काठमाडौँ, ८ माघ २०७५ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्थामा संशोधन गरी चुक्ता पूँजी बढाएको छ ।
बैंकले गरेको नयाँ व्यवस्थाअनुसार त्यस्तो कर्जा दिने कम्पनीको न्यूनतम पूँजी रु ३० करोड हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । हाल सञ्चालनमा रहेका हायर पर्चेज कम्पनीले २०७७ असार मसान्तसम्म रु २० करोड र २०७८ असारसम्म रु ३० करोड चुक्ता पूँजी पु¥याउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
त्यस्तो कर्जा दिने कम्पनीले स्वीकृतिका लागि राष्ट्र बैंकसमक्ष कम्पनीको चुक्ता पूँजीको शुन्य दशमलव दुई प्रतिशतले हुने रकम बराबर स्वीकृति दस्तुर फिर्ता नहुने गरी विवरण बुझाउनुपर्नेछ ।
बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिन दिएको स्वीकृति प्रत्येक दुई आर्थिक वर्षमा त्यो आर्थिक वर्ष समाप्त भएपछि साउन मसान्तसम्ममा नवीकरण गरी सक्नुपर्नेछ । नवीकरणका लागि रु दुई लाख दस्तुर जम्मा गर्नुपर्नेछ ।
यस्तै उक्त कार्य गर्ने कम्पनीले कुनै पनि प्रकारको निक्षेप वा बचत सङ्कलनसमेत गर्न पाउने छैन । कम्पनीको प्रबन्धपत्र तथा नियमावलीमा कुनै पनि संशोधन अभिलेख भएमा १५ दिनभित्र सोको जानकारी केन्द्रीय बैंकलाई गराउनुपर्नेछ ।
यस्तै रु १० लाखभन्दा बढीको हायर पर्चेज कर्जा प्रवाह गर्नुपरेमा अनिवार्यरुपमा कर्जा सूचना दिनुपर्नेछ । कम्पनीले एकभन्दा बढी कम्पनीबाट उत्पादित सवारी साधन, मेशिनरी औजार, उपकरणमा अनिवार्यरुपमा लगानी गर्नुपर्ने र सोसम्बन्धी जानकारी सर्वसाधारणलाई दिनुपर्नेछ ।
कम्पनीको चुक्ता पूँजी दोब्बर नभएसम्म प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट कम्तीमा २० प्रतिशत रकम सञ्चित कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ । चुक्ता पूँजी दोब्बर भएपश्चात् उक्त कम्पनीले त्यसपछिका आवमा खुद नाफाको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम थप्दै जानुपर्नेछ ।
हायर पर्चेज कर्जा भन्नाले कृषि, औद्योगिक, व्यावसायिक वा निजी प्रयोजनका लागि कुनै पनि व्यक्ति फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई सवारी साधन, मेशिनरी औजार, उपकरण खरीद गर्नका लागि किस्ताबन्दीमा फिर्ता गर्दै सम्पूर्ण किस्ता भुक्तानी भइसकेपछि स्वामित्व हस्तान्तरण हुने गरी प्रदान गरिएको कर्जा वा सापटी सम्झनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
