काठमाडौं,११ पौष २०७५ । संघीय शासन प्रणालीमा पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सीडीओे) लाई नै शक्तिशाली बनाउने गरी नयाँ कानुन बनाउने गृहकार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । प्रदेश सरकारलाई अधिकारबिहिन बनाउँदै सिडिओलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै नयाँ कानून निर्माण अन्तिम चरणमा पुगेको हो ।
प्रदेश सरकारलाई सुरक्षासम्बन्धी कुनै अधिकार नदिई सीडीओलाई नै शक्तिशाली बनाउनेगरी नयाँ कानुन बनाउन लागिएको गृह स्रोतले बताएको छ । प्रस्तावित आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन, २०७५ को मस्यौदामा ७७ वटै जिल्लाका कुनै पनि स्थानमा आन्दोलन वा हुलदंगा भई शान्ति भंग हुन जाने स्थिति देखिएमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नै कफ्र्यु लगाउन र आवश्यक परे सिधै गोलीसमेत हान्न सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
प्रदेशमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय रहे पनि सो मन्त्रालयका अधिकारीलाई त्यस्तो अधिकार दिइएको छैन । जिल्लामा कफ्र्यु लगाउने र गोली हान्नुपर्ने अवस्था आए प्रदेशको आन्तरिक मामिला र केन्द्रको गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिनुपर्ने मात्रै प्रस्तावित मस्यौदामा उल्लेख छ ।
सरकारद्वारा हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको संघीयता कार्यान्वयन सहजीकरण कार्ययोजनामा पनि आगामी फागुन महिनाभित्रै सीडीओेको संघीय र प्रदेशस्तरीय भूमिका निर्धारण गर्नेलगायतका विषय समावेश गरी आन्तरिक सुुरक्षासम्बन्धी संघीय कानुन बनाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ समावेश गरिएको छ । सोहीअनुसार गृह मन्त्रालयले संघीय शासन प्रणालीमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको भूमिका स्पष्ट पार्दै तयार पारेको आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्थासम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा परामर्शका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएको छ ।
जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कामका लागि जिल्लास्थित प्रदेश प्रहरी वा संघीय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको स्थानीय इकाइले सीडीओेको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव कानुनको मस्यौदामा गरिएको छ ।
गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले कानुन मन्त्रालयबाट परामर्श भई आएपछि विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने तयारी गरिएको जानकारी दिनुभयो । चालू संसद् अधिवेशनबाटै पारित गराई आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐन, २०७५ लागू गर्ने तयारी गृह मन्त्रालयको छ ।
प्रस्तावित कानुनमा ७७ वटै जिल्लाको शान्ति सुुव्यवस्था तथा प्रशासन सञ्चालनका लागि संघीय निजामती सेवाबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी नियुक्त गरिने व्यवस्था गरिएको छ । सीडीओेले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रूपमा जिल्लाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी भई काम गर्नेछन् ।
तर, जिल्लामा शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कामका लागि जिल्लास्थित प्रदेश प्रहरी वा संघीय प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको स्थानीय इकाइले सीडीओेको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र निर्देशनमा रही काम गर्नुपर्ने प्रस्ताव कानुनको मस्यौदामा गरिएको छ ।
जिल्लामा प्रदेश प्रहरीलाई परिचालन गर्ने अधिकार पनि सीडीओेलाई नै दिइने भएको छ । तर, सीडीओेले आफ्नो जिम्मेवारीअनुरूपको गर्दा प्रदेश सरकारको समन्वयमा रहेर गर्नुपर्नेछ भने प्रदेश सरकारको नीति निर्देशन पनि मान्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
कानुन मन्त्रालय पुगेको प्रस्तावित कानुनको मस्यौदामा जिल्लामा सीडीओेलाई कफ्र्यु लगाउने, गोली हान्ने अधिकारसहित दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्न सक्ने, जिल्लाका सरकारी कार्यालयको अनुचित कार्यउपर छानबिन गर्ने, सार्वजनिक शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने, प्रहरी कार्यालय तथा प्रहरी कर्मचारीको काम कारबाहीको निगरानी गरी आवश्यकतानुसार कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
यसैगरी, जिल्लाको शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम नागरिकता प्रदान गर्ने, राष्ट्रिय परिचयपत्र प्रदान गर्ने, राहदानी वितरण गर्ने जस्ता पूर्ववत अधिकार यथावत् राखिएको छ । यसैगरी, जिल्लाभित्र रहेको नेपाल सरकारको सबै सम्पत्तिको रेखदेख गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय सीमासम्बन्धी समकक्षी बैठक राख्ने र सीमाको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गर्ने, जिल्लामा प्रवाह हुने सार्वजनिक सेवाको नियमित निरीक्षण तथा अनुगमन गर्नेलगायतका अधिकार पनि सीडीओेलाई दिइएको छ ।
प्रस्तावित आन्तरिक सुरक्षा तथा व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रको सिमाना जोडिएका जिल्लामा गम्भीर अशान्ति भएको छ वा हुने सम्भावना छ र त्यसलाई रोक्न प्रदेश प्रहरीबाट मात्रै सम्भव छैन भन्ने लागेमा प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले नजिकको संघीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल वा नेपाली सेनाको मद्दतका लागि पनि सीडीओेलाई पत्र लेख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । सो पत्रअनुसार सीडीओेले केन्द्रीय गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरी प्रदेशमा संघीय प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी वा नेपाली सेनालाई परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित कानुनमा कुनै क्षेत्रमा जुलुस, भीड वा संगठित समूहले हातहतियारसमेत लिई वा नलिई कुटपिट गर्ने, घर वा पसलमा आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने जस्ता हिंसात्मक वा विध्वंसात्मक कार्य गर्न सक्ने स्थिति देखिएमा सीडीओेले नै उक्त क्षेत्रलाई दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरी नियन्त्रणमा लिन सक्ने उल्लेख छ । दंगाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि सीडीओेले त्यस्तो क्षेत्रमा लुटपाट गर्ने, आगो लगाउने, सार्वजनिक सम्पत्ति तोडफोड गर्ने वा विध्वंसात्मक कार्य गर्ने व्यक्तिलाई देख्नेबितिकै गोलीसमेत हान्न सक्ने अधिकारसमेत दिइएको छ ।
प्रस्तावित कानुनमा सीडीओले प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई समेत कामकाजमा लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । सीडीओे कार्यालयमा सबै जना संघीय निजामती सेवाकै कर्मचारी रहने र अपुग भएमा प्रदेश निजामती सेवाका कर्मचारीलाई समेत सीडीओेले कामकाज लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
