तेस्रो निर्वाचन दिवस, प्रदेश र स्थानीय तहको उपनिर्वाचन हुँदै

काठमाडौंँ, फागुन ५ गते । प्रदेश सभा सदस्यद्वय हरिशरण लामिछाने र टेकबहादुर घर्तीको निधनपछि प्रदेशसभामा दुई स्थान रिक्त छन् । प्रदेश ३ का भक्तपुरका लामिछाने र गण्डकी प्रदेशअन्तर्गत वाग्लुङ जिल्लाका घर्तीको मृत्यु भएपछि रिक्त स्थानमा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । उहाँहरू दुवै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य हुुनुुहुन्थ्यो ।
त्यसैगरी, स्थानीय तहमा निर्वाचनमा कतिपय पदमा उम्मेदवारी नै नपरेका, निर्वाचित भएर पनि निधन भएका र अन्य विविध कारणले रिक्त भएका विभिन्न स्थानमा गरी स्थानीय तहमा कुल ९४५ पद रिक्त छन् । वडा सदस्यमा निर्वाचित सदस्यमध्ये कतिपय जिल्ला समन्वय समितिमा निर्वाचित भएपछि ती पद स्वतः रिक्त भएका थिए ।

त्यसमा सुनसरीको धरान उपमहानगरका मेयर तारा सुब्बा, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष अमरकुमार नेम्बाङ र सङ्खुवासभाको मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष खड्ग कटुवालको निधन भएपछि त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख पद रिक्त छ । यसैगरी, ७७ जिल्ला गरी ३६ वडा अध्यक्षको पद रिक्त छन् । कार्यकारी प्रमुख नहुँदा त्यहाँका बासिन्दाले सरकारी सेवा सहज तरिकाले पाउन सकेका छैनन् ।

प्रधानमन्त्री सकारात्मक
नेपाल सरकारले रिक्त रहेका प्रदेशसभा सदस्य र स्थानीय तहका पदाधिकारीको चयनका लागि उपनिर्वाचन गराउने आन्तरिक तयारी सुरु गरेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा. अयोधीप्रसाद यादवले गएको हप्ता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेट गर्दा उपनिर्वाचन गराउन प्रधानमन्त्री सकारात्मक रहनुभएको बताउनुभयो ।
निर्वाचन गराउनका लागि स्थानीय तह र निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधनको प्रक्रियामा रहेका छन् । कतिपय ऐन प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएका छन् भने राष्ट्रिय सभासभाबाट पारित हुन बाँकी छन् । निर्वाचन आयोग ऐनका केही दफा पनि संशोधनको प्रक्रियामा छन् । निर्वाचन गराउनका लागि नगरपालिका प्रमुख÷उपप्रमुख र गाउँपालिकाका अध्यक्ष÷उपाध्यक्षको उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था छ तर वडा अध्यक्षको उपनिर्वाचन हुने व्यवस्था ऐनमा नरहेकाले संशोधनको प्रक्रियामा रहेको जानकारी पनि प्रमुख निर्वाचन आयुक्त यादवले दिनुभयो ।

यसरी हुन्छ मिति घोषणा
हालका कानुनमा निर्वाचनको मिति घोषणासम्बन्धी व्यवस्थामा एकरूपता छैन । स्थानीय तहको उपनिर्वाचन गराउनका लागि सङ्घीय सरकारले मिति घोषणा गर्ने कानुनी व्यवस्था छ भने प्रदेशसभा सदस्यको उपनिर्वाचनको मिति भने आयोगले नै तोक्न सक्ने छ ।

सरकारले रिक्त रहेका पदहरूको विवरणसहित ती स्थानमा उपनिर्वाचन गराउन निर्वाचन आयोगलाई पत्र पठाउनुपर्ने हुन्छ । आयोगका निर्वाचन आयुक्त ईश्वरीप्रसाद पौड्यालले उपनिर्वाचन गराउनेसम्बन्धमा हालसम्म सरकारको पत्र प्राप्त नभएको जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले कति दिनभित्र उपनिर्वाचन गराउन सक्छ भनी राखेको जिज्ञासामा आयुक्त पौड्यालले भन्नुभयो, ‘‘निर्वाचनसँग सम्बन्धित सबै ऐन आएपछि मात्रै कति दिनमा निर्वाचन गराउन सकिन्छ भन्न सजिलो हुन्छ, विद्यमान निर्वाचन कानुनमा आयोगलाई १२० दिनको समय प्रदान गरिएको छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने सामानहरू खरिद गर्न समय लाग्ने हो, खरिद ऐनअनुसार जानुपर्ने हुँदा निकै लामो समय चाहिने अवस्था रहन्छ ।’’

