काठमाडौँ, कात्तिक २७ गते । सरकारले जिल्ला समन्वय समिति सञ्चालन गर्ने ऐन निर्माण गर्न नसक्दा स्थानीय तहले गरेका कामको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन हुन सकेको छैन । आमनागरिकको नजिकको सरकारका रूपमा रहेको स्थानीय सरकारसँग साधन, स्रोत, जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधार भए पनि स्थानीय सरकारले गरेका कामको प्रभावकारी मूल्याङ्कन नहुँदा कतिपय स्थानीय तहमा गएको बजेटको उचित रूपमा सदुपयोग हुन सकेको छैन ।
राष्ट्रिय प्राकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार अहिले स्थानीय तलको वार्षिक बजेट न्यूनतम २७ करोड देखि अधिकतम १३ अर्ब रुपियाँसम्म हुने गरेको छ ।
संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई स्थानीय तह, सङ्घीय सरकारका जिल्लाका विषयगत कार्यालयहरूको समन्वय र सन्तुलित विकासका लागि अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार प्रदान गरेको छ । तर संविधानको व्यवस्था र मर्मअनुरुप ऐन निर्माण हुन नसक्दा केही जिल्ला समन्वय समितिले औपचारिकता पूरा गर्नका लागि गत वर्ष जिल्ला भित्रका स्थानीय तहको अनुगमन गरे पनि प्रभावकारिता भने हुन सकेको छैन ।
साविक स्थानीय निकाय रहँदा भने स्थानीय निकाय वित्तीय आयोगले निश्चित सूचकको आधारमा सबै स्थानीय निकायको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दै आएको थियो । तर अहिले सो आयोग खारेज भइसकेको छ ।
जिल्ला समन्वय समिति महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष सीताकुमारी सुन्दासले संविधानले स्थानीय तहको अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने अधिकार जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरे पनि ऐन निर्माण हुन नसक्दा स्थानीय तहको प्रभावकारी अनुमगन र मूल्याङ्कन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘संविधानले स्थानीय तहको अनुगमन, नियमन र मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार, जिल्ला समन्वय समितिलाई दिएको छ तर ऐनको अभावमा हामीले प्रभावकारी अनुगमन गर्न सकेका छैनौँ छिटोभन्दा छिटो सङ्घीय सरकारले जिल्ला समन्वय समितिका लागि ऐन निर्माण गर्नुपर्छ ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष भइसके पनि स्थानीय तहको प्रभावकारी अनुमगन र मूल्याङ्कनको अभावमा स्थानीय तहको कामप्रति सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन ।
स्थानीय शासन तथा वित्तीय विकेन्द्रीकरण विज्ञ हेमराज लामिछाने स्थानीय तहमा खर्च भएको बजेटको मूल्याङ्कन गरी त्यसको आधारमा स्थानीय तहलाई दण्ड र पुरस्कृत गर्दा मात्र स्थानीय तहको कामको प्रभावकारीता हुने बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहमा गएको रकमलाई अझ बढी पारदर्शी, उत्तरदायी र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नका लागि स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन आवश्यक छ । योजना तथा बजेट स्वीकृति, वार्षिक प्रगति समीक्षा, अनुदानको उपयोग तथा आयव्ययको अभिलेख, अन्तिम लेखा परीक्षण, जिन्सी व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम र कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतका विषयलाई सूचककारूपमा निर्धारण गरी स्थानीय तहको अनुगमन गर्नुपर्छ ।
ती सूचक पूरा नगर्ने स्थानीय तहलाई सङ्घीय सरकारले प्रदान गर्ने अनुदानमा कटौती गरी र राम्रो गर्ने स्थानीय तहलाई थप बजेट प्रदान गर्न सके स्थानीय तह थप जवाफदेही हुने तर्क लामिछानेको छ ।
राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता गोपिकृष्ण खनाल स्थानीय तहको अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्ने अधिकार संविधानले जिल्ला समन्वय समितिलाई प्रदान गरेकाले जिल्ला समन्वय समितिले नै अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियम गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले अर्थ र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि स्थानीय तहको अनुगमन गर्न सक्ने तर आयोगलाई भने स्थानीय तहको अनुगमन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । आयोगले राज्य कोषको रकम स्थानीय र प्रदेश सरकारलाई प्रदान गर्ने अनुदानको मापदण्ड निर्धारण गर्छ । आयोगको सिफारिसमा अहिले सरकारले स्थानीय र प्रदेश तहलाई सशर्त, वित्तीय सम्मानीकरण, समपूरक र विशेष अनुदान प्रदान गर्ने गरेको छ ।
