सुन प्रकरणमा आदेश: तीन न्यायाधीशलाई स्पष्टीकरण,

काठमाडौं, ५ असार २०७६ । तेत्तीस किलो सुन अवैध निकासी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा आदेश गर्ने उच्च अदालत विराटनगरका तीन न्यायाधीशलाई न्याय परिषद्ले स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय गरेको छ ।

पेसी र सुनुवाइ व्यवस्थापनमा प्रचलित मान्यता तोडेको आरोपमा करिब पाँच महिनादेखि काजमा रहेका उनीहरूमाथि कारबाही किन नगर्ने भन्दै स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो । सोही प्रकरणमा जोडिएका तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश डा. कुलरत्न भुर्तेलसहित तीन न्यायाधीशलाई भने ध्यानाकर्षपछि काममा फर्कने बाटो खोलिएको छ । माघ ४ गतेको निर्णयबाट न्यायाधीशहरूलाई काजमा झिकाइएको थियो ।

परिषद्को निर्णयअनुसार न्यायाधीशहरू थीरबहादुर कार्की, साधुराम सापकोटा र उमेश सिंहलाई स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको हो । परिषद्ले गरेको विस्तृत छानबिनमा न्याय सम्पादनमा उनीहरूको कैफियत फेला परेको भन्दै स्पष्टीकरणको निर्णय लिइएको हो ।

सर्वोच्चका न्यायाधीश केदारप्रसाद चालिसे संयोजक रहेको समितिले छानबिनपछि प्रतिवेदन प्रधानन्यायाधीश एवं परिषद् अध्यक्ष चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई बुझाएको थियो । सोही प्रतिवेदनका आधारमा निर्णय गरिएको हो । प्रारम्भिक छानबिन सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा नेतृत्वको टिमले गरेको थियो ।

न्यायपरिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले अनुसन्धानमा क्रममा रहेका नौ जनामध्ये तीन जना न्यायाधीशको हकमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको बताउनुभयो । स्पष्टीकरणका लागि सात दिनको समय दिइएको छ । “कारबाही प्रक्रियाका लागि तीन जनाको हकमा स्पष्टीकरण सोध्ने निर्णय भएको छ । तीन जनालाई ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ । ध्यानाकर्षण गराइएकाको हकमा काममा फर्कन मिल्ने अवस्था हुन्छ”, कार्कीले भन्नुभयो ।

परिषद्ले मुख्य न्यायाधीश भुर्तेलसहित साराङ्गा सुवेदी र जनक पाण्डेलाई ध्यानाकर्षण मात्र गराउने निर्णय गरेको हो । परिषद्ले सामान्य ध्यानाकर्षण मात्र गराएपछि उहाँहरू काममा फर्कन सक्नुहुनेछ । तर, परिषद्ले निर्णय गर्नुपर्नेछ । यस्तै छानबिनकै चरणमा उमेर हदका कारण अवकाश पाइसकेका न्यायाधीशद्वय नागेन्द्रलाभ कर्ण र उमेशराज पौड्यालको हकमा भने तामेलीमा राखिएको छ । काजमै रहेको अवस्थामा कर्ण र पौड्यालले अवकाश पाउनुभएको थियो ।

यस्तै परिषद्ले काठमाडौँ जिल्ला अदालतका न्यायाधीश बाबुकाजी बानियाँलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको छ । बानियाँमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत छानबिनका लागि परिषद्लाई पत्राचार गरेको थियो । बानियाँ इजलास अधिकृत घूसहित पक्राउ परेपछि उहाँसमेत छानबिनमा तानिनुभएको थियो ।

यस्तो थियो सुनकाण्ड विवाद
३३ किलो सुन पैठारी तथा सनम शाक्य हत्या प्रकरणमा जिल्ला अदालत मोरङले चालक तथा लोडरलाई तारेखमा छाडेर अन्य अभियुक्तलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो । तर, उच्च अदालतको आदेशले धेरै अभियुक्त तारेखमा छुटेका थिए । एकै मिसिल एउटै मुद्दा भए पनि फुटाएर पेसी तोकिएको थियो ।

फुटाएर पेसी व्यवस्थापन गरेको विषय नै मुख्य छानबिनको विषय बनेको थियो । पेसी व्यवस्थापन गलत भएको भन्दै उच्च अदालत बार एसोसिएसनले मुख्य न्यायाधीशको आलोचनासमेत गरेको थियो ।

बारले इजलास बहिष्कारसमेत गरेको थियो । सर्वोच्च अदालतले समेत पुस २७ गते सोही प्रकरणमा जोडिएको मुद्दालाई लगाउ कायम गरी एकै पटक हेर्न आदेश गरेको छ । न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराईको इजलासले सञ्जय राउत, तुलाराम थारूलगायतको थुनुवा मुद्दालाई लगाउ कायम गर्न आदेश जारी गरेको थियो ।