काठमाडौं, बिहिबार, २९ जेठ २०७७ । सरकारले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न जारी गरेको सूचना सर्वोच्च अदालतले खारेज गर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
उक्त सूचना खारेज गर्न परेको रिटमा न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो ।
अधिवक्ता सिर्जना अधिकारीसहितले दायर गरेको रिटमा पहिलो सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले दुवैपक्षको बहस सुनेर मात्र अन्तरिम आदेशबारे निर्णय गर्न आदेश दिएका थिए । त्यसपछि न्यायाधीश अनिल सिन्हा र मनोज शर्माको इजलासले सूचना खारेज गर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
दुवै पक्षको बहसपछि असार ७ गतेसम्म कर तिर्नु भन्दै सरकारले गरेको सूचना खारेज गर्न अन्तरिम आदेश भएको हो ।
सरकारले जेठ २० गते सूचना जारी गरी जेठ २५ गतेसम्म सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कर बुझाइसक्न करदातालाई भनेको थियो। यो म्याद पछि बढाएर असार ७ गतेसम्म पुर्याइएको थियो ।








































