काठमाडौँ, २७ मङ्सिर २०७६ । प्रतिनिधिसभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानी र सुस्तालगायतका नेपाली भूमि समावेश गरी नेपालको नक्सा अविलम्ब जारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज शुक्रबारको बैठकले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्रमा रहेका भारतीय सुरक्षा फौज फिर्ता गरी नेपालको भौगोलिक अखण्डताको रक्षा गर्न र भारत सरकारसँग आवश्यक तहमा वार्ता गर्नसमेत नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

सांसदहरुले भारतीय अतिक्रमणमा परेका नेपाली भूभागमा नेपालको सार्वभौम अधिकार र स्वामित्व सुदृढ गर्न भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सुझाव दिएका थिए ।

समितिले गृह मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालयसहित अन्य सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायको संयुक्त समन्वयकारी संयन्त्र निर्माण गरी एकीकृतरूपमा प्रभावकारी काम गर्न सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ । सांसदहरुले नेपालको भूमिको रक्षा तथा नेपाली नागरिकको सुरक्षा गर्न दार्चुलाको कालापानीसमेतका क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका नेपालीलाई सहजरूपमा आवतजावत गर्न बाटो र अन्य सेवासुविधाको उपयुक्त व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

बैठकमा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले सो क्षेत्रलगायत अन्य सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा पोष्ट विस्तारका लागि सशस्त्र प्रहरी बलको दरबन्दी बढाउन लागेको जानकारी दिए । भूमि व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्यालले सीमा विवाद समाधानका लागि सरकारको पहल सकारात्मकरूपमा अघि बढेको अवगत गराउँदै सो क्षेत्रका सम्पूर्ण नेपाली भूमि समेटेर शीघ्र नयाँ नक्सा जारी गर्ने बताइन्।

समिति सभापति पवित्रा निरौला (खरेल)को अध्यक्षतामा बसेको बैठकमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं समिति सदस्य माधवकुमार नेपाल, समिति सदस्यहरु प्रकाशमान सिंह, मोहन बानियाँ, भीम रावल, सरिता गिरी, अग्नि सापकोटा र उमा रेग्मीले भारत सरकारसँग राजनीतिक र कूटनीतिक तहमा अविलम्ब वार्ता गरी समस्या समाधान गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको थियो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्