काठमाडौँ,जेठ १६ गते । सङ्घीय संसद्मा बुधबार प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्षको बजेटबारे विभिन्न नेताहरुले प्रतिक्रिया दिनुभएको छ । प्रस्तुत छ, उहाँहरको विचार :
शेरबहादुर देउवा, प्रमुख विपक्षी दलको नेता
वास्तवमा यो वितरणमुखी छ । खर्च गर्ने क्षमता पनि छैन । नयाँ कुरा आउन सकेको छैन । खाली मूल्यवृद्धि बढाउने हिसाबको मात्र देखिएको छ । कार्यान्वयन गर्न सक्ने कुनै पनि क्षमता नै छैन ।
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री
निर्वाचन क्षेत्रमा रकम बढाएर निर्वाचन क्षेत्रलाई सन्तुलित विकास गर्न रकम विनियोजन गरेको छ । ठूला केही आयोजना तत्कालै सक्नका लागि ठूलो रकम विनियोजन गरेको छ । फास्ट ट्रयाक, भैरहवा विमानस्थल, पोखरा विमानस्थललाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । बजेट छरिएको पनि स्रोत पनि छरिएको छ । आयोजना पनि थपिएका छन् । यसले कार्यान्वयन गर्न अलि कठिन हुन्छ कि भन्ने छ । प्रस्तावित योजना सकिए भने सकारात्मक छ । आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको जुन लक्ष्य छ, त्यो सम्भव पनि छ । स्रोत सुनिश्चितता नभई त बजेट आएको छैन । आवश्यकता त रू. १८÷१९ खर्ब थियो तर, वित्तीय अनुशासनमा पनि बजेट सचेत छ ।
दिलेन्द्रप्रसाद बडु, नेपाली काँग्रेस
महँगीमा तत्कालै प्रभाव पर्ने भयो बजेटले । नियन्त्रणका बारेमा बोल्न सकेको छैन । वितरणमुखी कार्यक्रमभन्दा पनि बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने कार्यक्रम पुँजीगत खर्च बढाउने हुनुपर्ने थियो , त्यस्तो योजना दिन सकिरहेको छैन । कृषि क्षेत्रको उत्पादन बढाउने कुरासँगै यो वर्ष आयात यति प्रतिस्थापन गर्छौ भन्ने ढङ्को वार्षिक लक्ष्य दिनुपथ्र्यो, त्यसरी बजेट आउन सकेन ।
रावल, नेकपा
राष्ट्रिय उप्पादनलाई जोड दिने विषय सकारात्मक छन् । कार्यान्वयन पक्ष नै हाम्रो सधैँको चुनौती हो । हाम्रा प्रशासनिक संयन्त्रले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकेको विगतको अवस्था छ । यसमा हामीले बढी जोड दिनुपर्छ ।
डा. मीनेन्द्र रिजाल , नेता,नेपाली काँग्रेस
बजेटको आकार निकै ठूलो बनाउनुभएको छ । चालु खर्च २० प्रतिशत बढेको छ , यसले दीर्घकालीन दायित्व बढेको छ । पचास प्रतिशतले पूँजीगत खर्च बढाउने योजना छ, यो सम्भव छैन । यो खर्च धान्ने राजस्व उठाउन पनि सम्भव छैन । वैदेशिक ऋण घटेको अवस्थामा ह्वात्तै बढ्ने अपेक्षा छ यो सम्भव छैन । आन्तरिक ऋण ठूलो मात्रामा उठाउने विषयले लगानी बढ्दैन । लगानी नबढेको अवस्थामा लक्ष्यित आर्थिक वृद्धिदर हासिल हुँदैन । हरेक वर्ष पाँच लाख रोजगार कसरी सिर्जना गर्ने ? यो सम्भव छैन ।
विनोद चौधरी, सांसद एवं उद्योगपति
अहिले उद्योगको उत्पादन घटेको छ । निर्यातको अवस्था नाजुक छ । जे जस्ता कार्यक्रम आएका छन् । यसले सम्बोधन गर्दैन । पूर्वाधार विकासमा ठूलो रकम राखिएको छ । यो सकारात्मक हो । तर, पूर्वाधारका कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रतिफल कमजोर छ । राजनीतिक दलले सामाजिक सुरक्षाका विषय समेट्न कार्यक्रम ल्याउँछन् तर, कमाइका आधारमा मात्र यस्ता कार्यक्रम ल्याइनुपर्छ ।
राजेन्द्र महतो, राजपा नेपाल
सङ्घीयताको मर्म अनुसार बजेट आएन । यसले सङ्घीयतालाई कमजोर बनाउँछ । कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र जस्तो देखियो बजेट । सबै विषय समेट्न खोजिएको छ र छरिएको वितरणमुखी बजेट आयो ।
लक्ष्मणलाल कर्ण, राजपा नेपाल
या बजेटले संघीयतलाई बलियो बनाउँदैन । केन्द्रले सबै कुरा म गर्छु भन्ने सोच छ । जब हामी संघीयतामा गइसक्यौ । अब केही मुख्य कार्यक्रम बाहेक सम्पूर्ण प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिनुपर्ने थियो, दिइएको छैन । सरकार केन्द्रीय मानसिकताबाट पीडित भएको देखियो ।
