काठमाडौं, २८ जेठ २०७६ । गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले भूकम्पपछि नेपालको पुनर्निर्माण र विपद् व्यवस्थापन विश्वका विभिन्न मुलुकका लागि अनुकरणीय हुन सक्ने बताएका छन् ।
उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले चार लाख भन्दा बढी निजी आवासको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको र २ लाख २८ हजार घर पुनर्निर्माणका क्रममा रहेको जानकारी दिँदै अझ राम्रो र बलियो भन्ने आवधारणा अनुसार नेपालमा पुनर्निर्माण अघि बढिरहेको बताए ।
विपद् व्यवस्थापन, पुनर्निर्माण, उर्जा र जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा स्थानीय तहहरुको भूमिका सम्बन्धी दक्षिण एसियाली सम्मेलनमा गृहमन्त्री थापाले राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको वर्तमान नेतृत्वमा भएको पुनर्निर्माण नेपालीका लागि मात्र नभएर विदेशीहरुलाई पनि अनुकरणीय हुन सक्ने बताएका हुन् ।
“जुन ढंगले विपद्को व्यवस्थापन र पुनर्निर्माण गरेका छौं, त्यो नमूना बन्न सक्छ र अरु मुलुकलाई अनुकरणीय हुन सक्छ’ उनले भने ।
गृहमन्त्री थापाले विपद् व्यवस्थापन स्थानीय तहहरुको मात्र नभई विश्वव्यापी मुद्दा भएकाले सबै मिलेर चुनौतीको सामना गर्नु पर्ने धारणा व्यक्त गरे।
भूकम्प पीडित जनताको अपनत्व र स्वामित्वमा निजी आवास पुनर्निर्माण भइरहेको भन्दै उनले बैंकिङ प्रणालीबाट अनुदान उपलब्ध गराइएकोले आर्थिक पारदर्शिता कायम भएको बताए । उनले विपद्पछिको पुनर्निर्माणमा धेरै खर्च हुने भएकाले स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा विपद्को न्यूनीकरणमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरे ।
उनले निजी आवास, शैक्षिक संस्था, स्वास्थ्य संस्था, सम्पदा, सुरक्षा निकायका भवन लगायतलाई प्राथमिकताका आधारमा पुनर्निर्माण गरिरहेको जानकारी दिए।
सम्मेलन भोलिसम्म चल्नेछ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण, गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ, नेपाल नगरपालिका संघ, युनाइटेड सिटी एण्ड लोकल गभरमेन्ट – एसिया प्यासिफिक र युरोपेली युनियनको संयुक्त आयोजनामा सम्मेलन आयोजना गरिएको हो ।
सम्मेलनको दोस्रो सत्रमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका उपलब्धीहरु र त्यसको दीगोपनासम्बन्धी विशेष प्रस्तुति दिएका थिए ।
सोमबार नै नेपालमा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका अनुभव र शिक्षा, विपद् जोखिम न्युनीकरणसम्बन्धी प्यानलछलफल तथा प्रश्नोत्तर भएको छ । मंगलबार नवीकरणीय उर्जा, जलवायु परिवर्तनलगायतका विषयमा प्यानल छलफल तथा प्रश्नोत्तर हुनेछ ।
सम्मेलनमा नेपालसहित भारत, पाकिस्तान, बंगलादेश र श्रीलंकाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरु एवं विज्ञहरुको सहभागिता छ । त्यस्तै, चीनका पर्यवेक्षक पनि सहभागी छन् ।
