विश्व पुस्तक दिवस : अझै बनेन पुस्तक नीति

काठमाडौँ, ९ बैशाख २०७६ । ‘पुरानो कोट लगाउ, नयाँ पुस्तक किन’– हेनरी डेभिड थोरो । पुस्तकको महत्वलाई राम्ररी बुझेका राजनीतिक विचारक थोरोको उक्त भनाइलाई अहिले पनि धेरैले आत्मसात् गर्ने गरेका छन् ।विश्वमा पुस्तक पढ्ने संस्कृति बढ्दै गएको छ र प्रकाशन गर्ने संस्थाहरुले पनि वर्षमा लाखौँ पुस्तक प्रकाशित गर्ने गरेका छन् । नेपालमा अहिलेसम्म पुस्तक प्रकाशनसम्बन्धी नीति बन्न सकेको छैन ।

नीतिकै अभावमा नेपालमा उत्कृष्ट पुस्तक सोचेअनुरुप प्रकाशनमा आउन नसकेको मात्र नभई विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा समेत गर्न सकिएको छैन । पुस्तकमा कस्तो भाषाशैलीको प्रयोग गर्नेलगायत कुरामा समेत नेपाली लेखक सजग भएको देखिँदैन । अघिल्लो वर्ष मात्र सरस्वती प्रतीक्षाको उपन्यास ‘नथिया’ र विवेक ओझाको उपन्यास ‘ऐलानी’ का विरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रीट निवेदन परेको थियो ।

प्रतीक्षा र ओझाले उपन्यासमार्फत वादी समुदायको आत्मसम्मानमा ठेस पु¥याएको आरोप लागेको थियो । सर्वाेच्च अदालतले दुवै कृतिलाई अर्काे संस्करणमा सच्याउनु पर्ने आदेश दिइसकेको छ । धेरै पुस्तकको अध्ययन गरिसक्नु भएका प्रकाश सायमी पुस्तक प्रकाशन गर्नुपूर्व लेखक स्वयम् सचेत हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । उहाँले आजभोलि जो कोही व्यक्ति पनि लेखक हुने प्रतिस्पर्धाले सोचेअनुरुप पुस्तक बजारमा आउन नसकेको बताउनुभयो ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “आजभोलि लेखक बन्ने सबैको होडबाजी नै चलेको छ, लेखन विधा लामो समयसम्मको तपस्या हो ।” अहिले विभिन्न पुस्तकको धेरै नै चर्चा हुँदा कस्तो पुस्तक छनोट गर्ने भन्ने अन्योल पाठकमा बढेको उहाँको जिकिर छ ।

हाल प्रकाशन हुने कृति तथा पुस्तक नेपाली भाषामा मात्र केन्द्रीत भएको देखिन्छ । नेपाली भाषालाई मात्र प्राथमिकता दिँदा स्थानीय भाषा नै पो लोप हुने हो कि भन्ने आशङ्का पनि नबढेको होइन । “विदेशमा रहेका नेपालीले आफ्नो स्थानीय भाषाको पुस्तक पढ्न चाह्यो भने उसले सहजै पाउन सक्दैन ।”

पहिले सबै जातजातिले एकार्काका भाषा बुझ्ने भए पनि हाल त्यही भाषिका सन्तानले पनि त्यही भाषा नबुझ्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । स्वदेशभित्र मात्र नभई विदेशमा पनि सबै भाषाभाषीका पुस्तक पु¥याउन सरकारले तत्काल पुस्तक नीति पारित गर्नुुपर्नेमा सायमीको जोड छ । पत्रकार पनि साहित्यकारका रुपमा आउँदा साहित्य क्षेत्र र पुस्तक लेखन क्षेत्र त्यति मजबुत नभएको हो कि भन्ने चिसो मनमा पस्दै गएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

नेपालमा सिर्जनात्मक र अनुसन्धानमूलक पुस्तकको प्रकाशनमा नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानले लामो समयदेखि अभ्यास गर्दै आएको छ । हाल प्रतिष्ठानले सामाजिक शास्त्र, दर्शन शास्त्र, संस्कृति, काव्य र भाषा गरी जम्मा आठ विधामा अनुसन्धान गर्दै आएको छ । ती विभागले आफ्नो जिम्मेवारी अनुरुप सम्बन्धित विषयमा खोज, अनुसन्धान गराउँदै आएका छन् । प्रतिष्ठानको तथ्याङ्कअनुसार विसं २०७२ मङ्सिरदेखि हालसम्म १५० भन्दा बढी पुस्तक प्रकाशन भइसकेका छन् ।

पहिले अनुसन्धानबिना लेखिएका साहित्यलाई प्रतिष्ठानले प्रकाशन गर्दा गुणस्तर खस्किएका कारण अहिले अनुसन्धानलाई मात्र प्राथमिकता दिइएको प्रतिष्ठानका कुलपति गङ्गाप्रसाद उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो । “हामीले जति नै राम्रो पुस्तक बजारमा ल्याए पनि विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकेनौँ”, उहाँले दुखेसो पोख्नुभयो । पुस्तककै कारण विश्वमा आमूल परिवर्तन आएको छ भन्दै नेपाल सरकार यसको नीतिमा सचेत हुन नसकेको तर्क उहाँको छ ।

