काठमाडौं, २० जेठ २०७६ । नेपाली काँग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी विभिन्न कानून ल्याउन लागेकोप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् ।
उनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित र नियन्त्रित गर्ने प्रावधानहरु सहित विधेयकहरु संसदमा लैजानु र बहुमतको दम्भ देखाएर पारित गर्न तम्सिनु भनेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको विस्तारित रुप भएको समेत ठहर विज्ञप्तिमार्फत गरेका छन्।
प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै डा कोइरालाले सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा मात्र कानून निर्माण गर्ने बहुलवादी संस्कारको वेवास्ता गर्दै सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र विज्ञापन सम्बन्धि विधेयक सुटुक्क संसदमा पेश गरिनु गम्भीर विषय भएको बताए ।
सार्वजनिक गरेको विज्ञप्ति
‘सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अंकुश लगाउने गरी विभिन्न कानून ल्याउन लागेकोप्रति मेरो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सरोकारवाला पक्षसँग छलफल र सहमतिमा मात्र कानून निर्माण गर्ने बहुलवादी संस्कारको वेवास्ता गर्दै सूचना प्रविधि विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र विज्ञापन सम्बन्धि विधेयक सुटुक्क संसदमा पेश गरिनु गम्भीर विषय हो ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मूल्य–मान्यता, हाम्रोे संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेखित पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको सुनिश्चितता, तत्कालिन केपी ओली सरकारले पारित गरेको आमसञ्चार सम्बन्धि नीति–२०७३ र प्रचलित अभ्यास विपरित प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई संकुचित र नियन्त्रित गर्ने प्रावधानहरु सहित विधेयकहरु संसदमा लानु र बहुमतको दम्भ देखाएर पारित गर्न तम्सिनु भनेको वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारको अधिनायकवादी चरित्रको विस्तारित रुप हो भन्ने मैले ठानेको छु ।
वर्तमान कम्युनिष्ट सरकारसँग थोरै मात्र लोकतान्त्रिक चरित्र छ भने संसदमा दर्ता भएका संचार क्षेत्रसँग सम्बन्धित विधेयकहरु फिर्ता लिई सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल र सहमतिका आधारमा पुनः प्रस्तावित गर्न र मस्यौदा भईरहेका कानुनहरु पनि सरोकारवालाहरुसँग पारदर्शी छलफल गरी सहमतिका आधारमा अगाडि बढाउनु पर्दछ ।
संसदमा प्रस्तावित विधेयकहरुका अतिरिक्त सरकारले आमसञ्चार र सार्वजनिक प्रसारण सम्बन्धि कानुन ल्याउने तयारी गरिरहंदा समेत सरोकारवालाहरुसँग पारदर्शी छलफल नगरिरहेको परिवेशले नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता समाप्त पार्ने सरकारी चालबाजीलाई छर्लङ्ग पारेको छ ।
प्रस्तावित विधेयकहरु र मस्यौदाका क्रममा रहेका कानूनहरुबाट बन्ने संरचनाहरु स्वायत्त र स्वतन्त्र राख्न नचाहनु, संचारकर्मीहरुलाई हदैसम्मको दण्ड–जरिवाना र जेल सजायसम्मका कठोर प्रावधानहरु राखिनु र ती निकाय सरकारको तजबिज अधिकार प्रयोग गर्ने निरंकुश संस्थाका रुपमा स्थापित गरेर स्वतन्त्र प्रेसमाथि तरबार झुण्डाउने, अन्ततः प्रेसको आलोचनात्मक चरित्रलाई समाप्त पार्ने र जनताको सूचनाको अधिकार कुण्ठित गर्ने सरकारी कुटिल चाल अब गुपचुप रहेन । अतः सरकारको यस्ता हर्कतका विरुद्ध संगठित भई प्रतिरोध गर्न म सम्पूर्ण स्वतन्त्रताप्रेमीहरुलाई आह्वान गर्दछु ।
सरकारले बलपूर्वक ती कानुनहरु पारित गराउन खोजेमा उस्को अधिनायकवादी यात्रालाई सार्वभौम संसदले लगाम लगाउदै ती कानुनहरु प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मान्यता, हाम्रो संवैधानिक प्रावधान, प्रचलित अभ्यास र आमसञ्चार नीति २०७३ अनुकुल बनाउनु पर्दछ । सार्वभौम भनिएको संसद कार्यकारीको ल्याप्चेका रुपमा रुपान्तरित नहोस् भन्नेतर्फ सचेत गराउन चाहन्छु ।
