- ADVERTISEMENT -
https://rbb.com.np
- ADVERTISEMENT -

नेपाल लगानी सम्मेलन: धमाधम कानुनी संरचना परिमार्जन

March 19, 2019
708
Shares
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -

काठमाडौँ, चैत ५ गते । आसन्न लगानी सम्मेलनलाई केन्द्रित गरेर सरकारले धमाधम कानुनी संरचना परिमार्जन गरेको छ । लगानी सम्मेलनलाई लक्ष्यित गरी सरकारले सदनमा पेस गरेका दुई विधेयक ‘फास्ट ट्रयाक’मा पारित भएका छन् ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानीसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भइसकेको छ । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक सोमबारको प्रतिनिधिसभाले पारित गरेको छ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

सरकारले पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रसँगको समेत लगानीलाई सहज बनाउन भन्दै सार्वजनिक निजी साझेदारी विधेयक ल्याएको थियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भइसकेको विधेयक सोमबारको राष्ट्रिय सभाले पनि पारित गरेको छ । विदेशी लगानीलाई सरलीकृत रूपमा भित्र्याउन भन्दै पेस गरिएको विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी विधेयक पनि सोमबार पारित भएको छ ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्नुका साथै सुशासनका पक्षमा सरकारले कानुन परिमार्जन गरेको बताउनुभयो । मन्त्री यादवले भन्नुभयो, ‘‘विदेशी लगानीलाई प्रवद्र्धनका लागि हामी र सुशासनका लागि हामीले विधेयक ल्याएका हौँ । यस विषयका धेरै संशोधन स्वीकार पनि गरेका छौँ । हामीले विधेयक र प्रतिवेदनमार्फत धेरै विषय सुधार गरेका छौँ ।’’
सरकारले मुख्यतः विदेशी लगानी स्वीकृतिको यसअघिको व्यवस्थालाई सरलीकृत गरेको छ । अब लगानी स्वीकृतिसम्बन्धी निर्णय निवेदन परेको सात दिनभित्र गर्नु पर्नेछ ।

- ADVERTISEMENT -

Advertisement

प्रतिनिधिसभाबाट पारित विधेयक अनुसार अब छ अर्ब रुपियाँसम्मको लगानी उद्योग विभागबाट हुनेछ । छ अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको लगानीको हकमा लगानी बोर्डबाट स्वीकृति लिनु पर्नेछ ।

केही क्षेत्रमा लगानीलाई बन्देज लगाइएको छ । पशुपन्छी पालन, माछापालन, मौरीपालन, फलफूल, तरकारी, दलहन, तेलहन, दुग्ध व्यवसाय र कृषिका प्राथमिक उत्पादनका क्षेत्रमा विदेशी लगानी बन्देज गरिएको छ ।

यस्तै, लघु तथा घरेलु उद्यम, व्यक्तिगत सेवा व्यवसायमा पनि विदेशी लगानी बन्देज गरिएको छ । व्यवस्थापन, लेखा, इन्जिनियरिङ, कानुनी परामर्शलगायतका क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी बन्देज गरिएको छ । एकाउन्न प्रतिशतभन्दा बढी रकम लगानी हुनेगरी परामर्श क्षेत्रमा पनि विदेशी लगानी गर्न पाइने छैन ।

‘हतारमा ल्याइयो’
विधेयक पारितका क्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहितका केही सांसदले भने हतारमा विधेयक ल्याउँदा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताएका छन् । आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न विदेशी लगानी ल्याउनेबारे विमति नभए पनि कानुन निर्माणमा भने हतार भएको उनीहरूको टिप्पणी छ । हतारमा विधेयक ल्याउँदा धेरै विषयमा परामर्श हुन नसकेको सांसद्हरूको भनाइ छ । पर्याप्त छलफल हुँदा त्यसको फाइदा सरकारले नै लिने उनीहरूको तर्क छ ।

सोमबार प्रतिनिधिसभामा काँग्रेस सांसद दिव्यमणि राजभण्डारीले लगानी सम्मेलनका लागि कानुन पारित गर्न आफूहरू सकारात्मक भए पनि केही विषय छुट भएको बताउनुभयो । कतिपय स्पष्ट पार्नुपर्ने विषयलाई थप परिमार्जन आवश्यक रहेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
सांसद प्रेम सुवालले विधेयक हतारमा ल्याइँदा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको बताउनुभयो । सांसद गगनकुमार थापाले मौलिक हकका विधेयकजस्तै लगानी सम्बन्धी विधेयक हतारमा ल्याउँदा धेरै विषय अस्पष्ट रहेको बताउनुभयो । बैठकमा सांसदहरू भरतकुमार साह, रामकुमारी झाक्री, मोहन बानियाँ लगायतले छलफलमा भाग लिनुभएको थियो ।

यसअघि प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक राष्ट्रिय जनता पार्टी(राजपा) नेपालको विरोधका कारण अवरुद्ध भएको थियो । कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले लगानी सम्मेलनलाई ध्यानमा राखेर एउटा विधेयक पारित गर्न आग्रह गरेपछि राजपा नेपालको विरोधकै बीचमा दोस्रो बैठकले विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण विधेयक पारित भएको थियो । गोरखापत्र

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
www.simpaninews.com