्, चाहे यो कोरोना महामारीबाट मान्छेको ज्यान जाने कुरा होस्, संक्रमणको कारणले, जुनखालको हाम्रो अर्थ व्यवस्था पनि थिलथिलो भएको छ। यसैलाई नै हामीले प्राथमिकताको साथ अगाडि लाने हो। गृह मन्त्रालयका थुप्रै कार्यक्षेत्रहरु छन्। त्यसलाई पनि हामीले परिष्कृत गर्दै राम्रो गराउँदै जाने हो।
सशस्त्र प्रहरीको बिओपी स्थापनाको कार्य आक्रमक ढंगले अघि बढिरहेको छ। यसमा तपाईंको प्राथमिकता के रहन्छ? प्रहरीको समायोजन, सरुवा बढुवाको बारेमा के छ?
बिओपीको बारेमा, नेपालको भुमिको रक्षा गर्ने काम हाम्रो हो। सरकारको हो। नागरिकको सुरक्षा गर्ने दायित्व पनि हाम्रो हो। बिओपीले राष्ट्रिय भूमिको रक्षा र नागरिकको रक्षामा मद्दत पुर्याउँछ भन्ने नै हामी सबैको विश्वास हो र त्यसले निरन्तरता पाउँछ।
जहाँसम्म सरुवा, बढुवाको कुरा गर्नुभयो। त्यसमा कार्यक्षमताकै आधारमा गर्नुपर्दछ भन्ने मेरो मान्यता हो।
कोभिड महामारीमा अग्रभागमा खटिएका सुरक्षा निकायलाई दिने भनेको भत्ता अहिले सम्म पनि नपाएको अवस्था छ। यसबारेमा के गर्नुहुन्छ?
कोभिड महामारीमा सुरक्षा निकाय र राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरु खटिनुपरेको छ। जनताको सुरक्षाका लागि पनि सरकारको प्रतिवद्धता छ। सबैलाई भ्याक्सिन छिटोभन्दा छिटो लगाउने। सबैको उपचार गर्ने। सबै संक्रमितहरुको जीवन बचाउँ त्यसका लागि सरकार दत्तचित्त छ। त्यसको साथसाथै गृह मन्त्रालय र हाम्रो सुरक्षा निकायहरुले फ्रन्टलाइनमा बस्ने राष्ट्रसेवक कर्मचारी र सुरक्षा निकायका सुरक्षाकर्मीहरुको पनि जीवन रक्षाको दायित्व सरकारको हो








































