काठमाडौँ, २४ मङ्सिर २०७६ । केही समयदेखि संघीय निजामती सेवा विधेयक संसदमा विचाराधीन रहेको छ ।
सञ्चार माध्यममा पटकपटक आएका समाचारलाई विश्वास गर्ने हो भने यो ऐन पारित गर्ने क्रममा कानुन निर्माता दिग्भ्रमित भइराखेको अवस्था छ ।
- ADVERTISEMENT -
संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा भएको छलफलले सही दिशा समात्न सकेको देखिएन । धेरै प्रकारका विसंगतिलाई समेटने क्रममा एउटा आश्चर्यलाग्दो प्रावधान राख्ने पक्षमा संसद्का अधिकांश सभासदका बीच साझा धारणा बन्दै गएको सूचना प्राप्त भइराखेको छ ।
अब सेवानिवृत्त निजामती कर्मचारीले सरकारको आलोचना गर्न नपाइने, गरेमा त्यस्ता कर्मचारीको निवृत्तिभरण खोस्ने प्रावधान ऐनमा राख्ने गरी समझदारी बनेको भन्ने समाचार सम्प्रेसन भइराखेको अवस्था छ । यो आलेख यसै विषयमा केन्द्रित रहेको छ ।
- ADVERTISEMENT -
कानुन निर्माताले बुझ्नु पर्ने धेरैवटा विषयमध्ये एउटा प्रमुख विषय हो अवकाश प्राप्त गरेका कर्मचारी सार्वभौम नागरिक हुन्, उनीहरूलाई निजामती सेवा ऐनमा समेट्न मिल्दैन, यदि यस्ता पूर्वकर्मचारीबाट कुनै अपराधजन्य काम भएमा अन्य विषयगत कानुनले समेट्नुपर्दछ, उदाहरणका लागि मुलुकी ऐन, भ्रष्टाचार निवारण ऐन आदि, सबै कुरा निजामती सेवा ऐनमा समेट्न खोज्नुहुँदैन, फौजदारी र देवानी धेरै प्रकारका अपराध कर्म गर्दा कारबाही गर्नका लागि विभिन्न प्रकारका ऐनको व्यवस्था छ ।
सोही ऐनमा सामान्य नागरिक सरहका व्यवस्था अवकाश प्राप्त कर्मचारीका लागि गरिएको छ र गर्नु पर्दछ । निजामती सेवा र नियमावली भनेको निजामती कर्मचारीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि हो । यस्तो ऐनले कर्मचारीलाई दिइने सुविधा, उनीहरूको वृत्तिविकास, उनीहरूलाई आचारसंहिताजस्ता विषयको व्यवस्था गरी अनुशासनमा राख्ने प्रावधान, कर्मचारीले प्राप्त गर्ने विभिन्न प्रकारका सुविधा आदि विषयहरू स्पष्ट गर्नको लागि बनाइन्छ ।
निजामती कर्मचारीले भ्रष्टाचार गरेमा, ज्यान मार्ने प्रयास गरेमा, कसैलाई अपहरण गरेमा सबै प्रकारका कारबाहीका लागि छुट्टाछुट्टै कानुनको व्यवस्था गरिएको छ । माननीयजीले प्रस्ट हुनुपर्ने विषय के हो भने कार्यरत निजामती कर्मचारीले गरेका अपराधका लागि समेत क्षेत्रगत कानुन आकर्षित हुन्छन् ।
त्यसैले, सार्वभौम नागरिक जीवन व्यतीत गरिराखेकालाई निजामती सेवा ऐनले समेट्ने विषय आफंैमा कानुनी सिद्धान्तविपरीत छ । यस्ता विषयमा कानुन निर्माताले विधिवेत्ताको परामर्श लिनु बेस हुन्छ ।
