काठमाडौं, १८ कात्तिक २०७६ । चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता एंव त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जका पुर्व वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ डा. गोविन्द केसी आजबाट पुनः १७ औँ अनशन बस्ने भएका छन् ।
केसीले गएको अश्विन २७ गते ६ बुँदे माग राख्दै अनसन बस्ने चेतावन दिएका थिए । उनले आफुसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार कार्तिक ८ गतेसम्म चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन नगरे कार्तिक १३ गते देखि अनशन बस्ने अल्टिमेटम दिएका थिए । डाक्टर केसीले तिहार र छटलाइ लक्षित गर्दै आफ्नो अनसन भोलि १८ गतेका लागि सारेका थिए ।
अल्टिमेटम दिँदासमेत सरकार उदासीन बनेपछि केसीले आफ्नो १७ अनशन सुरु गर्न लागेका हुन्। डा केसीले आफ्नो १७ औं अनसन काठमाडौं मै बस्ने तयारी गरेका छन् ।
केसीले १६औँ अनशन लगाएत विगतका अनसनका क्रममा धेरै सम्झौता भएको तर कार्यान्वयन नभएको बताउँदै आएका छन्।
चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग राख्दै पटक–पटक अनशन बसेका डा. केसीले सरकारी सेवाबाट उमेरहदका कारण गएको आश्विन २७ गते अनिवार्य अवकाश पाइसकेका छन् । ६३ वर्षीय डा. केसी त्रिवि शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जमा वरिष्ठ हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञका रुपमा कार्यरत थिए ।
डा.केसीले चिकित्सा शिक्षामा सुधारको माग राखेर आन्दोलन गर्न थालेको सात वर्ष भएको छ । चारबुँदे माग राखेर ०६९ असार २१ मा उनी पहिलो पटक अनशन बसेका थिए । पछिल्लो पटक सरकारलाई दबाब दिन उनले १६ औं अनशन इलाममा बसेका थिए ।
यस्ता छन् केसीका माग:
१. हामीसँग २०७५ साउन १० गते भएको सम्झौताअनुसार चिकित्सा शिक्षा ऐनमा संशोधन गरियोस।
२. विश्वबिद्यालयहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको हालको प्रक्रिया रोकी पराशर कोइराला नेतृत्वको मापदण्ड निर्धारण समितिले दिएको सुझाब अनुरूप निष्पक्ष र पारदर्शिता ढङ्गले पदाधिकारी नियुक्त गर्ने कानूनी व्यवस्था गरियोस।
३. आंदोलनरत मेडिकल विद्यार्थीहरुका मागहरु पूरा गर्दै नेपालका सबै निजी मेडिकल कलेजले अवैध रुपमा असूल गरेको सम्पूर्ण रकम फिर्ता गरियोस। अरबौंको ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी मेडिकल कलेजका संचालकहरुलाई फौजदारी कानुनबमोजिम कडाभन्दा कडा कारबाही गरियोस।
४. संसदीय उपसमितिको माफियाको प्रभावमा गरिएको शुल्क र सीट संख्यामा वृद्वि गर्नेसम्बन्धी लगायतको निर्णय तत्काल खारेज गरियोस।
५. कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा तत्काल पूर्वाधार र जनशक्ति पुर्याएर एमबिबिएस कार्यक्रम संचालन गरियोस। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा एमडिजिपी कार्यक्रम संचालन गर्ने अनुमति अनुचित ढङ्गले प्रधानमंत्री कार्यालयले अडकाएर राखेकाले त्यसलाई तुरुन्त स्विकृति दिँदै शीघ्र एमबिबिएस कार्यक्रम संचालन गर्ने व्यवस्था गरियोस । प्रदेश नं दुई र चार तथा डोटीरडडेल्धुरा, उदयपुर र इलाम र पाँचथरमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया अघि बढाइयोस।
६. संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी आयोगहरुमा दलीय भागवंडाबाट नभई पीडितको विश्वास जित्ने विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस्।








































