काठमाडौँ, २९ चैत २०७६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना भाइरस कोभिड १९ को संक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि गरिँदै आएको लकडाउन तत्काल अन्त्य नहुने बताउनु भएको छ ।
आज शनिबार सिंहदरबारस्थित एक्सन रूमबाट सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीसँग छलफल गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउन तत्काल नहट्ने र नेपाल-भारत सीमानाकामा अझै कडाइ गरिने बताउनु भएको हो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भावकु कुरा गरेर नहुने भन्दै लकडाउन छिट्टै अन्त्य नहुने, सीमामा अझ कडाइ गरिने बताएका हुन्। उनले लापरबाही स्वीकार्य नहुने भन्दै संक्रमण फैलिनबाट सबै सचेत हुन अनिवार्य रहेको बताउनु भयो । ‘भावुक कुरा गरेर हुँदैन, लकडाउन तत्काल हट्दैन, सीमामा अझै कडाइ गरिन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिवालयले भनेको छ, ‘भारतमा संक्रमण फैलिने क्रम बढिरहेको देख्दादेख्दै यहाँ लकडाउन खुला गर्ने कुरा हुन सक्दैन। यसमा नरम बनेर लापरबाही नगर्न म सबैमा अनुरोध गर्दछु।’
प्रधानमन्त्री ओलीले जनतालाई दुःख दिन होइन, जनताको जीवन रक्षा गर्न नै लकडाउन अनिवार्य रहेको बुझ्न र बुझाउन सबैलाई सचेतनताको लागि आह्ह्वान समेत गर्नु भयो । उहाले सरसफाइमा ध्यान दिन, माक्स र चश्मा प्रयोग गर्न र मनोवैज्ञानिक काउन्सेलिङ बढाउन पनि आग्रह गर्नु भयो ।
मुख्यमन्त्रीहरुसँग नियन्त्रण, रोकथाम र उपचारको क्रममा गरिएका प्रयासबार जानकारी लिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि प्रदेश सरकारले गरेका प्रयासहरू सकारात्मक नै रहेको र यसलाई अझ समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्न जरूरी रहेको बताएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सामाजिक दूरी कायम गर्नुको अर्को विकल्प नै नरहेको स्पष्ट पार्दै सरकार प्रभावकारी र सफल रूपमा यस काममा केन्द्रित रहेको हुँदा अनावश्यक भ्रम र दुष्प्रचार गर्ने तत्वहरूबाट प्रभावित नहुन पनि सबैमा अनुरोध गर्नु भएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोनाविरुद्धको लडाइँमा सरकारभन्दा भिन्न कुनै संयन्त्र आवश्यक नरहेको प्रष्ट पार्नु भयो । उहाले सरकार स्वयंले अथोरिटीका साथ काम गरेको हुनाले १५ दिन घरमा बस्दै बीचबीचमा एकपटक निर्देशन दिएजस्तो गरी सरकारले काम गरोस् भन्ने जस्तो नगर्न सबैलाई स्पष्ट पार्नु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले लकडाउनमा प्रशासनिक लापरबाही हुन नहुने भन्दै मेला लाग्ने, मान्छे जम्मा हुने आदि क्रियाकलाप गर्न रोक्नका लागि प्रशासन र प्रहरी सजग हुनुपर्ने बताए। त्यसका लागि केन्द्रबाटै एकरूपताको लागि परिपत्र जारी गरिने बताउनु भयो ।
