काठमाडौँ, असोज १० गते । कूटनीतिक राहदानी (रातो पासपोर्ट) वाहक व्यक्तिले अब सरकारी कामको सिलसिलासँगै अन्य ‘विशेष काम’का लागि पनि राहदानी प्रयोग गर्न पाउने भएका छन् ।
राहदानी ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयकमार्फत् संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कूटनीतिक राहदानी प्रयोगको दायरा बढाएको हो । विशेष काम कस्तो कस्तोलाई मान्ने ? भन्ने परिभाषा विधेयकले गरेको छैन । कूटनीतिक र विशेष राहदानी प्रयोगको व्यवस्था नियमावली वा कार्यविधिमार्फत तोक्नेगरि विधेयकमा सहमति गरिएको छ ।
कूटनीतिक राहदानी सरकारी कामको सिलसिलामा मात्र प्रयोग गर्न पाउने गरी सरकारले ल्याएको मूल विधेयक संसदले परिमार्जन गरेको हो । विशेष काम भन्ने शव्दावली थपेर प्रयोगको कार्यविधि समेत निमायवली वा निर्देशिकामार्फत तोक्नेगरि संसदले घुमाउरो बाटोबाट व्यक्तिगत कामका लागि समेत उक्त राहदानी प्रयोग गर्न पाउने विकल्प खोलेको हो । मूल विधेयकले कूटनीतिक र विशेष राहदानी सरकारी कामका लागिमात्र प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
समितिले पारित गरेको प्रतिवेदन मङ्गलबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । समिति सभापति पवित्रा निरौला खरेलले समयसापेक्ष तथा अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन क्षेत्रमा भएका परिमार्जन अनुसार विधेयक तर्जुमा गरिएको बताउनुभयो ।
समितिले मूल विधेयकको दफा ६ परिमार्जन गर्दै सरकारी कामको सिलसिला भन्ने शव्दावली परिमार्जन गरिएको छ । जसमा सरकारी वा विशेष कामको सिलसिलामा भन्ने वाक्यांश थपिएको छ । अब विशेष कामको सिलसिलामा विदेश जानका लागि संवैधानिक निकाय, मन्त्रालय वा सचिवालयबाट मनोनयन भई लेखी आएमा कुटनीतिक राहदानी दिने व्यवस्था गरिएको छ । विशेष कामको परिभाषा भने गरिएको छैन ।
मूल विधेयकले सम्बन्धित निकायले मनोनयन भई निर्णयसहित लेखी आएको भन्ने व्यवस्था पनि परिमार्जन गरेर निर्णय वा सिफारिस भई आएमा भन्ने व्यवस्था थप गरेको छ । राहदानी प्रयोग सम्बन्धी कार्यविधि तोकिए बमोजिम हुने व्यवस्था समितिको प्रतिवेदनमा छ ।
मूल विधेयकको दफा १६ को व्यवस्था पनि समितिले परिमार्जन गर्दै राहदानी प्रयोगलाई पनि सहज बनाएको छ । कूटनीतिक र विशेष राहदानी सरकारी कामका सिलसिलामा विदेश जाँदामात्र प्रयोग गर्न पाउने स्पष्ट किटान गरिएको मूल विधेयकको व्यवस्था पनि समितिले परिमार्जन गरेको छ ।
समितिले कूटनीतिक तथा विशेष राहदानी प्रयोगको व्यवस्था तोकिए बमोजिम हुने भन्दै सम्बन्धित मन्त्रालले बनाउने नियमावली तथा कार्यविधिमा अधिकार सुम्पिएको छ । यस्तै, तोकिएको कामको प्रयोजन सकिएपछि राहदानी फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था मूल विधेयकमा गरिएको छ ।
सरकारी कामको परिभाषा
मूल विधेयकको दफा २ मा उपदफा छ थप गरी सरकारी कामको सिलसिलामा गरिने भ्रमणको परिभाषा गरिएको छ । परिभाषा अनुसार तीनै तहका सरकार र मातहतका निकाय तथा संसदीय संसद, प्रदेशसभा र संवैधानिक निकायको निर्णय बमोजिम गरिने विदेश भ्रमणलाई समेटिएको छ ।
परिभाषामा विदेशी, अर्ध सरकारी र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त संस्थाको औपचारिक निमन्त्रणमा हुने भ्रमणलाई सरकारी कामका परिभाषामा राखिएको छ ।
राहदानी नदिइने
नेपालको सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय अखण्डता लगायतका कार्यमा संलग्न भएको भनी आधिकारिक निकायबाट लेखी आएमा वा त्यस्ता कसुरमा अदालतमा मुद्दा चलिरहेको अवस्थामा समेत राहदानी नदिनेगरी समितिले प्रस्ताव तयार पारेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरी कालोसूचीमा रहेको व्यक्तिले पनि राहदानी नपाउने व्यवस्था समितिले गरेको छ ।
