कोरोना भाइरस (काेभिड-१९) लाई महामारी घाेषणा गरेर सन् २०२० बिश्वले ९ महिना बितायाे । चीन बाहेक अरु देशहरुले ठुलाे आर्थिक नाेक्सानी वेहार्दै छन् । बृहत् अर्थशास्त्रकाे हिसावले भिन्न स्तरका देशका भिन्न समस्याहरु देखिन थालेका छन् । २० प्रतिशत देखि ३३% सम्म मानिसका राेजगारी गुम्ने अवस्थामा पुगेका छन् ।
हाम्राे जस्ताे मागेर र रेमिट्यान्सबाट उच्च भ्रष्टाचारमा शासन गर्ने देशले ठुलाे मूल्य चुकाउनु परिरहेको छ । झन समस्याका चाङहरु बढेका छन् र झन् वढ्नेछन् । सट डाउनले आर्थिक कृयाकलाप बन्द हुन्छन् । साना साना काम गरेर जीवन गुजारा गर्नेहरु मात्र हाेईन, मध्यम स्तरीय व्यवसाय गर्ने स्वराेजगारमुखी बिद्यालय सञ्चालक तथा अन्य व्यवसायीकाे चुल्हाे बाल्न छाड्छ । यद्यपि सरकारी तलबभत्ता खाने जाे काेहि , कार्यलय सहयाेगी देखि राष्ट्र प्रमुखसम्मकाे दैनिकी तथा चुल्हाे यथावत बल्नेछ ।
त्यसमा पनि भ्रष्टाचारकाे निर्णायक तहमा रहेका जनप्रतिनिधि, साना ठुला सरकारका सदस्य, नाता गाेता, उनीहरूसंग जाेडिएका ठेकदार तथा व्यापारी लगायतका लागि स्वर्ण युग सावित भईरहेकाे पनि छ र थप लाभ बढ्नेछ । निम्न र निमुखा स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी तथा राष्ट्र सेवककाे हालत कामकाे पेलानले गर्दा नाजुक भईरहेकाे छ र सट वा लक डाउनका समय हालत झन गए गुज्रेकाे हुनेछ ।
अर्काेतर्फ ठग ठाग गर्न जान्ने व्यापारी, सहकारी, वैंक आदिले जनतालाई सेवा दिने नाममा थप खर्च जुटाइ रहेका छन् । बिचाैलिया व्यापारी तथा दलालीहरुकाे हिराकाे आम्दानी बढेकाे छ । अदृश्य बाटाेबाट अकुत पैसा कमाउने सिमित मानिसका लागि लक वा सट डाउन एउटा मिथककाे स्वर्ग हाे, जहाँ जतिसकेकाे लुट र रमाऊ भएकाे छ, र हुनेछ ।
तर, सूक्ष्म अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोणले निमुखा र गरेर खानुपर्ने मानिसहरु भाेक भाेकै मर्नु परेकाे छ । थप समस्या आउँनेछ । चैत ११ यताकाे समयमा आत्महत्या गर्नेकाे ग्राफ उच्च दरले बढेर २६ / २७ सय त्यसै पुगेकाे हाेईन । मानिसहरु १ छाक खान र आफ्ना लालाबालालाई खुवाउन झरिमा रुज्दै, घाममा असिन पसिन हुदैं रहरले पक्कै रत्नपार्कमा बसेका छैनन् । आकाशकाे तारा झारी दिने, बाँच्नका लागि काम गर्न नपर्ने घर घरमा खाना आउने, भाषण दिएर मानिसलाई हिप्नाेटाइज गरेर दुई तिहाइ सिट जितेर बनेकाे सरकार हाे याे । प्रति व्यक्ति विदेशी ऋण ४० हजार पुर्याएर भए पनि बिदेशीसंग पैसा लिएकै छ सरकारले । जवरजस्ति उद्योगी व्यवसायीसंग कर त उठाएकाे छ । अर्कातर्फ संसारकाे महँगाे दरमा विधुत शुल्क उपभोक्तासंग उठाउने मात्र हाेईन पेट्रोलियम पदार्थमा ३ गुणासम्म नाफा कमाएकाे छ सरकारले । किसानलाई उखु र दुधका यथेष्ठ मूल्य नदिई आफ्नाे घैंटाे भरेकाे छ सरकारले ।