प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा उपनिर्वाचनसम्बन्धी प्रक्रिया उपयुक्त समयमा अगाडि बढ्ने बताउनुभयो । डा. अर्यालले कानुनी प्रक्रिया पूरा भएपछि व्यवस्थापकीय कार्यलाई अगाडि बढाउन सरकारले आयोगसँग परामर्श गर्छ र उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ भन्नुभयो ।

नयाँ वर्षमा उपनिर्वाचन
आयोगका प्रवक्ता शङ्करप्रसाद खरेलका अनुसार, २०७४ मा स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा भएको थियो । पहिलो चरण वैशाख ३१, दोस्रो चरण असार १४ र तेस्रो असोज २ गते सम्पन्न भएको थियो ।

स्थानीय तहको सङ्ख्या र सिमाना निर्धारणका लागि गठित स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले २०७३ पुस २२ गते नेपालमा ७१९ स्थानीय तह रहने गरी सरकारलाई सुझाव दिएको थियो । त्यसमा विशेष गरी मधेस केन्द्रित राजनीतिक दलहरुले असन्तुष्टि जनाएपछि सरकारले प्रदेश २ का आठ जिल्लामा स्थानीय तहको सङ्ख्या हेरफेर र स्तरोन्नति गरी १३६ स्थानीय तह कायम गरेको थियो । त्यसपछि मुलुकभर स्थानीय तहको कुल सङ्ख्या ७५३ कायम भई निर्वाचन भएको हो ।
यसैगरी, २०७४ मै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचन मङ्सिर १० र मङ्सिर २१ गते दुई चरणमा सम्पन्न भएको थियो । अब हुने उपनिर्वाचन छिटोमा आगामी नयाँ वर्षको वैशाख महिनाको अन्त्यसम्म हुने सम्भावना रहेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित ऐनहरू संशोधन भई राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि मात्रै उपनिर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढ्छ ।
गत वर्ष स्थानीय तहमा भएका निर्वाचनमा विशेष गरी वडामा दलित महिला सदस्यमा कतिपय वडामा उम्मेदवारी नै नपर्दा रिक्त थियो । सोलुखुम्बु जिल्लाको नेचा सल्यान गाउँपालिका वडा नं. ६ को तिङ्ला मतदान केन्द्रमा स्थानीयबासीले पालिकासम्बन्धी असन्तुष्टि जनाउँदै वडाध्यक्षसहित कुनै पदमा उम्मेदवरी दिएनन् र मतदानमा एकैजना मतदाता पनि उपस्थित भएनन् । अहिले सो वडा सोलु दूधकुण्ड नगरपालिकाको वडा नं. ११ मा गाभिएपछि अब त्यहाँ पनि उपनिर्वाचन हुँदैछ ।

तेस्रो निर्वाचन दिवस मनाइँदै
निर्वाचन आयोगले यही फागुन ५, ६ र ७ गते तीन दिन विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेर ‘तेस्रो निर्वाचन दिवस’ मनाउने तयारी गरेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको प्रमुख आतिथ्यतामा फागुन ७ गते आयोग परिसरमा विशेष समारोहको आयोजना गरिएको जानकारी आयोगका प्रवक्ता खरेलले दिनुभयो । २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो पटक आमनिर्वाचनको मतदान भएको दिनलाई आधार मानेर आयोगले निर्वाचन दिवस मनाउँदै आएको छ ।

रिक्त पद सङ्ख्या
प्रदेशसभा सदस्य २
नगरप्रमुख १
गाउँपालिका अध्यक्ष २
वडाध्यक्ष ३६
वडा सदस्य खुला ४१५
महिला सदस्य २११
दलित महिला सदस्य २३८
कार्यपालिका सदस्य ३९
जिल्ला स. समिति सदस्य ३
जम्मा ९४७
स्रोत : निर्वाचन आयोग