काठमाडौं, ९ पौष २०७५ । अख्तियार प्रतिवेदनमा राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्यालले अस्ट्रेलियन डलर ७ हजार ७ सय ३५ बुझेको उल्लेख छ । नेपाल राष्ट्र बैंकका केही उच्च अधिकारीले १० रुपैयाँको पोलिमर नोट छाप्नुअघि नै कम्पनीबाट ‘घूस’ लिएको तथ्य फेला परेको छ ।

अस्ट्रेलियन प्रहरीको अनुसन्धान र त्यस क्रममा अख्तियारमा बुझाइएको छानबिन प्रतिवेदनमा नेपाल राष्ट्र बैंकका तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्यालले अस्ट्रेलियन डलर ७ हजार ७ सय ३५ बुझेको उल्लेख छ ।

‘नेपाल राष्ट्र बैंकले पोलिमर नोटको योजना थाल्नासाथ पौड्याल व्यक्तिगत भिसामा गोप्य रूपमा अस्ट्रेलिया गएको र नोट प्रिन्टिङ लिमिटेडका पदाधिकारीलाई भेटेर फर्केको खुलेको छ,’ अख्तियार उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानका क्रममा पुष्टि भएको इमेल पत्राचारमा पौड्यालले नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियासँग भ्रमणबापतको रकम बुझेको विवरण समावेश छ । जसमा बेरी ब्रान्डीले पौड्याललाई इमेल लेखी ७ हजार ७ सय ३५ अस्ट्रेलियन डलर पठाइदिएका छन् ।’ तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख पौड्याल व्यक्तिगत भिसामा अनौपचारिक तरिकाले अस्ट्रेलिया भ्रमण गरी रकमसमेत बुझेको भनी दुवैतिरका अधिकारीले पटक–पटक इमेलमा गफ गरेका छन् ।

पोलिमर नोट छपाइमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वगभर्नर तिलक रावलसहित ३ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले तत्कालीन नोट विभाग प्रमुख पौड्याल र मे फ्लावर लिमिटेडका नेपाल एजेन्ट हिमालयबहादुर पाँडेविरुद्धसमेत ९१ लाख ९ हजार ८८९ रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकले अस्ट्रेलियामा पहिलो चरणमा १० रुपैयाँका ५ करोड थान पोलिमर नोट छापेको थियो । बोलपत्र प्रकाशित हुनुपूर्व राष्ट्र बैंकले नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियासँग मस्यौदा लिने, सञ्चालक समितिको निर्णय चुहाउने गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।

लोकमानले लुकाएको नोट घोटालाको त्यो फाइल

जर्मन कम्पनीसँगको साँचो नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलियालाई हस्तान्तरण गर्न लगाएको भन्दै अख्तियारले त्यस क्रममा राष्ट्र बैंक र नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया तथा त्यसका प्रतिनिधिबीच निरन्तर पत्राचार भएकोसमेत दाबी गरेको छ । रावल राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएपछि मधेसी जनअधिकार फोरमबाट सभासद भएका थिए । उनी हाल कांग्रेसमा छन् ।

लोकमानले लुकाएको नोट घोटालाको त्यो फाइलदिल्लीस्थित अस्ट्रेलियाको हाई कमिसनका कन्सुलरले २०७० असोज १७ गते अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई भेटी एक सीडी हस्तान्तरण गरे ।

दिल्लीस्थित अस्ट्रेलियाको हाई कमिसनका कन्सुलरले २०७० असोज १७ गते अख्तियारका प्रमुख आयुक्तलाई भेटी एक सीडी हस्तान्तरण गरे ।

त्यसमा पोलिमर नोट छपाइ अनियमितता प्रकरणमा भेटिएका महत्त्वपूर्ण सूचना थिए । तर तत्कालीन अख्तियार प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले कुनै कारबाही अघि बढाएनन् । बरु उजुरीसहितको फाइल तामेलीमा राखिदिए । उक्त सीडीमा ‘नेपालको सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेड र त्यसका तत्कालीन पदाधिकारीले घूस दिएको घटनाबारे कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी प्राप्त कागजात एवं अन्य प्रमाण’ भनी विभिन्न विवरण समावेश गरिएको थियो ।

राष्ट्र बैंकमा पोलिमर नोट छाप्ने योजना बन्नुअघि नै अस्ट्रेलियाको नोट प्रिन्टिङ लिमिटेडका पदाधिकारीले सक्रियता बढाएको अस्ट्रेलियन प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो । लिमिटेडका नेपाल एजेन्ट पाँडेले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका सञ्चालक आफ्ना भाइ पृथ्वीबहादुरलाई ‘आफ्नो काम’ दिएको भनी इमेलमा बताएका थिए ।

