काठमाडौं, चैत २०
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विकासको महाअभियानमा सरिक भएकोले पक्ष विपक्ष नभई सहकार्य गरेर देश निर्माणमा जुटन सवैलाई अपिल गर्नुभएको छ । अधिनायकवाद आयो भन्दै जनतामा भ्रम नछर्न प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली काँग्रेसलाई चेतावनी दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले बिकासमा सहकार्य गर्न अपिल गर्नुभएको हो ।
‘जनताले बहुमत दिएर पठाएको सरकार छ । यसले विकासमा स्पष्ट नीति लिन्छ । तिनै नीतिहरुको आधारमा योजना बनाइन्छ र कार्यान्वयन गरिन्छ, सरकार विकासको महाअभियानमा सरिक भएकोले पक्ष विपक्ष हैन सबैले सहकार्य गरेर देश निर्माणमा जुटौं,’ काठमाडौंमा आजबाट सुरु भएको राष्ट्रिय विकास परिषद बैठकको उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
उहाँले अधिनायकवाद आयो भन्ने जस्ता झुटो प्रचार गरिरहे जनताले कांग्रेसलाई कहिल्यै विश्वास नगर्नेतर्फ सचेत समेत गराउनु भयो । प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक समृद्धिको अभियानमा केन्द्रित भएको र त्यसतर्फ केन्द्रित हुन सबै राजनीतिक दलहरुलाई आह्वानसमेत गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुक अधिनायकवादतर्फ नभई उन्नत लोकतन्त्र समाजवादतर्फ उन्मुख भएको ठोकुवा पनि गर्नुभयो । पाँच वर्षभित्र मुलुकबाट भोकमरी अन्त्य गर्ने गरी सरकारले काम गर्ने उल्लेख गर्दै त्यसका लागि आवश्यक योजना बनाउन सुझाव दिन पनि सबैलाई उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
परिषद बैठकमा २५ वर्षीया दीर्घकालीन सोचसहितको १५ औं योजनाको आधार पत्रको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएको छ । सो मस्यौदामा देखिएको कमीहरुलाई हटाउन र त्यसलाई समृद्ध बनाएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने अभियानमा जुटन पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सबैलाई आह्वान गर्नु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले १५ औं योजनाको आधार पत्रको मस्यौदामा उद्योग, पर्यटन, उर्जा, पूर्वाधार विकासमा जोड दिएर मुलुकलाई समृद्ध बनाउने योजना तय गरिएको पनि उल्लेख गर्नु भयो । परिषदका अध्यक्ष समेत रहनु भएका उहाँले निरक्षरता उन्मुलन गर्ने, मानव स्वास्थ्यलाई ध्यानमा राखेर स्वच्छ खाद्य बस्तु उत्पादन गर्ने, ठूलो मात्रामा बस्तुहरुको उत्पादन गरेर निर्यात व्यापारको बढाउँदै लैजाने सरकारको योजना रहेको पनि बताउनु भयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले सरकारले एक वर्ष भित्र पूर्वाधार विकासलगायतका क्षेत्रमा उल्लेख्य काम गरेको दावी गर्दै त्यसलाई अव तीव्रताका साथ अघि बढाउने योजना पनि अघि सार्नु भयो । सरकारले विकास निर्माणको कामलाई विना विवाद अघि बढाउन चाहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ । उहाँले विकासका लागि राजनीतिक स्थिरता र नीतिगत आधार तयार भएको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विगतमा जस्तो एउटा सरकार बन्ने केही महिनामा त्यसलाई ढालेर अर्को सरकार आउने अवस्थालाई जनताले अन्त्य गरेकोले अब नीतिगत र राजनीतिक स्थिरता कायम भएको बताउनुभएको छ । उहाँले नेपालको विकासको प्रयासलाई साथ सहयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि इच्छुक भएको बताउनुभयो ।
हालै सम्पन्न लगानी सम्मेलनमा छिमेकी देशका लगानीकर्ताहरुको उत्साहपूर्वक सहभागिताले त्यसै कुराको संकेत गरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ थियो । ‘हाम्रा विकासका प्रयासलाई साथ सहयोग दिन अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय पनि इच्छुक छ । लगानी सम्मेलनले यसलाई स्पष्ट पारेको छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
प्रधानमन्त्री ओलीले विकासका महत्वकांक्षी योजना लिएर सरकार अघि बढ्ने बताउनुभयो । ‘हाम्रो राष्ट्रिय संकल्प समृद्ध नेपाल,सुखी नेपाली हो । यस गन्तव्यमा पुग्न हामीले महत्वकांक्षी ढंगले काम गर्नै पर्दछ । भौतिक विकास,शिक्षा,स्वास्थ्य सबै क्षेत्रमा महत्वकांक्षी योजना कार्यान्वयन गरेर देशलाई अघि बढाइनु पर्दछ,’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई थियो ।
नयाँ कुराको अभिव्यक्तिले पनि मानिसको सोचाइमा परिर्वतन आउने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । कोशी नदीमा स्टिमर चल्नु त्यसकै एउटा उदाहरण भएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । कृषिमा यान्त्रिकिकरण गरेर उत्पादकत्व बढाउने सरकारको नीति रहेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘कृषिमा यान्त्रिकिकरण गर्दा कसैको रोजगारी खोसिदैन । बरु यसले रोजगारीका नयाँ अवसर सृजना गर्दछ । त्यसैले आधुनिकताले रोजगारी खोसिने नभइ रोजगारीको रुपान्तरण चाँहि हुने हो ।’
सन्तुलित विकासका लागि तिनै तहका सरकारले समन्वयात्मक ढंगले काम गर्नु पर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ छ । ‘विकासका लागि दलहरु बीच समझदारी र एकता आवश्वयक छ । फेद न टुप्पोको विरोध गरेर देश विकासमा अवरोध गर्नु उचित हुदैन,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।
राष्ट्रिय विकास परिषदका अध्यक्ष समेत रहनु भएका प्रधानमन्त्री ओलीले १५ औं योजनाले पाँचबर्षको विकासको योजना मात्र प्रष्तुत गरेको नभइ यस सताब्दीको अन्त्यसम्ममा नेपालको विकासको प्रारुप तयार गरेको स्पष्ट पार्नुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ‘यस योजनाले विं सं २०९९ सम्ममा नेपालको विकासको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने स्पष्ट खाका दिएको छ ।’
राष्ट्रिय योजना आयोगले तयार गरेको १५ औं पञ्चबर्षीय योजना (२०७६/०७७-२०८०-८१) को प्रस्तावित आधार पत्रलाई पारित गर्न यो बैठक आयोजना गरिएको हो ।
