काठमाडौं, शनिबार, ५ असार २०७८ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले समावेशी बजेट ल्याउन सबै स्थानीय तहहरुलाई निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय तहले ल्याउने बजेटमा महिला, ज्येष्ठ नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति, बालबालिका, कशोरकिशोरीलगायतका विभिन्न लक्षित वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याउन प्रत्यक्ष योगदान हुने कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो । उक्त वर्गलाई विकासको मूल प्रवाहमा ल्याई समावेशी र समतामूलक राष्ट्र निर्माण गर्ने पन्ध्रौं योजनाको संकल्प रहेको विषय पनि मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
प्रदेश सरकारले बजेट पेस गरेको १० दिनभित्रै बजेट तयार गर्नुपर्ने भएकाले पनि स्थानीय तहलाई बजेट निर्माण गर्न हतार हुने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते बजेट ल्याएपछि मात्रै स्थानीय तहले प्राप्त गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको रकम थाहा हुने भएकाले असार १० गतेभित्र सबै स्थानीय तहले आगामी वर्षको नीति, कार्यक्रम र बजेट तयारी गर्न पर्याप्त समय नहुने गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले गुनासो गरेको छ ।
त्यसैगरी, कोरोना महामारी जारी रहेकाले स्थानीय तहको बजेट निर्माण प्रक्रिया पूरा गर्न समस्या हुन भएको छ ।








































