काठमाडौंँ, मङ्सिर १९ गते । कर्मचारी समायोजनको विषय जटिल बनिरहेको बेला मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश–२०७५, स्वीकृतिका लागिराष्ट्रपति समक्ष पेश गरेको छ ।
सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यादेश सिफारिश गरेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताउनुभयो । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी हालपोल्याण्डको भ्रमणमा रहनुभएको र उहाँ बिहीबार स्वदेश फर्कनुभएपछि अध्यादेश जारी भई कार्यान्वयनमा जाने मन्त्री पण्डितले जानकारी दिनुभयो ।
अध्यादेशले कर्मचारी समायोजनमा अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्ने सरकारले विश्वास लिएको छ । अध्यादेशको दफा ११ मा ‘कर्मचारी हाजिर हुनुपर्ने’ व्यवस्था छ । त्यस अनुसार समायोजन भएका कर्मचारी बाटोको म्याद बाहेक ३५ दिनभित्र समायोजन भएको प्रदेश वा स्थानीय तहमा अनिवार्यरुपमा हाजिर हुनुपर्ने व्यवस्था छ । सो बमोजिम कामकाज नगर्ने कर्मचारीलाई नियमानुसार अवकाश दिइने मन्त्री पण्डितले स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँका अनुसार हाल संसद्को अधिवेशन नबसेको र संसद्बाट विधेयक पारित गर्ने प्रक्रिया लामो हुने भएकाले तत्काल कर्मचारी समायोजनका लागि सरकारले अध्यादेश ल्याउने बाटो रोजेको हो ।सरकारले पुस मसान्तभित्र समायोजनको काम गरिसक्ने तयारी पनि गरेको छ ।
‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’को नारालाई सार्थक बनाउन र जनतालाई सेवाको अनुभूति चाँडै दिलाउनेगरी सरकारले कामकाज गर्न खोजेको मन्त्री पण्डितले प्रष्ट पार्नुभयो । सरकारले खटाएको ठाउँमा इमानदार भएर काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कारको व्यवस्था हुने तर अनेक बहाना बनाई खटाइएको ठाउँमा नजाने, आन्दोलन गर्ने कर्मचारीलाई दण्डित गरिने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।
“सरकारले खटाएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई प्रक्रियाअनुसार घर पठाउँछौँ, नयाँ र सक्षम व्यक्तिलाई भर्ना गर्छौं ।” अध्यादेश जारी भएपछि सोहीअनुसार कामकाज अगाडि बढ्ने भन्दै उहाँले नियम कानून बनाउनमा ढिलाइ भएकाले कर्मचारी समायोजनमा पनि केही ढिलाइ भएको स्वीकार गर्नुभयो ।
संसद् बसेको ६० दिनभित्र अध्यादेश प्रतिस्थापन भइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । अहिले संसद्मा वर्तमान सरकारको पक्षमा करिब दुई तिहाई बहमुत रहेकाले अध्यादेश पारित गराउनमा कुनै समस्या नरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
तोकिएको ठाउँमा खटाइएका कर्मचारीले अटेर गरेमा प्रक्रिया पु¥याएर हटाउने व्यवस्था अध्यादेशमा गरिएको छ तर सुत्केरी बिदा, प्रसूति स्याहार बिदा, किरिया बिदा, निलम्बनमा रहेका कर्मचारी, बिरामी परी अस्पताल भर्ना भएका कर्मचारीको हकमा भने ३५ दिने प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था दफा ११ (२) मा गरिएको छ । सो अवधि समाप्त भएको मितिले ३५ दिन भित्र भने कर्मचारी तोकिएको ठाउँमा हाजिर हुनुपर्ने छ ।
सङ्गठन संरचना तथा कर्मचारी दरबन्दी कायम गर्नकालागि सिफारिस गर्न सङ्घीय मामिला तथा समान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गर्ने व्यवस्था अध्यादेशमा प्रस्ताव गरिएको छ । सोहीअनुसार प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी कुनै कारणले सेवामा नरहेमा त्यस्तो पदमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवा सम्बन्धी कानून बमोजिम पदसंख्या निर्धारण गरी पदपूर्ति गरिने व्यवस्था पनि अध्यादेशमा छ ।
कर्मचारी समायोजन गर्दा कम्तीमा सेवामा सात वर्षभन्दा वढी सेवा गरेको हुनुपर्ने र प्रदेश वा स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा एक तह बढुवा गरी पठाइने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ । यो व्यवस्थाले कर्मचारीलाई प्रोत्साहनको बाटो खोलेको छ तर बढुवाकालागि आवश्यक योग्यता पुगेको हुनुपर्ने बाध्यात्मक प्रावधान छ । योग्यता नपुगेका कर्मचारीको बढुवा हुनेछैन तर तलबमा ग्रेड वृद्धिको व्यवस्था भने गरिएको छ ।
मन्त्री पण्डितकाअनुसार काम गर्ने कर्मचारीको सेवा सुविधाकालागि सरकार सधैँ सकारात्मक हुनुका साथै पुरस्कारको पनि व्यवस्था गर्नेछ ।समायोजनको आधार ज्येष्ठता, स्थायी बासोबासको ठेगाना हुनेछ । श्रीमान् र श्रीमती दुवैजना सरकारी सेवामा भएमा सकेसम्म एकै स्थानमा सुरुवा गरिने छ ।
यसरी समायोजन गर्ने कर्मचारीको अवकास हुने समय दुई वर्ष वा सोभन्दा कम भएमा त्यस्ता कर्मचारीलाई समायोजन नगरिने व्यवस्था छ । कर्मचारीको पदपूर्ति गर्दा जसरी सरकारले लोकसेवा आयोगको सहमति लिने गर्छ, त्यसरी नै कामकाज नगर्ने, खटाइएको ठाउँमा नजाने कर्मचारीलाई अवकाश दिंदासमेत लोकसेवा आयोगको परामर्शमा गर्ने व्यवस्था अध्यादेशले गरेको छ ।