त्यति बेला हिमालय बैंकको कार्यकारी निर्देशकलाई पनि त्यो जिम्मा दिइएको उल्लेख छ तर नाम तोकिएको छैन । उक्त बैंकलाई ‘परिवारको बैंक’ भनी चिनाइएको छ । यसबारे ‘डिल’ गर्न पौड्यालसँग भेटघाट गरी सबै मिलाउन जिम्मेवारी दिएको भेटियो । अख्तियारस्रोतले भन्यो, ‘पोलिमर नोट छपाइ प्रकरणमा सरकारी प्रक्रियाबाहेक अनौपचारिक रूपमा पटक–पटक पत्राचार र इमेल कुराकानी भएका छन् ।’

कुराकानीकै क्रममा नोट प्रिन्टिङका स्टेभन वङले क्रिप्सनलाई लेखेको इमेलमा ‘राष्ट्र बैंकका गभर्नर (पृथ्वीबहादुर र हिमालयबहादुर) पाँडेको नातेदार भएको र त्यसले हामीलाई झनै फाइदा पुग्ने’ भनी उल्लेख छ । नोट प्रिन्टिङ लिमिटेडले भने औपचारिक रूपमा विभाग प्रमुख पौड्याललाई कोटेसन पठाई ५ करोड थान नोट छापेको खण्डमा प्रतिहजार ६८ डलरका दरले दिन सकिने उल्लेख गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा समावेश छ । ‘प्रत्युत्तरमा जोन भन्ने नाम उल्लेख गरी स्टेभन वाङले कमिसन बढाउनुपर्ने भन्दै प्रतिहजारमा ४ डलर थप्न सुझाव दिएको भेटियो,’ स्रोतले भन्यो ।

राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०५८/५९ मा १० रुपैयाँको पोलिमरसहित अन्य नोट छाप्ने जिम्मा नोट प्रिन्टिङ अस्ट्रेलिया लिमिटेडलाई दिएको थियो । बजारमा आएको १० रुपैयाँको नयाँ नोट सहजै च्यातिने, पट्याउने क्रममा खुइँलिनेलगायत समस्या देखिएपछि गुणस्तरमाथि प्रश्न उठेको थियो । कागजको नोटको तुलनामा टिकाउ हुने भनिएको पोलिमर झनै छिटो फाट्ने समस्या देखिएको थियो । पोलिमरको छपाइ लागत कागज नोटको तुलनामा दोब्बर हुन्छ । टिकाउ २/३ गुणा बढी हुने भनिए पनि बजारमा पुर्‍याउनासाथ समस्या देखिन थालेको थियो ।

यो प्रकरण सतहमा आएपछि अस्ट्रेलिया सरकारले समेत छानबिन थालेको थियो । अस्ट्रेलियाको महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले तत्कालीन गभर्नर रावलसहितका व्यक्तिको बैंक खाताको विवरण मागेको थियो । २०७० सालमा अस्ट्रेलिया सरकारको मागबमोजिम भएको पत्राचारमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले विवरण पठाउन स्वीकृति दिएकोमा विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुगेको थियो ।

पृथ्वीबहादुर पाँडेले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको मिसिलमा उल्लिखित विवरणअनुसार हिमालयबहादुर पाँडे, रमा राज्यलक्ष्मी पाँडे, केशव खत्री, उपेन्द्रकेशरी पौडेल, तिलक रावल, मे फ्लावर प्रालि, ग्लोबल ग्रुप प्रालि र सुपर त्रिस्टार इन्भेस्टमेन्ट लिमिटेडको विवरण मागिएको थियो । नेपाल र अस्ट्रेलियाबीच पारस्परिक कानुनी सहायता सन्धि भएको छ । नोटको गुणस्तरमा प्रश्न उठेपछि अस्ट्रेलियामा समेत भ्रष्टाचार प्रकरणबारे छानबिन भएको थियो । नोट छाप्ने कम्पनी रिजर्भ बैंक अफ अस्ट्रेलियाअन्तर्गतको हो ।

२००१ अगस्ट ९ मा गरिएको इमेलमा तत्कालीन गभर्नर रावलले अस्ट्रेलियाका गभर्नरलाई पत्र पठाई पोलिमर नोट छाप्न कुनै समस्या नभएको भनी पत्राचार गरेका थिए । उक्त पत्राचार टेन्डर हुनुअघिको हो । कुराकानी चल्दै गएपछि अस्ट्रेलिया र नेपाली प्रतिनिधिले थाइल्यान्ड र बैंककमा गभर्नरसँग भेटघाट गर्छन् ।

