काठमाडौं, १९ जेठ २०७६ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसद डा मिनेन्द्र रिजालले सरकारको आधार वर्षपछिको बजेटले इतिहास निर्माण गर्ने बाटो समात्न नसकेको टिप्पणी गर्नु भएको छ ।
चालू खर्च पुरा हुने आधारहरु बजेटमा नदेखिएको तथा आयातमा आधारित राजश्वको सतहमा गुलियो लगाएर वितरणमुखी कार्यक्रम बाड्ने काम भएको उनको तर्क थियो। बजेटमा पुँजीगत खर्च बढाउने क्षमता प्रस्ताव नगरिएको भन्दै उनले स्थानीय र प्रदेश सरकारको पुँजीगत खर्च नबढेसम्म आर्थिक विकास सम्भव नहुने तर्क गर्नु भयो ।
प्रतिनिधिसभाको आइतबारको बैठकमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को राजश्व र व्ययको वार्षिक अनुमान अर्थात बजेटमाथिको छलफलमा सहभागी हुदै सांसद रिजालले शक्तिशाली सरकारले ल्याएको बजेटले सरकारको सम्मृद्धिको लक्ष्य हासिल हुन नसक्ने दाबी गर्नु भयो ।
कांग्रेको छायाँ सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका रिजालले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत बजेट आएको भन्दै संघीयताको विपरीतको बाटोमा नजान सरकारलाई सचेत गराए। पूर्वाधार विकास कोष संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।
‘प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने आधा रकम मात्रै सरकारले मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्ने हो भने मलाई पूर्वाधार विकास कोष चाहिँदैन। तर, अर्थमन्त्री ज्यू के त्यही हुन्छ त? एउटा दूरदराजको सामान्य सांसदको निर्वाचन क्षेत्रमा हुने खर्च र बलशालीको निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च हुने रकम एकपल्ट देखाइदिनोस्। त्यो देखाउने हो भने प्रतिपक्षीका मात्रै होइन सत्ताका सांसदले पनि पूर्वाधार विकास कोष माग्दैनन्। सत्ताका सांसदको माग पनि हो कि हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा न्यायिक रुपले एक अर्कालाई तुलना गर्नसक्ने किसिमको खर्च होस् भन्ने। तजबीजीको अधिकार कुनै पनि सांसदले मागेको छैन। सत्ताले पनि माग्या छैन। प्रतिपक्षीले पनि माग्या छैन। यसको अन्तरनिहित मर्म र भावना, सन्देश बुझ्न सकेनौं भने संघीयता कमजोर हुन्छ। मुलुक अझै अप्ठ्यारो गतिमा अघि बढ्छ।’ उहाले भन्नुभयो ।
नेता रिजालले गत वर्षको बजेटमा भनिएअनुसार राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा खर्च हुन नसकेको भन्दै उनले यसपालि पनि कुनै आधारबिना हचुवाको भरमा बजेट प्रस्ताव गरिएको उल्लेख गर्नु भयो ।
अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बजेटमा प्रस्तुत गरेजस्तो ८ दशमलब ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर, ६ भन्दा कममा मुद्रास्फिति हुन्छ, जीवनमा गुणात्मक सुधार हुने र न्याय सहितको विकास हुने भनिएपनि ती लक्ष्य हासिल गर्ने आधारहरु नभएको उनको दाबी थियो।
आन्तरिक ऋणको भारले केन्द्र र प्रदेश सरकार सबैलाई ऋणको प्रतिष्पर्धा गराउने भएकाले ब्याजको दर बढेर लगानीलाई निरुत्साहित गर्ने दाबी उनको थियो ।
अघिल्लो वर्ष राजश्व ३० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने र खर्च वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसकेको दृष्टान्त दिँदै नेता रिजालले यस वर्ष पनि ३० प्रतिशतले राजश्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने जिकिर गर्नु भयो ।
१५ सय ३३ अर्बको स्रोतसाधन ऋण परिचालन हुन्छ भनी विश्वास गर्ने आधार नभएको, बजेटमा भने जसरी चालू खर्च घटाउन नसकिने, ४ सय ८ अर्ब पूँजीगत खर्चको कुरा कुनै पनि आधारबाट पूरा हुन नसक्ने तर्क उनको थियो ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
