काठमाडौं, २२ चैत्र २०७७ । सार्वजनिक लेखा समितिले डेडिकेटेड र ट्रंकलाइन प्रयोगबापत लिने विद्युतको महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीबाट १ महिनाभित्र कानुनअनुसार असुलउपर गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

आइतबार बसेको समितिको बैठकले सरकारलाई सो निर्देशन दिएको हो ।

एक महिनाभित्र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलाई तिर्न बाँकी ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको १० अर्ब १४ करोड ८ लाख ३० हजार रुपैयाँ असुल गर्न निर्देशन दिएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले जानकारी दिए ।

लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको लाइनबाट विद्युत् उपभोग गरे पनि उद्योगी व्यवसायीले बक्यौता रकम तिरेका छैनन्। यसबारे कांग्रेस सांसद मीनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा समितिले ०७६ साउन ५ गते उपसमिति गठन गरेको थियो।

उक्त उपसमितिको प्रतिवेदन पास गर्दै आजको बैठकले बक्यौता उठाउन निर्देशन दिएको हो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्