त्यसाे भए देश गरिव छ त ? छ, किन छ भने देश भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेकाे छ । अस्ति भर्खर १००० भ्रष्टाचारको आराेप लगाएर थुनामा राखिएका कर्मचारीले आत्महत्या गरेपछि अदालतले सफाइ दिएकाे दुखद अबस्था छ । उसले समयमा न्याय पाएकाे भए उ आत्म हत्या गर्ने अवस्थामा पुग्ने थिएन बिचरा । तर, अरबाैंका काण्डहरु तामेलीमा राखेर अख्तियार प्रमुखले तक्मा लगाएका छन् । यस्ताे हाे हाम्राे आजकाे शासन व्यवस्था । काम राम्रो गरे बापत सरकारले कार्वाही गर्ने देश हाे, काम छल्ने वा उनीहरुको हितमा गरि दिदा तक्मा पाइन्छ हाम्राे देशमा ।
लकडाउन कति गर्ने, किन गर्ने, सट वा लक डाउन गर्दा काेभिडबाट बाँच्न के काम गरेर वस्याे त सरकार ? उत्तर खाेज्नु भयाे भने वा प्रश्न गरियाे भने अरिँगाल आक्रमणमा पर्ने देश हाे याे । गाेविन्द के सी र कुलमान घिसिङहरु अपराधी ठहरिने देश भएकाे छ नेपाल । राणा कालमा जस्ताे राजपाठ ताकेकाे आराेपमा लेखकलाई जेल हाल्न सक्छ कम्युनिस्ट सरकारले ।
सहुँला भन्ने हिम्मतका साथ लेखेकाे छु ; लक वा सट डाउन गर्नु हुदैन । सहनु पनि हुदैन । त्यसाेभए काेराेनाबाट कसरी बाँच्ने त ! प्रश्न अबश्य आउँ , उत्तर सहज छ ; अब दिन चर्या वदल्ने । आनी बानि बदल्ने । नेपालीहरुमा सडकमा समस्या छ, खुल्याे भने पछि छाडा हुने, त्याे भने जनताकाे नै गलत हुनेछ । अनुशासनमा सबै बस्नु पर्छ । स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा गर्नु पर्छ । कहिले सम्म ? जहिले सम्म विश्वसनिय खाेप लगाइदैन । नजिक मुख जाेडेर कुरा गर्ने, जवरजस्ति एकले अर्कालाई छुने तथा जुठाे खाने गर्नु हुदैन । भीड जम्मा गर्नु हुदैन । गाडि घाेडा वा बाईकमा हुदा वा गुड्दा असभ्य बनेर पिच्च थुक्दै हिड्ने मानिसहरु पनि छन् तिनलाई कार्वाही गरे पनि हुन्छ सरकारले ।
स्वास्थ्य मापदण्ड पूरा नगर्ने जाे काेहिलाई कडा कार्वाही वाञ्छनीय छ । सरकार पहिला इमानदार हुन पर्याे, भ्रष्टाचार गर्न पाइने छिद्रहरु खाेज्दै हिड्ने सरकारले समस्या समाधानकाे सुत्र दिन नसक्ने हुन्छ । अत: उसले अहिले सम्म कमाई सकेकाले अब कम्तिमा ४ महिना भ्रष्टाचारमा नलागी जिम्मेवार सरकारकाे भूमिका निर्वाह गराेस् ।
व्यापक जनचेतना फैलाएर पहुँचमा भएका र नभएका नागरिककाे जीवन अनुशासित वनाओस् । तब मात्र काेभिडका केसहरु घट्नेछन् । भीड कम गर्ने तर अन्य दैनिकी चल्न दिनु पर्छ । काेभिडका नाममा अन्य विरामीकाे समेत उपचार नहुने अबस्थामा हामी छाैं, यसप्रति जिम्मेवारी लिएकाहरुले जिम्मेवारी बहन गर्नु पर्छ ।
जब सरकारका सदस्य आफ्ना सेनामेना, नातेदार वा कार्यकर्ताकाे मात्र नभई देशका प्रत्येक नागरिकको सरकार बन्छ एक महिनामा काेभिडकाे त्रासलाई घटाउन सक्छ । सरकारमा पुगेका मानिस गैर जिम्मेवार वन्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त रहदा सम्म सरकारी दानापानी खाने कर्मचारी वा शिक्षक प्राध्यापक नैतिकता देखाउदैनन् ।
सरकारले आफ्नाे गुमेकाे साख अांशिक रुपमा नै भने पनि फिर्ता लिने अबसर बाँकी छ, हेराैं के गर्ला ! एउटा सत्य हाे ; अति भए पछि विद्राेह जाग्छ जसले प्राप्त उपलब्धि गुम्ने र व्यवस्था खारेज हुने सम्भावना प्यापक रहन्छ । अहिले राजनीतिको बल सरकारकाे काेर्टमा छ । उसकाे जिम्मेवारी र गैर जिम्मेवारीकाे निरन्तरतामा भर पर्छ ।









































