काठमाडौँ, १० असार २०७६ । निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति विधा देबी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा एवम सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको समुपस्थितिमा निर्वाचन सम्बद्ध प्रमुख सरोकारवालाहरुसँग विगतमा सम्पन्न भएका निर्वाचनहरुको समीक्षा तथा आयोगले आगामी दिनमा अवलम्बन गर्नुपर्ने रणनीतिहरुका सम्बन्धमा एक उच्चस्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालयको सभाहलमा आयोजित उक्त कार्यक्रमको समुद्घाटन सम्माननीय राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गर्नुभएको थियो ।
आयोगले हालसम्म हासिल गरेका उपलब्धि र सफलता सराहनीय रहेको बताउँदै, निर्वाचनलाई मितव्ययी र धान्न सकिने बनाउन र सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई बढाई पारदर्शि निर्वाचन अभियानको अभ्यास र आचार संहिताको पालनामा सबैलाई जिम्मेवार तुल्याउन विशेष ध्यान दिन जरुरी रहेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी बताउनु भयो ।
निर्वाचन आयोग र अन्तर्गतका कार्यालयहरुमा कार्यरत जनशक्तिलाई दक्ष र सक्षम बनाउँदै उच्च मनोबलका साथ कार्य गर्ने अनुकुल वातावरण श्रृजना गर्न र कार्यालयहरुलाई निरन्तर रुपमा क्रियाशील बनाईराख्न आवश्यक छ भन्ने कुरा बताउँदै आगामी दिनमा निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका सरोकारवालाहरुसँग सुमधुर सम्बन्ध र समन्वय कायम राखी निर्धारित लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा आफ्नो विश्वसनीयता अझै अभिबृद्धि गराउन समेत सफलता प्राप्त हुनेछ भन्ने शुभेच्छा प्रकट गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री के पी शर्मा ओलीले आयोगले हासिल गरेका उपलब्धिलाई स्मरण गर्दै आगामी दिनमा निर्वाचनलाई अझ बढी स्वच्छ, स्वतन्त्र र मर्यादित रुपमा सम्पन्न गर्न आयोग सक्षम संस्थाको रुपमा अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गर्दै सोका लागि सरकारको सदैव सहयोग रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुुभयो, साथै निर्वाचन आयोगको परामर्शमा यथासम्भव निकट भविष्यमा उपनिर्वाचन गराइने समेत जानकारी गराउनुभयो ।
निर्वाचनलाई मितव्ययी र धान्न सकिने बनाउने, एकीकृत निर्वाचन कानून तर्जुमा गर्ने, विदेशमा बस्ने नेपालीहरूको मतदानको सम्बन्धमा उचित व्यवस्थापन गर्ने, संघीय ढाँचा अनुरूप आयोग र मातहतको पुनरसंरचना गर्ने, आयोगको भवन निर्माण, अन्य पूर्वाधार सुधार र स्रोत साधनको महत्तम उपयोग गर्ने, मतदाता शिक्षा र नागरिक सचेतनाका कार्यक्रमलाई विधागत रूपमा व्यवस्थित गरी स्थानीय तहसम्म हस्तान्तरण गर्ने, निर्वाचन प्रक्रियामा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहलाई सहभागी गराउने, प्रविधियुक्त निर्वाचन प्रणाली स्थापित गर्ने लगायतका विषयमा विभिन्न समिति र कार्यदल गठन गरी कार्य प्रारम्भ गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले बताउनु भयो । आयोगले सबै सरोकारवालाहरूको समेत सुझाव लिई उद्देश्यमा स्पष्टता, प्रक्रियामा एकरूपता, सूचनामा सहजता, कार्यान्वयनमा सहभागिता, नतिजामा शीघ्रता, काम कारवाहीमा विश्वसनीयता एवम् निरन्तरता कायम गर्ने पद्धति र कार्यशैलीका साथआफ्नो कार्यलाई निरन्तररूपमा अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयुक्त नरेन्द्र दाहालले आयोगको प्रस्तावित तेस्रो पञ्चबर्षीय रणनीतिक योजनाका प्रस्तावित रणनीति एवम् कार्यनीतिहरु प्रस्तुत गर्नु भएको थियो । रणनीतिहरुमा आयोगको संस्थागत सुदृढीकरण गर्ने, प्रविधियुक्त निर्वाचन व्यवस्थापन प्रणालीको विकास गर्ने, निर्वाचन सम्बन्धी नीतिगत तथा कानूनी सुधार गर्ने, संविधान र कानून बमोजिम राजनीतिक दल व्यवस्थापन गर्ने र निर्वाचन व्यवस्थापनमा समझदारी र सहकार्य गर्ने बताउनु भयो ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयुक्त इश्वरी प्रसाद पौड्यालले निर्वाचन खर्चलाई कसरी मितव्ययी बनाउने, निर्वाचन प्रक्रियामा सूचना प्रविधिको प्रयोग, विदेशमा रहेका मतदाताहरुले निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने व्यवस्थाको सुनिश्चित गर्ने बिषय, निर्वाचन आचार संहिताको प्रभावकारी रुपमा पूर्ण पालना कसरी गराउने जस्ता निर्वाचन समीक्षाको क्रममा उठेका विषयवस्तु एवम् सुझावबारे प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
निर्वाचन आयोगको तर्फबाट प्रस्तुतीकरण पश्चात् आयोगले विगतमा सम्पन्न गरेका निर्वाचन व्यवस्थापन तथा आगामी दिनमा लिनुपर्ने कार्यदिशाका सम्बन्धमा सहभागीहरुबाट महत्वपूर्ण सुझावहरु प्राप्त भएका छन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सबैजसो वक्ताले निर्वाचनमा बढ्दो प्रचार प्रसार खर्च, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकको मताधिकार, समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा प्रतिनिधित्व, निर्वाचन आचार संहिताको पालना, निर्वाचन शिक्षा एवम् आयोगले लिनुपर्ने भावी कार्यदिशा आदि विषयमा महत्वपूर्ण सुझाव र पृष्ठपोषण दिनुभयो ।
पूर्वप्रधानमन्त्री एवम् प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले निर्वाचनमा विद्युतीय मतदान मेशिनको प्रयोग गर्नु सकारात्मक रहेको बताउँदै र विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउनुपर्ने तर गोपनीयताको कारण अनलाइनबाट मतदान गर्न मिल्दैन कि ? भन्नुभयो ।
पूर्व प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले निर्वाचन निकै खर्चिलो भएकोले स्थानीय तहबाटै नियन्त्रण गनुपर्नेमा जोड दिँदै महिला र दलितका लागि छुट्टै निर्वाचन क्षेत्र बनाउने बारेमा सोच्नुपर्छ भन्नुभयो ।
त्यसैगरी, पूृर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले प्रणालीगत सुधारमा जोड दिँदै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र विधायिकाको निर्वाचन पूर्णसमानुपातिक हुनुपर्ने र मतका आधारमा दललाई राज्यले रकम दिनुपर्ने जस्ता सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय सभाका सम्माननीय अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमन्त्रीहरु शेर बहादुर देउवा, माधव कुमार नेपाल र डा बाबुराम भट्टराई, कानून, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री, संविधानसभाका अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्बाङ्ग, महान्यायाधिवक्ता, राष्ट्रपति एवम् प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकारज्यूहरु, नेपाल सरकारका मुख्य सचिव निर्वाचन आयोगका पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्तहरु, , संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख एवम् पदाधिकारीहरु, नेपाल सरकारका विशिष्ट श्रेणीका पदाधिकारीहरु लगायत अन्य विशिष्ट अतिथिहरुकोे सहभागिता रहेको थियो ।
