काठमाडौं, १० माघ । निजी प्राविधिक शिक्षालय महासंघ नेपालले सरकार र डा. गोविन्द केसीबीच भएको सम्झौतामा टिएसएलसी तहका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रम खारेज गर्नुपर्ने बुंदा तत्काल सच्याउन दबाब दिंदै बिहीबार काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको छ ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटीइभीटी) राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले आज अनसनरत डा. गोविन्द केसीविरुद्ध काठमाडौंमा प्रदर्शन गरेको हो । हजारौंको संख्यामा सहभागी संगठनका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले डा. केसीका विरुद्ध काठमाडौंको माइतीघर मण्डलादेखि नयाँबानेश्वरसम्म विरोध र्याली गरेका छन् ।
‘सिटीइभीटी मास्न पाइँदैन, डा. गोविन्द केसीको अनसन चाँहिदैन, ‘सिटीइभीटी बचाऊ, गोविन्द केसी हटाऊ’ लगायतका व्यानर र प्लेकार्ड बोकी गरिएको प्रदर्शन नयाँबानेश्वरमा आएर कोणसभामा परिणत भएको थियो ।
महासंघले डा.केसीको एकल जिद्धीलाई मात्र सम्बोधन गरे प्राविधिकतर्फका सम्पूर्ण शिक्षालयहरुको नेतृत्व गर्दै आमरण अनसन बस्न बाध्य हुने चेतावनी समेत दिएको छ । महासंघले चिकित्सा शिक्षा विद्येयक नामाकरणले सबै स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नसमेटिने हुँदा नाम परिवर्तन गरी स्वास्थ्य शिक्षा विद्येयक समेत राख्न सुझाव दिएको छ ।
उक्त महासंघले प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिम परिषद (सिटीईभिटी) बाट सम्बन्धन प्राप्त निजी क्षेत्रमा सञ्चलित टिएसएलसी तहका करीब ४ सय संस्थाहरुको प्रतिनिधित्व गरेको छ । ध्यानकर्षणपत्र बुझाउन महासंघ अन्तर्गतका प्राविधिक शिक्षालयबाट सयौं कर्मचारी र विद्यार्थीहरु उपस्थित थिए ।
उनीहरुले डा.केसीको अनसन चाहिँदैन, सिटीइभिटी मास्न पाइँदैनलगायतका नारा लेखिएका प्लेकार्ड बोेकेर प्रदर्शन समेत गरेका थिए । बानेश्वरमा आयोजित कोणसभामा निजी प्राविधिक विद्यालय महासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिव भुवनचक्र जोशी, फोरम फोर हेल्थ साइन्सका केन्द्रिय अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी र सिटीइभीटी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका संयोजक नागेन्द्र साहलगायतले बोलेका छन् ।
कोणसभालाई सम्वोधन गर्दै उनीहरुले दक्ष डाक्टरहरुको निगरानीमा अनसन बसेर दुर्गमका नागरिकलाई स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गराउने डा. केसीको कदमले देशको स्वाथ्य क्षेत्र जरजर हुने बताएका छन् ।
हिजो मात्र डा. केसीबाट पीडित प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद (सिटीइभीटी) बाट स्वीकृति लिई निजी क्षेत्रमा सञ्चालित आधारभूत प्राविधिक शिक्षा (टीएसएलसी) स्वास्थ्यतर्फका स्वास्थ्यकर्मीहरुले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेललाई भेटी डा. केसीका कारण दुर्गम क्षेत्रका नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन लागेको जानकारी गराएका थिए ।
