काठमाडौं, २०७५ साल चैत्र २६ गते मंगलबार । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुवल बाँस्कोटाले मिडिया हाउसको बार्षिक आम्दानी र कर तिरेको हिसाव हेर्नुपर्ने अवस्था आउन नदिन मिडिया मालिकलाई सचेत गराउनु भएको छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमजीवि पत्रकारलाई तलव दिए नदिएको मात्रै सरकारको चासो रहेको भन्दै सो चेतावनी दिनुभएको हो ।
‘नक्कली काजग बुझाएर अव मिडिया चल्दैन, सरकारले श्रमजीवि पत्रकारले पाउने तलव किटान गरी बुझाएको कागजअनुसार तलव पायो कि पाएन सरकारले यत्ति मात्रै हेर्न खोजेको हो,’ मन्त्री बाँसकोटाले भन्नुभयो, ‘मिडिया हाउसले बर्षभरीमा कति कमायो ? कति कर तिर्यो, त्यो हेर्न खोजेको छैन, खोज्ने मनसाय पनि छैन खोज्न पनि नपरोस ।’
मन्त्री बाँस्कोटाले मिडिया हाउसको आम्दानी र खर्चबारे मन्त्रालय जानकार रहेको समेत प्रष्ट पार्नुभयो । बर्तमान सरकार श्रमजीवि पत्रकारलाई तोकिएअनुसारको पारिश्रमिक दिए/नदिएको बिषयलाई मात्रै प्रष्ट हुन खोजेको बताउनु भयो । श्रमजीवि पत्रकारहरुले कागजमा एउटा र पेरोल अर्कै दिने गरेको गुनासो सम्बोधनका लागि मन्त्रालयले श्रमजीवि पत्रकारलाई तोकिए बमोजिमको तलव दिएको बिषयमा सरकार प्रष्ट हुन चाहेको उहाँको भनाई थियो ।
- ADVERTISEMENT -
उहाँले श्रम संस्कृतिको स्म्मान, श्रमको मुल्य र सामाजिक न्यायको मुद्दालाई स्थापित गर्ने बर्तमान सरकारको लक्ष्य भएकाले यस्मा कँहीकतै तलमाथि नहुने घोषणा पनि गर्नुभयो ।
‘श्रमजीवि पत्रकारलाई मिडिया हाउसले दिएको कगजातअनुसार तलव दिए/नदिएको बिषयलाई लिएर प्रेस स्वतन्त्रता हननको कुरा उठाउन न्यायसंगत छैन, श्रमको, पसिनाको मुल्य तिर्नूपर्दा शोसनका पक्षपातीहरुलाई सधै १०५ डिग्रि ज्वरो आउँछ, अहिले म त्यो हेरिरहेको छु, देखिरहेको छु, तर यो सरकारको नीति नै श्रमको सम्मान, श्रमको मुल्य र सामाजिक न्याय स्थापना रहेकोले त्यसबाट ब्याक हुने ठाउँ छैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो ।
उहाँले सरकारले पुस मसान्तबाट पारिश्रमिक भुक्तानी बैंकमार्फत गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गरेको प्रष्ट पार्दै श्रमको मुल्य दिनुपर्ने बिषयमा कुनै संझौता हुन नसक्ने अडान लिनुभयो । ‘मिडिया हाउसले पेश गरेको पेरोल र दिने गरेको पेरोलमा भिन्नता हुनु ठगी हो, सरकार यस्तो ठगीलाई स्वीकार गर्दैन,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो । उहाँले मिडिया मालिकको पक्षमा पनि आफूले पहिला नै संझौता गरेको भन्दै सरकार मालिक वा श्रमजीवि दुवैको हितमा काम गरिरहेको बताउनु भयो । गोकु
‘सरकारले मालिक खुसी हुने काम पनि गरेको छ, न्यूनतम पारिश्रमिक समितिले ५० प्रतिशत बढाउन सिफारिश गर्यो, यो मालिकलाई मार पर्छ भनेर पहिला नै २५ प्रतिशत मात्रै बढाउने निर्णय गरेको हो, क्लिनफिल्ड पनि इतिहासमै पहिलो पटक लागू भएको छ, यो पनि मालिककै हितमा छ,’ मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, ‘लिने बेलामा खुसी हुने, दिन चाँहि दुखी हुने कुरा त हुनुभएन नि ।’
उहाँले प्रेस पास लिने बेला एउटा र तलव दिने बेला अर्काे कागजात बनाउने काम अव नगर्न पनि सुझाव दिनुभयो । मन्त्री बाँस्कोटाले श्रमको मुल्य तिर्नुपर्दैन भन्ने कुरामा आफू र सरकार कहिल्यै सहमत हुन नसक्ने पनि प्रष्ट पार्नुभयो ।
