काठमाडौँ, २४ जेठ २०७६ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित संसदीय समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि प्रतिनिधिसभाका सांसदहलरुले चर्को आलोचना गरेका छन् ।
स्थानीय तहमा कर्मचारी नियुक्ती गर्ने विषयमा पनि मन्त्री पण्डित जिम्मेवार नभएको उक्त बैठकमा बोल्दै प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली काँग्रेसका नेता एवम् सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले आपत्ति जनाएका छन् ।
शुक्रबार स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नाका लागि लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन सम्बन्धमा छलफल गर्न बोलाएको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सांसदहरुले उनको चर्को आलोचना गरेका छन् ।
संविधान विपरित खुलाएको उक्त विज्ञापन फिर्ता लिनुपर्नेमा त्यसको बचाऊ गर्दै मन्त्री पण्डितले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिने गरेकोमा उनले आक्रोश व्यक्त गरेका छन् ।
यसैक्रममा, संविधानमाथि प्रहार हुने गरी खुलाएको उक्त विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सत्तारुढ नेकपाका सांसद जनार्दन शर्माले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
संविधान विपरित आएको सो विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न सांसद बडुले सरकारलाई पुनः दवाव दिएका छन् । स्थानीय तहमा तत्कालका लागि अस्थायी वा करारमा कर्मचारी नियुक्त गर्ने व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग आग्रह गरेका छन् ।
पूर्वगृहमन्त्री समेत रहेका शर्माले संविधानमाथि प्रहार हुने कुनै पनि गतिविधिले मुलुक संकटमा फस्ने भन्दै त्यस्ता गतिविधि रोक्नका लागि सरकारलाई निर्देशन पनि समितिकी सभापति शशी श्रेष्ठको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
यसैक्रममा, संविधान, संघीयता र जनताको अधिकारविरुद्ध हुने गरी खुलाइएको उक्त विज्ञापन तत्काल खारेज गर्न राष्ट्रिय जनता पार्टी, नेपालका नेता एवम् सांसद राजेन्द्र महतोले लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिन पनि समितिकी सभापति श्रेष्ठसँग आग्रह गरेका छन्। सरकारले संविधान विपरितका गतिविधि गरेको आरोप उनले लगाएका छन्।
उक्त बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव यादवप्रसाद कोइरालाले भने स्थानीय तहको माग अनुसार नै लोक सेवा आयोगमार्फत स्थानीय तहको कर्मचारीका लागि पनि विज्ञापन खुलाइएको स्पष्टिकरण दिएका छन् ।
उनले ६८ हजार ९ सय ८ जना दरबन्दी रहेको स्थानीय तहमा ५० प्रतिशतभन्दा बढि कर्मचारी अभाव भएकोले सरकारले त्यसको व्यवस्था गर्न उक्त विज्ञान खुलाउन बाध्य हुनुपरेको तर्क गरेको थियो ।
सरकारले लोक सेवा आयोगमार्फत् स्थानीय तहको कर्मचारी पदपूर्तिका लागि ९ हजारभन्दा बढिको विज्ञापन खुलाएपछि त्यो संविधानको मर्म विपरित हुनेगरी आएको भन्दै आलोचना गरिरहेको छ ।
