काठमाडौंँ, २३ मङ्सिर २०७५ । सरकारले ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला स्वास्थ्य÷जनस्वास्थ्य कार्यालय स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । यसअघि ३५ वटा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय रहने निर्णय गरिएको थियो ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. सुशील प्याकुरेलले ३५ वटा स्वास्थ्य कार्यालय रहने प्रस्ताव खारेज गर्दै ७७ वटै जिल्लामा कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको जानकारी दिनुभयो ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको सो प्रस्तावलाई सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मन्त्रिपरिषद्को प्रशासन समितिमा छलफल गरी पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
यसअघि प्रदेश मातहतमा रहने गरी स्वास्थ्यसम्वन्धी गोष्ठी तालिम सञ्चालन गर्न सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र र सात वटै प्रदेशमा जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला स्थापना गर्न समेत माग गरिएको थियो । सोमबारको बैठकले ती विषयलाई समेत प्रशासन छलफल गरी पुनः पेश गर्न निर्णय गरेको छ ।
निमित्त स्वास्थ्य सचिव डा. सुशीलनाथ प्याकुरेलले प्रशासन समितिमा छलफल गरिने जानकारी दिँदै तत्काल यो विषय टुङ्ग्याइने बताउनुभयो ।
यसअघि सरकारले देशभरका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, क्षेत्रीय तालिम केन्द्र मेडिकल स्टोरहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । सो निर्णय सच्याउन माग गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्मा नयाँ प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो ।
अघिल्लो संरचनामा जिल्ला स्वास्थ्य जनस्वास्थ्य खारेज गरी प्रदेश मातहतमा रहने गरी ३५ वटा प्रदेश स्वास्थ्य कार्यालय स्थापना हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
यसैगरी स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका निमित्त सचिव डा. प्याकुरेलले मन्त्रालयले पाँच अस्पताललाई स्तरोन्नति गरी पाँच सय बेड बनाउने मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएकोे बताउनुभयो ।
उहाँले कोसी अञ्चल अस्पताल, नारायणी अञ्चल अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, भेरी अञ्चल अस्पताल र डडेलधुरा उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद्ले सैद्धान्तिक सहमति दिएको बताउनुभयो । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्घीय संरचना अनुसार सातवटै प्रदेशको ‘रिफरल सेन्टर’का रुपमा विकास गर्न ती अस्पताललाई स्तरोन्नति गर्न लागेको हो ।
