काठमाडौं, फागुन २३
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले नेपालको संघीय संरचना बमोजिम आधिकारिक प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक गरेको छ ।
नापी विभागले तयार पारेको नेपालको नक्सा मन्त्रालयले विहिबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी सार्वजनिक गरेको हो । भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले उक्त नक्सा रिबन काटेर सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
नक्सा त्यस अवसरमा नक्साका बारेमा जानकारी दिँदै नापी विभागका महानिर्देशक गणेशप्रसाद भट्टले संघीय संरचना बमोजिम नेपालको प्रशासनिक नक्सा सार्वजनिक छिट्टै गर्नुपर्ने भएपनि प्रदेशहरूको नामांकरण नभएका कारण ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
तर हालसम्म पनि प्रदेशहरूको नामांकरण नसकिएकाले ढिलो गर्दा समस्या हुनसक्ने भएकाले मन्त्री अर्यालको निर्देशनमा हालका लागि ३ प्रदेशको मात्र नामांकरण गरिएको नक्सा प्रकाशन गरिएको महानिर्देशक भट्टले जानकारी दिनुभयो ।
नक्सामा सातवटै प्रदेश, जिल्ला, सदरमुकाम, प्रमुख राजमार्ग, शहरहरू, सिमाहरू, निकुञ्जहरू, नदिहरू, प्रमुख ठाउँहरूको नाम उल्लेख गरिएको छ । नेपाली भाषामा प्रकाशन गरिएको यस नक्सामा पालिकाहरू पनि उल्लेख नगरिएको महानिर्देशन भट्टले बताउनुभयो । यसलाई क्रमशः प्रदेश, जिल्ला र पालिकाहरूको नक्सा सार्वजनिक गरिने विभागले जनाएको छ ।
पालिकास्तरको नक्सा छिट्टै प्रकाशन गर्छौ
त्यस अवसरमा पत्रकार सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसारको नक्सा प्रकाशन गर्ने तयारी भएपनि प्रदेशहरूको नामाकरण सकिएपछि गरौं भनेर लागेका कारण ढिलाइ भएको बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म पुरानै नक्सा प्रयोग गर्दै आएको बताउदै मन्त्री अर्यालले त्यसबारे केही प्रश्नहरू उठ्दै आएकाले यसअघि नै संघीय संरचनाअनुसारको नक्सा ल्याउन नापी विभागलाई निर्देशन गरिसकेको बताउनुभयो ।
बजारमा धेरैखाले नक्सा पाइएकाले ढिलो गर्दा ठिक हुदैन भन्ने मान्यताले अहिले नै नक्सा सार्वजनिक गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘अहिले यो नक्सा सार्वजनिक गरेका छौ । अब छिटो गरेर ७७ जिल्ला, ७ प्रदेश र ७ सय ५३ वटै पालिकास्तरको नक्सा बनाएर तल हस्तान्तरण गर्ने अभियानमा अगाडी बढ्नेछौ’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘केही प्राविधिक समस्याले गर्दा ७५३ पालिकाको नामसहित प्रकाशन गर्न सकेका छैनौं । अब यसलाई पनि छिट्टै प्रकाशन गर्ने तयारीमा छौ ।’
सार्वजनिक गरिएको नक्सा तत्काल सिंहदरबारभित्रका सबै मन्त्रालय र मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा पुरेयमउउने र त्यसपछि प्रदेशस्तर र ७५३ पालिकामै आधिकारिक नक्सा पुर्याुउने मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो ।
जनस्तरसम्म पुर्याउन बजारका पुस्तक भण्डारहरू, पसलहरूमा नेपालको आधिकारित नक्सा पठाइने बताउनुभयो ।
मन्त्री अर्यालले अहिलेको नयाँ संरचनाअनुसारको आधिकारित प्रशासनिक नक्सा जनस्तरसम्म पुर्यानउनका निम्ती सहयोग गर्न सबैलाई आग्रह समेत गर्नुभयो ।
‘धेरै अनाधिकृत नक्सालाई बिस्तापित गरेर आधिकारिक नक्सा प्रयोग बढाउने हिसाबले मन्त्रालय र नापी विभाग अगाडी बढ्नेछ’, उहाँले भन्नुभयो ‘नक्सासँग जोडिएका अन्यौलतालाई हामीले चिर्न सफल हुनेछौ ।
विभिन्न खालका नक्सा प्रयोगमा आउदा कहिले कुन भूभाग छुटेको र कहिले कुन विभाग छुट्ने अवस्था अब आधिकारित नक्सा आएपछि हट्ने विश्वास छ ।’
भूमी व्यवस्थित गर्न विशेष योजना
अर्को प्रसंगमा मन्त्री अर्यालले मन्त्रालयले कानुन निर्माणको पाटोलाई टुंग्याएको भन्दै भूमीलाई व्यवस्थित गर्ने सन्दर्भमा एक्सन प्लानका साथ अब अगाडी बढ्ने बताउनुभयो ।
भू उपयोग ऐन संसदमा अन्तिम चरणमा भएको भन्दै उहाँले ऐनमा मूलतः जमिनको वर्गीकरण जमिनको उपयोगका आधारमा हुनुपर्छ भन्ने मान्यता बोकेको बताउनुभयो ।
ऐनले विगतमा गरिएको चार प्रकारको जमिनको वर्गीकरणलाई विस्थापित गरी ९ प्रकारका वर्गीकरण गरिने बताउनुभयो ।
कृषि, आवास, औद्योगिक क्षेत्र, पुरातात्विक क्षेत्र, पर्यटन लगायतका क्षेत्र गरी जमिनको गुण हेरेर त्यसको आधारमा उपयोग गर्ने र उपयोगको आधारमा नामाकरण गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
अब उपयोगका आधारमा जमिनको वर्गीकरण गरिने भन्दै मन्त्री अर्यालले खेतियोग्य जमिन बाँझो राखेर समृद्धि नआउने बताउनुभयो ।
‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ जमिनहरू बाँझो राखेर नहुने भन्दै उहाँले अहिले अव्यवस्थित भएका जमिन प्रयोग गर्ने, कृषियोग्य जनिमको अधिकतम् प्रयोग गर्नेगरी अगाडी बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
‘जनतालाई कृषियोग्य जमिनमा खेति गर्नका निम्ती उहाँहरूलाई प्रयोग गर्न विभिन्न प्रविधिको प्रयोगबाट कृषिलाई अगाडी बढाउने’, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो, ‘ती कार्यमा संलग्न जनतालाई विशेष सहुलियतका कार्यक्रम ल्याउने, अनुदानमूलक औजार उपलब्ध गराउने, सफ्ट लोनका कार्यक्रमहरू अगाडी बढाउने । जनताको आफ्नो स्वामित्वको काम अगाडी बढाउने गर्नुपर्छ ।’
