काठमाडौं, १८ जेठ २०७६ । प्रतिनिधिसभाका सांसदहरुले कर्मचारीहरुले बन्द हड्ताल गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।
शुक्रबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा ‘संघीय निजामती सेवाको गठन, संचालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’माथिको छलफलमा भाग लिँदै उनले राज्यको सेवा, सुविधा लिएर बसेका कर्मचारीहरुले जनताको सेवा गर्नुको साटो हड्ताल गरेर बस्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।
नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले आफ्नो तलबसहितको सेवा, सुविधा प्रािप्तका लागि पनि बन्द/हड्ताल गर्ने काम कर्मचारीहरुबाट भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसो हुन नदिने गरी कानुनी व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।
नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरुलाई पनि संघमा सरुवा भएर आउने व्यवस्था गर्न सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो । उहाले स्थानीय र प्रदेश तहमा गएका कर्मचारीहरुको सरुवा, वृत्ति विकास हुने कुरालाई कानुनमै उल्लेख गरेर जान उपयुक्त हुने सुझाएका छन् ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका सबै कर्मचारीहरुको सरुवा हुने व्यवस्था गरिएको बताउनु भयो । उहाले संघीयता अनुकूल समायोजना गरिएका कर्मचारीहरुलाई सुरुवा, बढुवा र आवश्यक सबै सेवा, सुविधा दिने कुरामा शंका नगर्न आग्रह गर्नु भयो ।
मन्त्री पण्डितले कर्मचारीहरुलाई दिइएको जिम्मेवारी पूरा गर्न पनि सचेत गराउनु भयो ।
