काठमाडौँ, चैत २६ गते । सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिनेगरी सरकारले हालै गरेको प्रशासनिक परिपत्र तत्काल यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।
न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको एकल इजलासले परिपत्र वैशाख ३ गतेसम्म कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । वैशाख ३ मा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउने आदेश भएको छ ।
प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रशासनिक परिपत्रबाट नागरिकता वितरण गर्न लागिएको भन्दै उक्त निर्णय रोक्न वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण नेउपानेले सर्वोच्चमा आइतबार रिट दायर गर्नुभएको थियो । रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश भण्डारीको इजलासले वैशाख ३ गतेसम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न आदेश जारी गरेको अधिवक्ता नेउपानेले बताउनुभयो ।
दुवै पक्षबीचको छलफलपछि अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाउने वा नपाउने निश्चित हुनेछ । अल्पकालीन आदेशले निरन्तरता पाएमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा पूर्ण रुपमा रोक लाग्नेछ । अल्पकालीन आदेश खारेज भएमा परिपत्र कार्यान्वयन हुनेछ ।
चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई आवश्यक प्रक्रिया पु¥याइ वंशजको नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो । ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उक्त परिपत्र गरिएको थियो । नागरिकता विधेयक लामो समयदेखि संसदमा विचाराधीन रहँदा बालिग भइसकेका व्यक्तिको नागरिकता अभावकै कारण वृत्ति विकासमा अवरोध भएको भन्दै सरकारले प्रशासनिक निर्णय गरेको थियो ।
विशेषगरी प्रदेश–२ सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका सन्तानलाई तत्काल नागरिकता दिने व्यवस्थाका लागि केन्द्र सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएको थियो ।
गृह मन्त्रालयका अनुसार ०६५मङ्सिर १० पछि जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कुनै पनि फाराम स्वीकार गरिएको छैन ।
तत्कालीन अन्तरिम संविधान जारी भएको मितिलाई आधारमा मानेर सरकारले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने ‘कट अफ डेट’ मानेको थियो । नागरिकता नियमावली प्रमाणीकरण भएको मितिले दुई वर्षसम्म अर्थात् २०६५ मंसिर १० सम्म आवेदनको समय तोकिएको थियो ।
मन्त्रालयको असार मसान्तसम्मको रेकर्ड अनुसार हालसम्म यसरी नागरिकता लिनेको सङ्ख्या एक लाख ९० हजार ७२६ रहेको छ । हाल संसद्मा विचाराधीन विधेयकमा पनि जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई कुनै मितिसम्मको कट अफ डेट राखेर नागरिकता दिने भन्ने पनि विवाद छ ।
तर, नेपालको संविधानले भने संविधान जारी भएको मितिसम्म जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने व्यवस्था छ । २०७२ असोज ३ गतेभित्र जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका व्यक्तिका सन्तान बालिग भएपछि वंशजको नागरिकता पाउने स्पष्ट व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।
