काठमाडौँ, ३ असार २०७६ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गुठीसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५ का विषयमा जनप्रतिनिधिसँग सोमबार छलफल गर्नुभएको छ ।
विधेयकमा रहेका कतिपय प्रावधानका विषयलाई लिएर राजधानीमा केही दिनदेखि विरोध प्रदर्शन भइरहेको छ । युरोपको भ्रमणबाट आइतबार स्वदेश फर्कनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा गुठी विधेयकमा कमी–कमजोरी भए सच्याइने बताउनुभएको थियो
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओलीले काठमाडौँमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का तर्फबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभाका सांसद, प्रदेश सभाका सदस्य, नगरप्रमुख, उपप्रमुख, वडा अध्यक्षहरूसँग छलफल गर्नुभएको हो । छलफलमा सहभागी सांसद महेश बस्नेतका अनुसार, गुठी विधेयक र त्यसपछि उत्पन्न परिस्थितिका विषयमा तीन ढङ्गले सुझाव प्रस्तुत भएका थिए ।
उहाँका अनुसार, केही जनप्रतिनिधिले गुठी विधेयकलाई फिर्ता लिएर आन्दोलनकारी, गुठी सम्बद्ध सरोकार पक्ष र विज्ञहरूको छलफल गरी अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव राखेका थिए । त्यस्तै, केही जनप्रतिनिधिले विधेयक केही समयका लागि स्थगन गरी सरोकारपक्ष र आन्दोलनकारीबीच आवश्यक छलफल गरी गुठी विधेयकलाई पूर्णता दिनुपर्ने धारणा राखेका थिए । केहीले गुठी विधेयकलाई संशोधनको प्रक्रियाबाट अगाडि बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिएका थिए ।
सांसद बस्नेतले गुठी विधेयकपछिको परिस्थितिलाई भड्काउने हिसाबले गलत ढङ्गबाट परिचालित गरिएको बताउनुभयो । उहाँले सरोकारवाला र आन्दोलनकारीसँग आवश्यक छलफल गरी संशोधनको प्रक्रियाबाट विधेयकलाई अगाडि बढाउनुपर्ने धारणा छलफलमा राखेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार, छलफलमा प्रधानमन्त्री ओलीले जनप्रतिनिधिहरूको सुझावका आधारमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । उहाँले परिस्थितिलाई गलत तरिकाले ‘ट्विस्ट’ गरिएको चर्चा गर्दै सरकारले जनताको हितमा काम गर्ने भएकाले जनभावनाअनुसार नै सरकार अगाडि बढ्ने बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विधेयकका विषयमा आफूले परामर्श गरिरहेको र यस सम्बन्धमा चाँडै यथोचित निर्णय लिइने बताउनुभयो । छलफलमा राष्ट्रिय सभामा सत्ता पक्षका नेता दिनानाथ शर्मा, सांसदहरू पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ, अन्जना विसङ्खेलगायतले गुठी विधेयकका विषयमा सुझाव राख्नुभएको जनाइएको छ ।
यसैगरी, काठमाडौँ महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यलगायतले विधेयकका विषयमा पर्याप्त छलफल विना आएको धारणा राख्नुभएको थियो ।
सरकारले सम्बद्ध एवं सरोकारवालासँग कुनै औपचारिक वा अनौपचारिक परामर्श नगरी एकतर्फीरूपमा विधेयक ल्याएको भन्दै विधेयकविरुद्ध गुठियारले असहमति जनाएका थिए । यद्यपि, उपत्यका बाहिर विधेयकको समर्थनमा समेत प्रदर्शन भइरहेका छन् । राजगुठी, सार्वजनिक गुठी र निजी गुठीलाई व्यवस्थित गरी सर्वसाधारणको हित कायम, गुठी जग्गाको संरक्षण, उपभोग र व्यवस्थान गर्न भन्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले तयार पारेको विधेयक राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । गोरखापत्र