कुराकानी र भेटघाटको लहरो तत्कालीन प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेको इमेल संवादबाटै पुष्टि हुन्छ । इमेल संवादअनुसार सन् २००१ डिसेम्बर ५ मा हिमालयबहादुर पाँडेले प्रधानमन्त्रीसँग यसबारे भेटेर कुराकानी गरेका थिए । नोट प्रिन्टिङका व्यारी ब्रान्डीले जोनलाई इमेल लेख्दै केही घण्टाअघि हिमालयले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको जानकारी दिन्छन् । २०५८ मंसिर २० गते शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री थिए । प्रधानमन्त्रीले ‘यत्ति कामका लागि मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन आवश्यक नपर्ने भन्दै गभर्नरले नै त्यति गर्न सक्ने बताएको’ भनी इमेलमा उल्लेख छ ।

उनीहरूको कुराकानीलाई आधार मान्दा टेन्डर प्रक्रिया केवल औपचारिकताका लागि थियो भन्ने देखिन्छ । उनीहरूले कुराकानीकै क्रममा टेन्डर आफ्नो पक्षमा हुने भनी सुनिश्चित गरेका थिए । नोट प्रिन्टिङका पदाधिकारीले ‘सुझावअनुसार बोलपत्रमा हाम्रै शब्द परेको’ भनी खुसी व्यक्त गरेका छन् । बोलपत्रको मस्यौदामा एजेन्टको विवरण उल्लेख गरिएकामा पछि पेस भएको विवरणमा हटाइएको छ ।

हिमालयबहादुर पाँडेलाई मे फ्लावर प्रालिको प्रतिनिधि उल्लेख गरिएको र ९ दशमलव ०९ प्रतिशत कमिसन हुने भन्ने बेहोरा पछि गायब गरिएको हो । अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘एजेन्टको विवरण हटाउने काममा नोट विभागका तत्कालीन प्रमुख उपेन्द्रकेशरी पौड्याल पनि सहमत भएको देखियो ।’

अस्ट्रेलियाबाट गोप्य संवाद र कुराकानीको प्रमाण संकलन गर्न सकेको अख्तियारले राष्ट्र बैंकबाट विभिन्न ५ प्रकारका कागजात नपाएको भनी आरोपपत्रमा उल्लेख गरेको छ । जसमा बोलपत्र आहवानका सूचनाहरू, दोस्रो चरणको बोलपत्रमा संलग्न कम्पनीको बोलपत्र, पहिलो र दोस्रो चरणको बोलपत्र मूल्यांकनको विवरण, रद्द भएको बोलपत्रको विवरण, बोलपत्रका क्रममा परेका उजुरी र नोट प्रिन्टिङ लिमिटेडसँग राष्ट्र बैंकले गरेको सम्झौताको विवरणसमेत पाउन नसकेको उल्लेख छ ।

पत्रकार परिचालनमा खर्च
अख्तियारले बिहीबार सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा ‘छापिएका नोटका कमीकमजोरी मिडियामा नल्याउन मिडियाकर्मीहरूलाई थाइल्यान्ड हुँदै अस्ट्रेलिया पठाउने’ गरेको भनी उल्लेख थियो । स्रोतका अनुसार पोलिमर प्रकरणमा जोडिएका पृथ्वीबहादुर पाँडेले पहिले नै केही प्रेस प्रतिनिधिलाई सामेल बनाउन आग्रह गरेको भनी इमेल कुराकानीमा संवाद भएको थियो ।

‘हामीप्रति नकारात्मक हुने केही साप्ताहिक प्रेस प्रतिनिधिसमेत छन् । उनीहरूसँगको केही मिटिङपछि पोजेटिभ कुरा भएको छ । उनलाई पनि सामेल गराउनुपर्छ,’ अख्तियारस्रोतले इमेल संवाद उद्धृत गर्दै भन्यो । नेपाली पक्षको आग्रहपछि केही पत्रकारले अस्ट्रेलिया र बैंककको भ्रमण गरेका थिए ।

तयारीको केही समयपछि फेरि इमेलमा पत्रकारबारे कुराकानी भएको भेटिएको छ । ती सूचनामा उनीहरूले पत्रकार परिचालन खर्चको विवरण नै इमेलबाट आदानप्रदान गरेका छन् । अख्तियारको आरोपपत्रअनुसार ४ पत्रकारका लागि अमेरिकी डलर २ हजारका दरले ‘दिइएको’ थियो ।

उक्त रकम नेपाली रुपैयाँ १ लाख ५७ हजार ९ सय ४६ रुपैयाँको भनी बिलमा देखाइएको छ । त्यसमा कुल बिल २ लाख ८ हजार ७६ रुपैयाँको छ । त्यसअतिरिक्त चार जना पत्रकारका लागि ‘थाई भिसा फी’ भन्दै २७ सय रुपैयाँको बिल बनाइएको भेटिएको छ ।आजको कान्तिपुरमा खवर छ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्