काठमाडौं, सोमबार, १२ साउन २०७७ । कांग्रेसले केन्द्रीय सदस्य गगन थापाले प्रधानन्यायाधीश स्वयम् संलग्न भएर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सजाय घटाउने गरी भएको सर्वोच्च अदालतको फैसलाले आम जनतालाई आक्रोसित वनाएको बताएका छन् । यस्तै फैसलाले न्यायपालिका प्रतिको विश्वास डगमगाएको पनि उनको भनाइ छ ।

तर, उक्त फैसला पुनरावलोकन गर्न सरकारले दिएको निवेदन उपर सर्वोच्चको इजलासले आज प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा समेत संलग्न उक्त फैसलामाथि प्रश्न उठाँउदै ‘उक्त घटना सामान्य र भवितव्य मान्न मिल्ने नदेखिएको र सर्वोच्च अदालतकै नजिरहरू विपरित फैसला भएको’ भन्दै पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिनु सकारात्मक भएको थापाले बताएका छन् ।

‘फैसला सच्याउन सरकारले गरेको पहल र पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिने आजको निर्णय सकारात्मक छ । नागरिकको न्यायलयप्रतिको विश्वासलाई स्थापित गर्ने अभिभारा न्यायलयकै हो । न्यायसम्पादनमा हुने त्रुटीहरू सच्याउन र न्यायलयबाटै न्याय मर्न नपाओस् भनेर नै संविधानमा पुनरावलोकनको प्रावधान राखिएको हो’, थापाले आइतबार राति सामाजिक सञ्जालमार्फत भनेका छन् ।

न्यायपालिकले न्यायका लागि कतिपय अवस्थामा अप्रिय निर्णय गर्ने हैसियत र ताकत दुवै राख्ने भएपनि त्यस्तो ताकतको दुरुपयोग गरिनु नहुनेमा उनले सचेत गराएका छन् ।

उनले अदालतको मान कानुनको व्याख्यामा मात्र नभइ जनविश्वाससँग पनि जोडिएको हुने बताउँदै भनेका छन्, ‘जब निर्णयमा न्याय मर्यो भन्ने लाग्छ, न्यायलयप्रति जनविश्वास गुम्छ त्यतिवेला न्यायलयप्रतिको मान डगमगाउने मात्रै होइन लोकतन्त्र र न्यायको आधारभूत मर्ममाथि पनि प्रहार हुन्छ। यसलाई न्याय सम्पादन गर्नेहरूले गम्भीरताका साथ लिनुपर्दछ।’

यस पुनरावलोकनको प्रक्रियामा अब अदालतका प्रत्येक कदम नागरिकको निगरानीमा रहने पनि थापाले बताएका छन् ।

सजाय घटाउने फैसला लगायतका पछिल्ला निर्णयका कारण अदालत स्वयंले गुमाएको जनविश्वासलाई अदालतले नै त्रुटी सच्याएर पूनर्स्थापित गरिनुपर्ने पनि थापाले जोड दिएका छन् ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्