नेपालमा कति पुस्तक प्रकाशन भए भन्ने तथ्याङ्क छैन भने बजारमा कसरी बिक्री वितरण गर्ने भन्ने तह समेत निर्धारण भएको छैन । प्रतिष्ठानका कुलपति उप्रेती भन्नुुहुन्छ, “हामीले वर्षेनी थुप्रै पुस्तक उत्पादन गरेका हुन्छौँ तर बजारमा उचित व्यवस्थापन हुन सकेको छैन ।”

विश्वमा अनुसन्धनात्मक कृतिलाई बढी मान्यता दिइने भए पनि सरकारले नीति बनाउन नसक्दा अश्लील पुस्तकले बजारमा बढी स्थान पाउन थालेको उहाँको भनाइ छ । महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाको समयमा पनि लुकाएर त्यस्ता पुस्तक बिक्री वितरण हुने गरेको उहाँको जिकिर छ । समाजले राम्रा कुरालाई भन्दा नराम्रा कुरालाई बढी महत्व दिने गरेको छ भन्दै त्यसलाई निर्मूल पार्न सरकार स्वयं लाग्नुपर्ने आवश्यकता उप्रेतीले औंँल्याउनुहुन्छ ।

पुस्तक प्रकाशन सोचेजस्तो सहज छैन । एउटा लेखकले लेखिसकेपछि विभिन्न चरणमा पुगी काँटछाँट गरेर मात्र प्रकाशन गर्नुपर्ने नेपाल राष्ट्रिय पुस्तक बिक्रेता तथा प्रकाशन सङ्घका अध्यक्ष लिखत पाण्डे बताउनुहुन्छ । आजभोलि लेखकले अरुले लेखेका पुस्तकको अध्ययन नगर्ने र पुस्तक सम्पादनसमेत नगरी बजारमा ल्याउने गरेका कारण राम्रा पुस्तक आउन नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

उहाँ भन्नुहुन्छ, “पुस्तक प्रकाशन गर्न सजिलो छ तर बिक्रीवितरण गर्न गाह्रो छ ।” पाठकले सोचेजस्तो पुस्तक लेखन नभएको हो कि पाठकसम्म पुग्न नै नसकेको हो कि भन्ने अन्योल आफूमा बढेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

पुस्तक उत्पादक तथा वितरकको हक हितका लागि काम गर्दै आएको सङ्घले विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय पुस्तक मेलामा आफ्ना उत्पादन पु¥याउने गरेको छ । निजीस्तरबाट पुस्तकमा लगानी बढी हुनेगरेको छ ।

अन्य क्षेत्रमा जस्तो प्रकाशनको कार्यमा नेपाल सरकारको लगानी त्यति देखिँदैन । पुस्तक प्रकाशनमा सरकारले लगानी गर्न नसक्दा आफूहरु अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा सोचेअनुरुप जान नसकेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

इ–पुस्तक

इ–पुस्तकको अवधारणा विश्वमा अघि बढिरहँदा नेपालमा भने यसको कार्यान्वनमा चुनौती देखिएको छ । हालसम्म नेपालका सबै क्षेत्रमा इन्टरनेटको पहुँच नभएको हुँदा यो अवधारणा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो ।

नेपालका केही पुस्तक बिक्रेता इ–पुस्तक प्रणालीअन्तर्गत गइसकेका छन् । पुस्तकको पूर्ण हिस्सामध्ये ७० प्रतिशत बजार पाठ्यपुस्तकले ओगटेको छ । निजीस्तरबाट उत्पादित पुस्तकले हाल केही राम्रै बजार पाइरहेको पाण्डेको जिकिर छ । आजका पुस्ताको पठन प्रवृत्ति बानी हराउँदै गएकाले पनि पुस्तकको बिक्री घट्दै गएको उहाँ बताउनुुहुन्छ ।

सङ्घले नेपाल सरकारलाई पुस्तक नीतिका लागि सुझावसमेत पेश गरेको छ । विसं २०७३ मा नै पुस्तक नीति बनाउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि तथा मन्त्रालयले शुरु गरेको थियो ।

मन्त्रालयले विसं २०७४ मा नै नीति कार्यान्वयन गर्ने घोषणा गरेको थियो । नीति पारित हुन ढिलासुस्ती भएका कारण हालसम्म पनि लागू आउन सकिरहेको छैन । नीति बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिव यादवचन्द्र निरौलाले जानकारी दिनुभयो ।

“नीति यही वैशाख मसान्तभित्र कार्यान्वयनमा ल्याउने तयारी मन्त्रालयको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नीति नहुँदा मन्त्रालयलाई समेत अनुगमनमा चुनौती रहेको उहाँले बताउनुभयो । अब मन्त्रालयले पारित गर्ने नीति नेपालका लागि पहिलो पुस्तक नीति हुनेछ । हालसम्म पनि पुस्तक नीति हुँदा पुस्तकको प्रतिलिपि अधिकारसमेत सुरक्षित हुनसकेको छैन । (रासस)