काठमाडौँ, आइतबार, २८ असार २०७७ । विश्व महामारी कोरोना भाइरसका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को मौद्रिक नीतिका प्राथमिकता फेरिने भएपछि नेपाली कांग्रेसले नेपालको मौद्रिक नीतिबारे बैकिंङ तथा सहकारीकर्मीहरुसँग सुझाव संकलन गरेको छ ।
सुझाव संकलन कार्यक्रममा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेस कोभिड–१९ अनुगमन समितिका संयोजक डा. प्रकाशशरण महतले बैंकको व्याज वा घरभाडा छुटको कुरा सरकारले अनिवार्य व्यस्था नगरेसम्म लागु हुन नसक्ने बताएका छन् ।
सम्बन्धित पक्षलाई उचित सुविधा नदिई हचुवाको भरमा त्यस्ता निर्देशन दिनु सरकारको कमजोरी भएको उनको धारणा छ । नेपाली कांग्रेसले नेपालको मौद्रिक नीतिबारे बैकर्स तथा सहकारीकर्मीहरुसँग सुझाव संकलन कार्यक्रममा सहमहामन्त्री महतले उक्त कुरा बताएका हुन् । उनले मौद्रिक नीतिबारे विपक्षी पार्टीको रुपमा काँग्रेसले सरकारलाई अप्ठेरोमा पार्ने भन्दा रचनात्मक सुझाव दिने बताएका छन् । मौद्रिक नीतिमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका कामदार र साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा पनि महतको जोड थियो ।
त्यसैगरी, नेपाली कांग्रेसका नेता डा. मिनेन्द्र रिजालले सरकाले कोरोना महामारीले देशको आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो संकट पारेको धारणा राखे । रिजालले चुनौतीपूर्ण अवस्था भनेको सरकारका लागि आफ्नो क्षमता प्रर्दशन गर्ने अवसर भएको बताए । रिजालले कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूसँग अहिलेको अवस्थामा आफ्नो हित अनुकुलको माग राख्ने भन्दा पनि अन्तिम उपभोक्ताको हितलाई केन्द्रमा राखेर देशलाई जटिल आर्थिक संकटमा फस्नबाट जोगाउने जिम्मेवारी बहन गर्न अनुरोध गरे ।
त्यस्तै, नेपाली कांग्रेस कोभिड–१९ अनुगमन समितिका सदस्य पोषराज पाण्डेले वर्तमान परिस्थितीमा कोरोनाका कारण साना र मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई निकै समस्या परेकोबेलामा सरकारले बैकको व्याज छुट गर्नका लागि उर्दी जारी गरेको तर त्यसलाई व्यवहारमा उतार्नका लागि राज्यका तर्फबाट गरिने योगदानको सुनिश्चितता नगरेको जिकिर गरे ।
छलफलका क्रममा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पृथ्वीबहादुर पाण्डेले सरकारले कोरोना भाइरसबाट प्रभावित भएर अन्य मुलुकबाट स्वदेश फिर्ता आएका युवाहरुको व्यवस्थापनमा जोड दिनुपर्ने बताए । वर्तमान संकटको असर निकै लामो समयसम्म रहने भएकोले बैंकिङ क्षेत्रको विश्वसनियता कायम राख्नका सहयोगी हुने मौद्रिक नीति अवलम्बन गरिनुपर्ने उनले बताए । व्यवसायहरू बन्द रहेको बेलामा ब्याज नउठ्ने भएकाले अहिले व्याजलाई एक्र्युड गर्ने तर कर र लाभांशको कुरामा अलग्गै व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको तर्क थियो ।
उक्त कार्यक्रममा बोल्दै सिटिजन्स बैंकका अध्यक्ष राजनसिंह भण्डारीले कोरोनाका कारण अहिले ठूला व्यवसायीहरु पनि उत्तिकै मारमा परेका बताउँदै वर्गीकरणका आधारमा व्यसायीलाई उचित सहुलियतदिने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमा गरिनुपर्ने बताए । छुट र सुविधाको कुरा बैंकिङ क्षेत्रको मात्र जिम्मेवारी हो भन्ने व्यवहार सरकारले देखायो भने बैकिङ क्षेत्रमा प्रतिकुल असर पर्दा देशको अर्थतन्त्र र कृषि, औद्योगिक उत्पादन, वैदेशिक रोजगार, पर्यटन लगायत सरकारका सबैखाले योजनामा समेत ठूलो क्षति हुने तर्क गरे ।
कार्यक्रममा सहभागी विभिन्न वैंक तथा वित्तिय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूले हाल सरकारले ऋणको व्याजमा मात्र केन्द्रित रहेको जिकिर गर्दै यो कुरा बैंक र ग्राहकले आपसी रूपमै समाधान गर्न सक्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा सहकारी क्षेत्रको प्रतिनिधित्व गर्दै सूचना चौतारी संचार सहकारी संस्थाका अध्यक्ष विपिन शर्मा र देव बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका सल्लाहकार नरेन्द्र बल्लभ पन्थ सहभागी भएका थिए । शर्माले सहकारीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकोले वर्तमान संकटमा कृषिजन्य उत्पादन तथा व्यवसायमा रोजगारी सृजना गर्न बैंकिङ क्षेत्र र सहकारीको समन्वयमा मोडालिटि तयार गर्नुपर्ने विचार राखे । पन्थले सहकारी क्षेत्रका धेरै सदस्यहरू साना र मझौला व्यवसायमा संलग्न रहेको र ती व्यवसाय कोभिड १९ का कारणले संकटमा परेको बताउँदै उनीहरूलाई व्यवसाय टिकाउन सक्ने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्ने धारणा राखे ।









