निजी प्राविधिक विद्यालय महासंघ नेपाल, फोरम फोर हेल्थ साइन्स र सिटीइभीटी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनले एक संयुक्त ज्ञापनपत्र शिक्षामन्त्री पोखरेललाई बुझाउँदै डा. केसीको जिद्दीका कारण ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधरण सेवा दिइरहेका स्वास्थ्यकर्मीहरुबाट समेत विमुख बन्दै गएको उल्लेख गरिएको थियो ।
निजी प्राविधिक विद्यालय महासंघ नेपालका केन्द्रिय सचिव भुवनचक्र जोशी, फोरम फोर हेल्थ साइन्सका केन्द्रिय अध्यक्ष खगेन्द्र अधिकारी र सिटीइभीटी राष्ट्रिय कर्मचारी संगठनका संयोजक नागेन्द्र साहद्वारा हस्ताक्षरित मन्त्री पोखरेललाई बुझाइएको थियो । ज्ञापनपत्रमा सिटीइभीटी अन्तर्गत स्वास्थ्य, इन्जिनियरिङ्ग, कृषि, पशुलगायतका प्राविधिक शिक्षामार्फत हजारौं युवा स्वरोजगार बनिरहेको र ग्रामीण क्षेत्रमा आवश्यक सेवा दिइरहेका बेला डा. केसीको माग ती सुविधा ग्रामीण क्षेत्रमा पुग्न बञ्चित गराउने खालको भएको उल्लेख छ ।
अहिले सिटीइभिटीको सम्बन्धनमा ४० बढी प्राविधिक विषयहरुको पाठ्यक्रम तयार छ । सोही पाठ्यक्रमअनुसार देशका विभिन्न जिल्लामा सरकारी कानून पालना गरी विभिन्न शिक्षालय खुलेर हजारौं युवालाई प्राविधिक शिक्षा दिइरहेका छन् । नेपालमा विशेष गरी कृषि, स्वास्थ्य, भेटेरेनरी, इन्जिनियरिङ्ग लगायतका प्राविधिक क्षेत्रमा युवाको आकर्षण बढिरहेको छ ।
युवामा देखिएको प्राविधिक शिक्षाको मोहले देशको बेरोजगारी समस्यालाई केहि हदसम्म भए पनि कम गर्न सफल भएको छ । यस्तै यी प्राविधिक शिक्षा लिएका युवाले ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकको कृषि, स्वास्थ्य, पशुपालनका क्षेत्रमा उल्लेख्य सहयोग पाइरहेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
यी सबै प्राविधिक शिक्षालाई खारेजी गरेको खण्डमा देशमा बेरोजगारीसँगै नागरिक आर्थिक, सामाजिक र स्वास्थ्यका क्षेत्रबाट विमुख हुने जनाइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रको मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर, महामारीलगायतका समयमा सबैभन्दा पहिला पुग्ने यस्ता जनशक्तिलाई बेरोजगार बनाउने डा. केसीको आन्दोलनले देशलाई थप समस्यामा पार्ने पनि उनीहरुले ज्ञापनपत्रमा उल्ल्ेख गरेका छन् ।
डा. केसीको जिद्दीको असर यस्तो
१) अन्य सबै क्षेत्र छोडेर स्वास्थ्य क्षेत्रको मात्र कुरा गर्दा पनि टिएसएलसी खारेज भए वर्षेनी एक हजार युवा निःशुल्क प्राविधिक शिक्षाबाट बञ्चित हुन पुग्छन् ।
२) करिव १० हजार युवाले रोजगारी गुमाउँछन् ।
३) राजश्यले वषेनी ७ करोड हाराहारी राजश्व गुमाउँछ ।
यस्ता छन् डा. केसी पीडितका माग
१) नेपाल सरकार र डा. केसीबीच भएको सम्झौता अनुरुप टीएसएलसी तहका स्वास्थ्य तर्फका कार्यक्रम खारेज (फेज आउट) गर्नुपर्ने बुंदा तत्काल सच्याउनु पर्ने ।
२) क्रमशः विकल्पसहित स्तारोन्नती गरी कार्यक्रमहरु परिमार्जन गरिनु पर्ने ।
३) चिकित्सा शिक्षा विधेयक नामाकरणले सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई नसमेट्ने हुँदा नाम परिवर्तन गरी स्वास्थ्य शिक्षा विधेयक राखिनु पर्ने ।
