- ADVERTISEMENT -
https://rbb.com.np
- ADVERTISEMENT -

नेपाल राष्ट्र वैंकमा सहकारी हेर्न छुट्टै विभाग गठन गर्ने तयारी

July 8, 2020
1243
Shares
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौँ, बुधबार, २४ असार २०७७ । सरकारले सहकारी संस्थाहरुको प्रभावकारी अनुगमनको लागि केही दिन भित्रै नयाँ अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने भएको छ । त्यसको लागि अहिले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र अर्थमन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुले आन्तरिक तयारी गरिरहेका छन् ।

स्रोतका अनुसार नेपाल राष्ट्र वैंकलाई नै सहकारीको सम्पूर्ण अनुगमन र कारवाही गर्ने जिम्मेवारी दिइने तयारी भएपछि राष्ट्र वैंकले छुट्टै विभाग बनाउने तयारी भैरहेको छ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

सहकारीहरुको अनुगमन निरिक्षणको जिम्मेवारी अहिलेसम्म नेपाल राष्ट्र वैंकले पाएको छैन । त्यसैले आफै स्वेच्छाले राष्ट्र वैंकमा दर्ता भएका केही सहकारीहरुको वाहेक अन्यको अनुगमन, निरिक्षण गर्नै गर्दैन । राष्ट्र वैंकको लघु वित्त विभागले आफूमा दर्ता रहेका सहकारीको गतिविधिलाई निरिक्षण गर्ने गरे पनि सहकारी हेर्ने अलग्गै निकाय थिएन । अहिले सरकारले सहकारीको सम्पूर्ण अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी नै दिने तयारी गरेपछि राष्ट्र वैंकले नयां विभाग बनाउने बारेमा पनि छलफल शुरु भएको छ । ‘अहिलेकै जनशक्ति र विभागले सहकारीको अनुगमन, मूल्यांकन गर्न सकिदैन, त्यसैले नयां विभाग र जनशक्ति चाहिन्छ’ राष्ट्र वैंकका एक उच्च अधिकारीले जनतापाटीसंग भने । उनका अनुसार सहकारीहरुलाई राष्ट्र वैकले देश भरि नै जनशक्ति थप गर्नु पर्ने हुन्छ ।

सहकारी मन्त्रालयका एक अधिकारीले सहकारीहरुको अनुगमनको लागि कसरी काम गर्ने भन्ने बारेमा सरोकारवाला निकायहरुविच लगभग सहमती भैसकेकोले अब एक दुई चरणमा छलफल पछि मन्त्री परिषद्बाट निर्णय गराएरै नयां व्यवस्था लागू गरिने भएको छ । ‘सहकारीको नीतिगत व्यवस्था सहकारीले हेर्ने तर आर्थिक पक्षको विश्लेषण अर्थमन्त्रालयमार्फत हुने गरेकोले अहिलेसम्म अलमल भैरहेको छ । र, त्यो अलमलबाट वदमासी गर्नेहरुले फाइदा लिइरहेका ठहर गर्दै सरकारले सहकारीको अनुगमनको लागि एउटै प्रभावकारी संयन्त्र बनाउन लागेको हो । ‘ अहिलेसम्म निर्णय भै नसकेकोले त्यो नयां वोर्ड वा समिति जे पनि हुन सक्छ, तर जे हुन्छ, अब सहकारीको सम्पूर्ण गतिविधि एउटै निकायले हेर्ने गरि हुन्छ । अहिले जस्तो सहकारी विभाग जाने कि राष्ट्र वैंक, यो मन्त्रालय जाने कि त्यो मन्त्रालय जाने भन्ने हुदैंन’ ती अधिकारीले जनतापाटीलाई भने । उनका अनुसार साउन भित्रै नयां व्यवस्था लागू गर्ने गरि तयारी भैरहेको छ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

खासगरि बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन नभएकोले अर्वाैंको रकम हिनामिना भैरहेको र सहकारीका लाखौं वचतकर्ताको विचल्ली हुने गरेको कुरा पटक पटक उठ्दै आइरहेको छ । त्यहीकारण दोषि माथि हदैसम्मको कारवाही गर्ने अधिकार सहित अब नेपाल राष्ट्र वैंकलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिने लगभग निश्चित भएको छ ।

स्मरण रहोस् पुँजी र मुद्रा बजारसम्बन्धी अध्ययन गर्न संघिय संसद्को अर्थ समितिले सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा गठन गरेको उपसमितिले केही समय बुझाएको प्रतिवेदनमा बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन राष्ट्र बैंक गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

करिब एक वर्षअघि डेपुटी गभर्नर शिवराज श्रेष्ठको संयोजकत्वमा गठित ‘मुद्रा तथा पुँजी बजारमा देखिएका प्रवृत्तिहरूको समग्र मूल्यांकन गरी वित्तीय स्थायित्व एवम् लगानीका लागि स्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी सुझाव समिति’ ले समेत वित्तीय सहकारीको अनुगमन गर्न छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्न सुझाव थियो ।

तर, छुट्टै नियामक निकाय गठन गर्नु भन्दा नेपाल राष्ट्र वैंकलाई नै त्यो जिम्मेवारी दिन उचित हुने निष्कर्षमा अर्थमन्त्रालय र सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरु पुगेका छन् । ‘सहकारी मन्त्रालयका अधिकारीहरु नेपाल राष्ट्र वैंकलाई अनुगमनको जिम्मेवारी दिएपछि सहकारी मन्त्रालयको औचित्य सकिन्छ भनिरहनु भएको छ । त्यसैले यसमा केही अलमल भएको छ र यो कुरालाई मन्त्रिपरिषद्बाटै टुंगो लगाउने गरि तयारी भैरहेको छ । अब भूमि व्यवस्था, गरिबी निवारण तथा सहकारी मन्त्रालयबाट सहकारी भन्ने शब्द हटेर आर्थिक विषय जति अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र वैंक मार्फत हुने गरि व्यवस्था हुने संभावना छ’ अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले भने ।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
www.simpaninews.com