काठमाडौँ, बिहिबार, ४ मङ्सिर २०७७ । सङ्घीयता र बजेट कार्यान्वयन गर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको चरम अभाव भएको छ ।
कर्मचारी समायोजनका क्रममा अधिकांश कर्मचारीले सङ्घीय कार्यालय रोजेपछि बजेट कार्यान्वयन गर्नेे स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभाव भएको हो ।
कुल ४६० गाउँपालिकामध्ये २५ प्रतिशत गाउँपालिकामा अझै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतविहीन छन् । कुल छ हजार ७४२ वडा कार्यालयमध्ये करिब २३ प्रतिशत वडा वडासचिवविहीन रहेको गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपाल र नेपाल नगरपालिका सङ्घले जनाएका छन् ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा कुल बजेटको २६ दशमलव ५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा पठाएको छ । प्रति स्थानीय तहमा सङ्घ र प्रदेश सरकारको वित्तीय हस्तान्तरणसँगै विभिन्न मन्त्रालयको बजेट आफ्नै स्रोत र विकास साझेदारी निकाय संस्थाको समेत गरी एक अर्बभन्दा बढी बजेट स्थानीय तहमा पुगेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । नुवाकोटको शिवपुरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामकृष्ण थापाले सरकारले बजेट स्थानीय तहमा पठाए पनि बजेट कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी नपठाउँदा विकास निर्माण र सेवा प्रवाह गर्न कठिन प्रायः भएको छ, गाउँपालिकामा आठ वटा वडा कार्यालय छन् अहिले आठवटै वडा सचिवविहीन छन् भन्नुभयो ।
उहाँका अनुसार संविधानले अधिकार र स्रोत स्थानीय तहमा पठाए पनि प्रशासनिक सङ्घीयता कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुँदा कतिपय पालिकामा प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वित्तीय सङ्घीयता, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र सुशासन कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारी सङ्घमा भन्दा स्थानीय तहमा पर्याप्त पठाउँदा मात्र सरकारको काम प्रभावकारी कार्यान्वयन हुने भएकाले कर्मचारी स्थानीय तहमा पठाउन उहाँले सरकारलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले पनि विभिन्न बहानामा समायोजन संशोधन गरी पुनः सङ्घमा नै फर्कंदा स्थानीय तहमा कर्मचारी अभाव हुँदै गएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको भनाइ छ ।








































