काठमाडौं, ३ फागुन २०७७ । संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै गरिष्ठ अधिवक्ता शम्भू थापाले प्रधानमन्त्रीले संसदलाई नोकर सम्झिएको बताएका छन् ।
संसद प्रधानमन्त्रीको नोकर नभएको बताउँदै अधिवक्ता थापाले कुनै पनि प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटनको अधिकार नभएको बताए । थापाले भने, ‘प्रधानमन्त्री दिन सकेन भने संसद् आफैं विघटन हुन्छ । कुनै पनि धाराअनुसार बन्ने प्रधानमन्त्रीलाई विघटनको अधिकार छैन ।’
कतिपय देशमा प्रधानमन्त्रीलाई र कतिपयमा राष्ट्रपतिलाई विशेषाधिकार भए पनि नेपालको संविधानमा दुवैलाई विशेषाधिकार नभएको बताएका छन् ।
यस्तै अहिलेको संविधानमा प्रधानमन्त्री पक्षका वकिलले भनेजस्तो श्री ३ र श्री ५ पनि नभएको थापाले बताएका छन् ।
पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीको बोली फेरिएको बताउँदै अधिवक्ता थापाले बुटवल पुगेपछि प्रधानमन्त्रीले संसद पुनर्स्थापना भयो भने देश अस्थिरतामा जाने बताएको उदाहरण दिए । तर न्यायाधीशले बाटो र सभामा भएका कुरा नसुन्ने बताए । रिट निवेदक पक्षका वकिलको जवाफी बहस आज (सोमबार) सकिने छ । आज वरिष्ठ अधिवक्ताहरु मेघराज पोख्रेल, रमन श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधानले बहस गरेका छन् ।








































