काठमाडौं, चैत १९
आइतवार राति बारा र पर्सामा आएको आँधिबेरीसहितको भुमरीमा ठुलो धनजनको क्षति भयो । सरकारी आकाडा अनुसार २७ जनाको मृत्यु भयो । ६ सय बढि घाइते भए, ति मध्ये केहीको अझै पनि अस्पतालमा उपचार भईरहेको छ ।
घटनालगत्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायत केन्द्रीय मन्त्रीहरुले हवाई र स्थलगत निरिक्षण गर्नुभयो । उहाले घाइतेको उपचारमा कुनै कसर बाँकी नराख्न निर्देशन पनि दिनुभयो । राजधानी फर्किदा त्यहा उपचार हुन नसकेका दुई घाइतेलाई आफैसँग राजधानी पनि लिएर आउनु भयो । घटनालगत्तै राति नै प्रदेश–२ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतसग प्रधानमन्त्री ओलीको टेलिफोन वार्ता पनि भयो । वार्तामा विहान प्रदेशको मन्त्रीपरिषद् बैठक बसेर राहतको घोषणा गर्ने सहमति पनि भयो । सोही अनुसार प्रदेश सरकारले मृतकका परिवारलाई जनही तीन लाख रुपैयाँ दिने निर्णय भयो ।
प्रधानमन्त्रीले निरिक्षण गरेपछि साँझ प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा केन्द्रीय सरकारको मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्यो । सबैले अपेक्षा गरेका थिए, विगतको जस्तो सरकारले कुनै राहतको घोषणा गर्नेछ । विगतमा यस्ता विपत्ति आउदा सरकारले तुरुन्तै राहतको घोषणा गर्ने गरेको थियो । तर, यसपटक सरकारले राहतको घोषणा गरेन । बरु तत्काल चाहिने सामाग्री जुटाउन र आवश्यक सबै पहल गर्न गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दियो । र एक महत्वपूर्ण निर्णय गर्यो । गृह मन्त्रालयको समन्वयमा उक्त क्षेत्रमा भएको क्षतिको विवरण यथाशीघ्र तयार गरी मूल्याङ्कन गर्ने र तथ्य विवरणसहितको परिस्थिति स्पष्ट भइसकेपछि पुनःस्थापना तथा पुनःनिर्माणलगायतका आवश्यक विषयका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्ने निर्णय भयो ।
आखिर सरकारले किन तत्काल राहत दिने निर्णय गरेन त ! के सरकारले घटनाप्रति उदासिनता देखाएको हो त ? यो सोच्न नपाउदै मंगलबार विहान समाचारहरु आएका छन्, सरकारले पठाएको ४६८ थान त्रिपाल, म्याट र कम्बल पिडितसम्म पुगेन् । सरकारले गरेको आशंका पुष्टि भएको छ । विगतमा पनि यस्ता घटनाहुँदा सरकारले राहत घोषणा गर्ने तर पिडितसम्म कहिले नपुग्ने यो परम्परा जहासुकै व्याप्त छ । तराईमा पनि यो समस्याले निक्कै जरा गाडेको छ ।
एक मन्त्रीले भन्नुभयो,‘भत्किएका घर टहरा बनाउन सरकारले सहयोग गर्ने विषयमा छलफल भएको छ, तर तत्काल निर्णय नगर्ने निष्कर्षमा मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ ।’ उहाले तत्कालै घरटहरा बनाउन रकम दिने निर्णय गरेर त्यहा वास्तविक पिडित भन्दा पनि अन्यले सो रकम हिनामिना गर्ने आशंका सरकारको छ । त्यसैले तत्काल चाहिने सामाग्रीका विषयमा गृह मन्त्रालयबाट व्यवस्था मिलाउने र पिडितको सख्या एकिन भएपछि मात्र राहत दिने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले पनि सोमबार विहानै झापाको दमकमा आयोजित कार्यक्रममा पिडितलाई सरकारले घरटहरा बनाउन सहयोग गर्ने घोषणा समेत गर्नुभएको थियो । तर, पहिला सख्या एकिन गर्ने र सरकारले दिने रकम पिडितकै हातमा पुग्ने गरी मात्र वितरण गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचनाप्रविधि मन्त्री गोकुल बास्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।
प्रभावित क्षेत्रमा थप क्षति हुन नदिन सम्बन्धित निकायले थप सतर्कता अपनाउन निर्देशन दिँदै बैठकले त्यसका लागि तत्काल आवश्यक कदम चाल्ने निर्णय समेत मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ । बैठकले यस दुःखद् परिस्थितिमा प्रशासनिक निकाय, सुरक्षा अङ्ग, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, सामाजिक संस्था एवं गैर सरकारी संस्थालाई समन्वयात्मकरुपमा परिचालन गरी विपद् प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार, राहत र बसोबासको व्यवस्था मिलाउन गृहमन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।
