काठमाडौँ, माघ १५ गते । गैर-आवासीय नेपालीले नागरिकता प्राप्त गर्न गृह वा मातहतका निकायमार्फत् मात्र आवेदन दिन पाउने भएका छन् ।
प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले व्यक्ति स्वयम् उपस्थित भई गृह वा मातहतका निकायबाट आवेदन दिनुपर्ने व्यवस्थामा सहमति गरेको हो ।
सरकारले पेस गरेको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको मूल विधेयकमा गृह मन्त्रालयमा आवेदन दिनसक्ने व्यवस्था गरेको थियो । कतिपय सांससदहरूले सम्बन्धित देशकै कूटनीतिक नियोगबाट आवेदन दिन मिल्ने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
नागरिकताको आवेदन मन्त्रालयको सट्टा कूटनीतिक नियोगबाट आवेदन दिन सकिने व्यवस्थाका लागि संशोधन दर्ता गरिएका थिए । नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरू कृष्णभक्त पोखरेल, गणेशकुमार पहाडी, इन्दुकुमारी शर्मा र तुलसी थापा तथा नेपाली काँग्रेसका दिलेन्द्रप्रसाद बडु र दिव्यमणि राजभण्डारीले कूटनीतिक नियोगबाट आवेदन दिनसक्ने पक्षमा संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो । संशोधन प्रस्तावलाई समितिले अस्वीकार गरेको छ ।
संविधानविपरीतका संशोधन अस्वीकार
समितिले संविधानमा व्यवस्था भएको नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्थाविपरीतका संशोधन अस्वीकार गरेको छ । समितिले संविधानविपरीत दर्ता भएका गैर-आवासीय नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था रहेको संविधानको धारा १४ सँग बाझिने गरी दर्ता भएका संशोधन खारेज गरेको हो । सांसदद्वय प्रमोद शाह र एकबाल मियाले संशोधन विधेयकमा थपिएको दफा ७(क) को व्यवस्था परिमार्जनका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो ।
सांसदद्वय साह र मियाले प्रस्तावित विधेयकमा रहेको ‘दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन(सार्क) को सदस्य राष्ट्र बाहेकका’ भन्ने शब्दावली हटाउन संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो । अर्थात् सार्क राष्ट्रमा बसोबास गर्ने नेपालीलाई पनि गैरआवसीय नागरिकता दिन प्रस्ताव गरिएको थियो । संविधानले भने सार्क बाहेकका देशमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई मात्र तोकेको मापदण्ड पूरा गरी गैर आवासीय नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ ।
दुई विषयमा विवाद
गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने विषयमध्ये संशोधनका दुई विषयमा समितिमा विवाद भएको छ । समितिमा मूल विधेयकले प्रस्ताव गरेको राजनीतिक अधिकार भन्ने शव्दावली हटाउने वा कायम राख्ने भन्नेमा विवाद छ । संविधानले गैरआवासीय नेपालीलाई आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार दिने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, गैरआवासीय नेपालीका सन्तानलाई नागरिकता दिँदा नेपालको राष्ट्रिय वा मातृभाषा लेख्न वा बोल्न जान्नुपर्ने वा नपर्ने विषयमा विवाद भएको छ ।
राजनीतिक अधिकारलाई संविधानले स्वीकृति नदिएकाले मूल विधेयकले राजनीतिक अधिकार बाहेक आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार दिने प्रस्तावसहित विधेयक पेस भएको छ । तर, सत्तारुढ दलका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले, पदम गिरीलगायतले राजनीतिक अधिकार भन्ने शब्द हटाउनका लागि संशोधन दर्ता गर्नुभएको छ । यस्तै, काँग्रेस सांसद गगन थापाले आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको व्याख्या गर्दै संशोधन दर्ता गर्नुभएको थियो । उक्त संशोधन समितिले अस्वीकार गरेको छ ।
समिति सभापति शशी श्रेष्ठले राजनीतिक अधिकार भाषासम्बन्धी विवादमा थप छलफल गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘‘राजनीतिक अधिकार भन्ने शब्दावली के गर्ने र भाषाको प्रावधान राख्नुपर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा थप छलफल आवश्यक भएकाले यी बुँदाहरू स्थगन गरिएका छन् ।’’
सांसदहरू पनि भाषाका विषयमा विभाजित भएका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसदहरू रामकुमारी झाक्री, अञ्जना विशङ्खे, बिन्दा पाण्डे लगायत कुनै पनि भाषा लेख्न वा बोल्न जान्नुपर्ने पक्षमा हुनुहुन्छ । यस्तै, सांसद यशोदा सुवेदी पनि भाषा लेख्न वा बोल्न जान्नुपर्ने पक्षमा उभिनुभएको थियो । तर, नेकपाकै सांसद सूर्य पाठक भने भाषा जान्नुपर्ने व्यवस्था व्यावहारिक नभएको भन्दै विपक्षमा हुनुहुन्छ । गृह सचिव प्रेमकुमार राईले पनि भाषा परीक्षणको व्यवस्था व्यावहारिक नहुने बताउनुभयो । उहाँले परीक्षणको व्यवस्था झन्झटिलो हुने बताउनुभयो ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
